राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णाली ‘परीक्षण’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले कर्णाली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णाली ‘परीक्षण’ थियो । यसको सफलता र असफलताको अर्थ सीधै सिंहदरबारसँग जोडिन आइपुग्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले एउटा तरंग पैदा गरेको छ ।
२४ असोज २०७७ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र ओलीका बीचमा सहमति भएर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाइयो । खासगरी त्यसबेला माधव नेपाल पक्ष अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि ओली पक्ष पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
त्यही विन्दुबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को औपचारिक विभाजन शुरू भएको बताउँछन् वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ । ‘नेकपा विभाजन गर्ने मनस्थितिको उद्घाटन उदाहरण थियो त्यो । केपी ओलीको प्रवृत्ति त्यहाँबाट प्रष्ट देखिएको हो’, श्रेष्ठले भने ।
उनको भनाइमा, कर्णाली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेपछिको तरंगले नेकपामा प्रष्ट दुई धार देखियो । पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष एकातिर र केपी ओली पक्ष अर्कोतिर । कर्णाली सरकार जोगाउने प्रयोजनबाटै दाहाल–नेपाल समूहबीचको सम्बन्ध झन् कसिलो भएर अगाडि गएको थियो ।
५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह सडक संघर्षमा सँगसँगै हिंडे । एउटै पार्टीको अभ्यास गरे । ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर माधव नेपाल नेकपाको अध्यक्ष पनि बने ।
तर, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूताउने फैसला गर्यो । फैसलाले एमाले जन्माइदिएपछि माधव नेपाल पक्ष स्वतः एमालेमै रहने अवस्था निर्माण भयो ।
एमाले ब्युँतिएपछि केन्द्र र कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्ष पार्टीमा बहुमतमा पुग्यो । ४ चैत २०७७ मा उसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तथापि, एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई अहिले पनि साथ दिइरहेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपाली केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणअनुसार नै अब प्रदेशमा पनि समीकरण बन्ने बताउँछिन् ।‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा एमाले स्वयं एकताबद्ध छैन’ नेपालीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा समीकरण हुन्छ, अहिले नै सरकार ढल्दैन ।’
अर्थात्, कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ त्यसैमा केन्द्रीय सरकार कस्तो र कसरी बन्छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णाली प्रदेशको ‘फिभर’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् विश्लेषक श्रेष्ठ ।
‘राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश फेरि आइपुगेको छ’ उनी भन्छन्, ‘हेर्दा विवाद कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश सभामा देखिन्छ । तर, त्यो मूलभूत रूपमा केन्द्रकै राजनीतिक विवाद हो । अहिले कर्णालीमा देखिएको अभ्यास केन्द्रीय राजनीतिमा प्रयोग गर्न खोजिंदैछ ।’
‘यस्तो रवैयामा प्रधानमन्त्री ओली दुई पटक असफल भइसकेका छन् । पहिला अविश्वास प्रस्तावमार्फत कर्णाली हान्नुभयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । दुवै पटक असफल भइसकेको यो रवैया फेरि दोहोर्याइरहनुभएको छ’, श्रेष्ठले भने ।
