बागमतीको कृषि मन्त्रालयद्वारा चितवन र धादिङको शीत भण्डारमा संझौता भन्दा धेरै रकम निकासा
हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लागत साझेदारीमा शीत भण्डार बनाइदिने सम्झौता गर्दा धादिङ र चितवनका कृषि सहकारी संस्था उत्साहित थिए । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता गरेका सहकारीलाई यो शीत भण्डार समस्या नै बनेको छ ।
बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धादिङ र चितवनका लागि २२ करोड ८१ लाखको लागतमा एकहजार पाँच सय मेट्रिक टन स्टोर क्षमताका दुईवटा शीतभण्डार निर्माण गरको हो । फलफुल र तरकारी स्टोरका लागि निर्माण गरिएको यो शीत भण्डारमा सहकारीले ३० प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी २०७५ असार ३० गते सम्झौता गरिएको थियो ।
खैरहनी ६ चितवनस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई तीन करोड ४० लाख र कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था धादिङ बेनीघाटलाई तीन करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौताको भारी बोकाएर शीत भण्डार निर्माण गरियो । अहिले यी सहकारी संस्थाले सम्झौताअनुसार रकम जम्मा गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।
तरकारी फलफूल सहकारी संग आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिने रकम पनि नभएको र संझौता गरिए अनुसार रकम दिन नसकिएको कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी संस्था लीमिटेड धादिङ धादिङका अध्यक्ष हेमनाथ थपलिया वताउनुहुन्छ ।
इजि इन्फ्रा प्रालि काठमाडौँलाई २०७७ पुस मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । सम्झौता अवधि सकिँदा ९० प्रतिशत काम गरेको निर्माण कम्पनीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९० प्रतिशत नै भुक्तानी दिइसकेको छ । जब कि मन्त्रालयले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता छ । कृषि सहकारीले लगानी गर्न नसक्ने जनाए पनि मन्त्रालय भने सहकारीलाई ताकेता गरेर सो रकम उठाउने तयारीमा छ ।
यता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिब मतिना बैद्य जोशीले भने मन्त्रालय र महासाखाबाट रकम उठाउनका लागि ताकेता गर्न चिठ्ठी पत्र पठाउने काम भइरहेको वताउनुहुन्छ । आउँदो असार महिना सम्ममा रकम उठाइ सक्ने उहाँले वताउनुभयो ।
मन्त्रालयले एकातर्फ सहकारी संस्थाले तिर्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाएर शीत भण्डार निर्माणको काम अघि बढायो । अर्कातिर मन्त्रालयका सचिब, इन्जीनियर र लेखा शाखाका कर्मचारीले निर्माण कम्पनीसँग कमिशनको लोभमा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएका छन् ।
