अन्तरनिकाय विवादले स्वदेश फर्केका युवा अलपत्र

कोभिड संकटमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाका लागि तत्काल स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायबीचकै विवादले अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार पारेको श्रम गन्तव्यमा अलपत्र परेर फर्केका युवालाई पुनस्थापना गर्ने गरी बनेको कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैं निर्देशिका बनाउनेतिर लागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । पुनःएकीकरण कार्यक्रमको कानुनी मान्यताका लागि रोजगार बोर्डले तयार गरेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि २०७६ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लागि ६ महिनाअघि पठाएको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको कार्यविधि सुझाबसहित स्वीकृति दिनुपर्नेमा मन्त्रालय उल्टै सोही कार्यविधिलाई निर्देशिका बनाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको बोर्ड स्रोत जनाएको छ ।
श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई तत्काल पुनस्र्थापना गरी स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रम बनाए पनि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने र बोर्डले कार्यविधि बनाउने दोहोरोपना आएपछि अझ ढिलो हुने भएको छ । मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम बोर्डको भएकाले यो सबै काम बोर्डले नै छिटो छरितो गर्नु पर्ने बताए । तर बोर्डले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदालाई भने मन्त्रालय स्वीकृति गर्नुको सट्टा यस्तै प्रक्रियाको अर्को निर्देशिका बनाएर बोर्डमा पठाएको छ ।
तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डको सचिवालयले तयार गरी बोर्डले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले ढिलाई गरेको कारण कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । कोभिड १९ लगायत विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागेको स्वरोजगारमुलक पुनएकीकरण कार्यक्रमका लागि २ सरकारी निकायको समन्वयमा अलपत्र बन्दा चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
बोर्डको सचिवालयले तयार गरेको कार्यबिधिको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र कामदारको उद्धार र गम्भिर प्रकृतिको विरामी समेतलाई लक्षित गरी मनोपरामर्श सहितको स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमको लागि प्राविधिक सहयोग समेत गर्ने योजना छ । “वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कोभिड १९ लगायतका समस्याबाट प्रभावित भई फर्किएका नेपाली कामदारलाई बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको आर्थिक क्षमता बमोजिम प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक आर्थिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ,” बोर्डको एक अधिकारी भने, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत बिशेष गरी वैदेशिक आवश्यकताअनुसार थप सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारी तथा रोजगार श्रृजना गर्ने वातावरण मिलाइने छ ।” योजनाअनुसार रोजगारीबाट फर्केका कामदारले विदेशमा सिकेका सीपको अभिलेख राख्ने, सीप परीक्षण गराउने लक्ष्य रहेको छ ।
कार्यक्रममा सीप परीक्षणवापत शुल्क शोधभर्ना दिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुका लागि निःशुल्क सीपमूलक तालिम सञ्चालन, फर्किएकालाई उद्यमशीलता तालिम, मनोसामाजिक परामर्श सेवा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुलाई वित्तीय साक्षरता तालिम संचालन गर्ने नीतिगत कुरा भएकाले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्ने भनेर पठाएको थियो । बोर्डले कार्यविधि बनाएर पठाएपनि मन्त्रालयले कार्यविधि उपर राय सुझाव दिनुपर्ने वा स्वीकृति गर्नुपर्ने उल्टै एकै प्रकृतिको कामको लागि अर्को निर्देशिका बनाएर उल्टै बोर्डमा पठाएको छ । बोर्डले बनाएको कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाउन सहज हुनेमा मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गर्दा समय लाग्ने देखिएको छ ।
मन्त्रालय सहसचिव हरि मैनालीले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले ढिलो भएको कार्यविधि र निर्देशिका कुन पास हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताए । बोर्डले यो कार्यक्रमलाई कानुनी मान्यता दिन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनएकीकरण ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि २०७६ को मस्यौदा बनाएको छ भने मन्त्रालयले सोही कार्यविधिको स्थानमा निर्देशिका राखेर पुनः बोर्डमा अध्ययनका लागि पठाएको छ ।
मन्त्रालयले बोर्डले तयार गरेको कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रम र बजेट तयार भएपनि स्वीकृतिका लागि सरकारका २ निकायबीच समन्वय हुन ढिलो भएको देखिएको छ । हालसम्म २ लाख भन्दा बढी नेपाली बेरोजगार भएर फर्कंदा समेत सरकारले १० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । तर बोर्डले कार्यविधि स्वीकृति नभएसम्मका लागि भने बिभिन्न क्षेत्रमा तालिमका कार्यक्रम भने सञ्चालन सुरु गरेको जनाएको छ ।
गन्तव्य मुलुकहरुबाट स्वदेश फर्कनेमा ४४।२ प्रतिशत रोजगारमा संलग्न, १४।३ प्रतिशत वेरोजगार भने बाँकी ४१।५ प्रतिशत कुनै पनि काममा समावेश नभएको पाईएको छ । जसअनुसार १।७ प्रतिशत वैदिशक रोजगारीमा हुँदा र १४।३ प्रतिशत स्वदेश फर्किएपछि पनि सो बमोजिमको रोजगारीमा संलग्न भएको देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ४५।६ प्रतिशत श्रमिकहरु सामान्य पेशामा संलग्न भएको देखिन्छ । कारोबारडेलीबाट