प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर, संसद् पुनर्स्थापना हुने

१३ दिनभित्रै प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न सर्वोच्चको आदेश
जनपत्र
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:३४

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर  गरेको छ ।  संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका आधारमा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई  बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाकाे फैसला गरेको हो ।

गएकाे पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए । रिटको सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

यसैगरी सर्वाेच्चकाे आदेशमा आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद् बैठक बोलाउन भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले १३ दिनभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*