३ नम्बर प्रदेशलाई फर्केर हेर्दा

    त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश  सरकारले धेरै योजना सार्वजानिक गरेको थियो । स्थानीय तह र संघीय सरकारको ‘स्पिड’मा प्रदेश सरकार हिड्न नसकेको जनताको आरोप छँदैछ । तर सरकारले यसको बचाउ गर्दै आएको छ । जनताले जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको, स्थायी राजधानी तोक्न नसकेको लगायतका मुख्य विषयबस्तुमाथि प्रश्न गर्ने गरेका छन् । त्यसो प्रदेश सरकारले सुरु गर्ने भनेको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सुरुङ मार्ग भने विचमा नै अल्मलिएको छ । निर्माण गर्ने भनेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले काम सुरु पनि नगर्ने र गर्दिन पनि नभनेका कारण सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी हेटौंडा–कुलेखानी सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।

के छन् त प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका महत्वपूर्ण योजना र कार्यहरुः

– एक स्थानीय तह एक अस्पताल ।

– एक स्थानीय तह एक प्रविधिक विश्वविद्यालय ।

– पालिका जोड्न सडक निर्माण ।

– स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र वारुण्यन्त्र ।

– एक पालिका एक खेल मैदान ।

– चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था ।

– भ्रस्टाचार निवारण प्रदेश रणनीति ।

– एकीकृत वस्ति बिकास ।

– विद्युतिय सवारीलाई प्रोत्साहन ।

– गाउँ पालिकामा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति ।

– पाँच करोडको प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना ।

– बारा र पर्साका हावा हुरी प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि एक करोड सहयोग

– दिगो शान्तिका लागि पार्क निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।

– प्रदेशमा ४६ वटा प्रहरी भवन निर्माण भैरहेको ।

– प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच सार्वजनिक निजि साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा समझदारी गरीएको ।

– प्रदेश सरकार मातहत रहने कार्यालय स्थापना गरिएको ।

– झोलुंगे पुल निर्माणका लागि झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईसँग प्राविधिक सहयोगका लागि समझदारी गरिएको ।

– सडक निर्माणका लागि इकाईसँग समझदारी ।

– उर्जाका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रसँग समझदारी ।

– विभिन्न आयोजनाका प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

– ६१ वटा सडक, ६ वटा पुल, २ वटा खानेपानी योजना, ३ वटा सहरी बिकास योजना ८ वटा सिंचाई योजनाका बोलपत्रबाट काम हुने चरणमा रहेको ।

– हेटौंडाबाट नै सवारी दर्ता र चालक अनुमति पत्रको कामको सुरुवात गरिएको ।

– प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न प्रकृतिका बिरुवा रोपिएको ।

– जुगल हिमाल आरोहण खुला गरिएकोमा एउटा टोलीले सफल आरोहण गरिसकेको ।

– प्रदेशका १० वटा स्थानमा १० वटा हिल स्टेशन निर्माण प्रक्रिया गरीएको ।

– मनहरीमा औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि अध्यन थालीएको ।

– क्लिन एण्ड ग्रीन सिटिको अवधारणा विकास गरिएको ।

– एक जिल्ला एक शितभण्डार निर्माण ।

– कृषि सम्बन्धी जस्तै जडिबुटी, पुष्प, कृषिमा यांत्रिकि करण, सामुहिक खेती, चौपाया प्रबद्र्धन, मत्स्यपालन, दाना उद्योग, कृषि वन पर्यटनको नमूना गाउँ लगायत सुरुवातका लागि प्रक्रिया सुरु ।

– चितवनको माडीमा सामुहिक मत्स्यपालन, र सिन्धुलीको दुधौलीमा १२१ विगाहा क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती प्रकृया अगाडि बढाइएको ।

– युवा वैज्ञानिक कोष तथा प्रयोगशाला निर्माणलाई अगाडि बढाइएको ।

– करारमा चिकित्सक नियुक्त गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल सुविधा प्रदान गर्न थालिएको ।

– एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सुरु गरेको ।

– २० वटा विद्यालय भवन निर्माण सुरु भएको ।

– हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वस्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्तरोन्नती गर्न प्रकृया सुरु भएको ।

– प्रदेशको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण गरिएको ।

– मुख्यमन्त्री जनता स्वस्थ्य परिक्षण सुरु भएको ।

– एक पालिका एक उद्योग ग्राम निर्माणलाई प्राथामिकता दिईने ।

प्रदेश सरकारको २०७५ साल सिकाईको रुपमा वितेको देखिएको छ । धेरै कामहरु ऐन कानुन नबनेका कारण अल्झिरहेका छन् । जनताहरु विकासको काम पर्खिरहेका छन् । यो बर्षलाई सिकाईको बर्ष भने भनिएपनि अव जनता धैर्य गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । हालसम्म मन्त्री, सांसद, कर्मचारीलगायत सबै ‘अस्थायी’ मानसिकतामा काम गरिरहेका छन् । यसको विषय छिटै टुंगाएर विकासका वाधक कानुन संसोधन गर्ने र विकासका लागि नभएका कानुन तत्काल निर्माण गरी २०७६ साललाई बिकासे बर्षका रुपमा लैजानु पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने तयारी

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । राजधानी तोकिएसंगै स्थानका विषयमा पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन समेत भए । विस्तारै आन्दोलनहरु मत्थर भएर संरचनासंगै अन्य कुराहरु सामान्यीकरण हुँदै गएका छन् । तत्कालिन समयमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको जोडबलमा राजधानी हेटौंडा तोकिएसंगै यसका विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गरिए । केहिले राजधानी प्रदेशको विच भुभागमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने केहिले हेटौंडा नै ठिक छ भन्दै आएका छन् । केहिको स्थानिय जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने भएकोले राजधानी जहाँ भएपनि केहि हुँदैन भन्ने तर्क छ भने केहिको तर्क प्रदेशको छेउमा राजधानी भएर झण्झट हुने बताउने गरेका छन् । तर जसले जे दावि गरेपनि चालु तेस्रो अधिवेशनमा कुनैपनि हालतमा राजधानी तोक्न सत्ता पक्षलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले दवाद दिंदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाले चालु अधिवेशनमा राजधानी सहमतिबाट टुंग्याउने मनस्थितीमा पुगेका छन् । पेचिलो विषय बनेको ‘राजधानी’ सबैले चासोको विषयमा लिने गरेका छन्‘सर्छ कि बस्छरु’ यानिकी हेटौंडा कायम हुन्छ की अन्त तोकिन्छ । राजधानीका लागि काभ्रे, भक्तपुर, चितवन र नुवाकोटमा राजधानी कायम गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता भएको पनि निकै समय भयो । राजधानीको बारेमा अध्ययन गर्न विषेश समिति पनि बनाईयो, प्रतिवेदन पनि पेश भयो तर हाल सम्म यसले ठोस निर्णय नगरेपनि  संसदमा भने प्रवेश पाएको छ ।

भौतिक मन्त्रीको बर्खास्ती

यता प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भौति पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री केशव स्थापितको बर्खास्तीले ठुलै तरङ्ग भने ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री संग अमर्यादित व्यवहार र मन्त्रालयको काममा सुस्त भएको भन्दै उनी बर्खास्तीमा परेका थिए । स्थापितलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीरहेका छन् ।

मन्त्रीद्वारा सचिबको कार्यकक्षमा ताला

सचिबले काम नगरेको सचिबको कार्यकक्षमा ३ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले ताला लगाउनुभएको थियो । मन्त्रालयमा चैत महिना लागेपछि हाजिर भएदेखि नै कार्यलयको कामकाज नगरी फाईल मात्र चाङ लगाएको आरोपमा मन्त्री दुलालले सचिब लोकनाथ पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिनुभएको थियो ।

कामकाज नगरेको विषयमा लिखित स्पष्टिकरण सोधेपनि काम अगाडि नबढाएपछि सचिवको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु वाध्य भएको सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले दावि गर्नुभयो । मन्त्रालयमा हाजिर भएदेखि सचिवले कुनै फाइलको निर्णय प्रकृया अगाडि नबढाउने, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अनावश्यक दुःख दिने हप्कीदप्की समेत गरेकोेले यस्तो वाध्यात्मक कदम चालेको मन्त्री दुलालको भनाई छ । सचिवको अमर्यादित व्यवहारले कर्मचारीको मनोबल गिर्ने र निरुत्साहित हुन सक्ने भएकोले पनि यसको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो ।