पीडितलाई प्रहरीकै दबाब

-सरिता दाहाल

आफ्नो समकक्षी शिक्षकले बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय आईपुगेकी मकवानपुरको एक महिला शिक्षकले न्याय पाईनन् । जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चल्ने घटनालाई प्रहरीकै कारण अघि नबढाइएको अधिकारकर्मीको दाबी छ ।

पीडकलाई सार्वजनिक अपराध अन्तरगतको अभियोग लगाएर बाटो खुकुलो पारियो । पीडित शिक्षक आफूमाथी भएको अपराधिक घटनाको आफै ढाकछोप गरेर घर फर्केकी छन् ।

यसअघि पनिबलात्कारको घटनामा संलग्न उक्त घटनाको पीडक उँचो शिर गरेर घर फर्किए । पीडित महिला आफूले ठूलै अपराध गरेजस्तो गरि शिर नुहाएर घर फर्किइन् ।

यसअघि शिक्षकले बलात्कार गरेको घटना प्रहरीसम्म आउँदै आएन । भद्र भलाद्मी नाउँका केही अगुवा मिलेर गाउँमै घटना मिलाए ।

त्यसपछि मनोबल बढेको उक्त व्यक्तिले दोहोर्याएर उस्तै प्रकृतिको घटनामा सामेल भयो । पीडित प्रहरीसम्म उजुरी लिएर पनि पुगिन् । तर, कारबाही भएन ।

दोहोर्याएर अपराध गरेपनि कारबाही नहुँदा उनको मनमा कति ठूलो दम्भ ठडियो होला ? ‘जहाँ उजुरी गरेपनि मलाई कसैले कारबाही त के छुनसम्म सक्दैन’ पक्कै उनको मनमा यस्तै दम्भ आयो ।

सोचौं त आजसम्मको सहकर्मी शिक्षकले गरेको व्यवहारको उजुरी गर्दा कारबाही नभएपछि ती पीडित शिक्षक महिलाको मनोबल कति गिर्यो होला ?

आफूमाथि भएको घटनाको उजुरी गर्न आउँदा ती महिला शिक्षकको बलियो आत्माबल देखेको थिएँ । भन्दै थिइन् ‘आवश्यक परे म मेरो वास्तविक नाम ठेगाना सबै सार्वजनिक गर्न सक्छु । तर, पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ । म जहाँ जानुपरे पनि जान्छु । शिक्षक हुँ, अन्यायको खातिर लड्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु ।’

आज म सोचिरहेछु, कानूनको लडाईंमा किन हप्तादिन पनि टिकेन उनको त्यति ठूलो साहस ? किन उनी एकाएक आफ्नो पीडा भुलेर घर फर्किइन् ? अहिले घटनाबारे बोल्नै नचाहनुको कारण के हो ?

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका १२ मा रहेको एक प्राथमिक विद्यालयमा उनले आफूमाथि सहकर्मी शिक्षकले बलात्कार प्रयास गरेको खुलेरै भनेकी थिइन् । घटना चैत १४ गते सार्वजनिक भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा उनले उजुरी पनि गरेकी थिइन् । महिला शिक्षकको उजुरीपछि प्रहरीले बलात्कार प्रयासको आरोपमा ति शिक्षकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो ।

सहकर्मी शिक्षकले फागुन २ गते आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको उजुरी ति महिला शिक्षकले प्रहरीमा दिएकी थिइन् ।

पीडकले सुरुमा लेखेर लगेको निवेदन प्रहरीले बुझ्नै नमानेको र पछि सार्वजनिक अपराध अन्तरगत लेखिने व्यहोराको निवेदन लेख्न लगाएर प्रहरीले दर्ता गराएको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ ।

नेपालमा अहिले पनि ८७ प्रतिशत मुद्दा फास्ट ट्रयाक कोर्टले निर्देशन गरेको

अवधिभन्दा ढिलो निर्णय हुनेगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कानून अनुसार सार्वजनिक अपराध सम्बन्धि १० नम्बर फाइलमा दर्ता भएको केसलाई उल्ट्यार अनेत्र दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले उजुरी सार्वजनिक अपराध अन्तरगत नै चल्यो ।

नाम नबताउने सर्तमा एक अधिकारकर्मीले भनिन्, ‘पीडितकले दर्ता गरेको निवेदन नै यही हो । भनेर दोस्रो पटक प्रहरीले नै जबरजस्ती लेख्न लगाएर दर्ता गरेको निवेदन देखाउने गरेको छ ।’

अधिकारकर्मी थप्छिन्, ‘पीडकको पहँुचमा प्रहरी बिकेको यहाँ प्रस्ट देखिन्छ ।’ जाहेरीमा पीडितले ‘आज भ्यालेन्टाईन्स डे को दिन त रमाईलो गर्नुपर्छ’ भन्दै ति शिक्षकले संवेदनशिल अंगहरुमा छोएको बताएकी थिइन् ।

सञ्चारम माध्यममा समेत सार्वजनिक भइसकेको त्यो विषय अहिले गुमनाम छ । यो घटनालाई नजिकबाट हेरेका अधिकारकर्मीहरुका अनुसार ती महिला शिक्षकले आफूलाई पछाडिबाट आक्रमण गरेको प्रहरीलाई बताएकी थिईन् । जसलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराध परिभाषित गर्या । र, पीडक उम्कनको लागि खुकुलो बाटो बनायो ।

यो घटनापछि मलाई केही कानूनी कुरा र एउटा अनुसन्धानको रिपोर्ट केलाउन मन लाग्यो :

नेपालमा बालिका तथा महिलाहरुमाथि हुँदै आएको कानूनी व्यवहार सन्तोषजनक होला त ? कानूनले यी विषयमा जसरी गम्भीरतापूर्वक काम गर्न निर्देषित गरेको छ, त्यो व्यवहारमा होला त ? पटक्कै छैन । जुनकुराको पुष्टि महिला शिक्षकको भोगाइले गर्छ ।

पीडकले सुरुमा लेखेर लगेको निवेदन प्रहरीले बुझ्नै नमानेको र  पछि सार्वजनिक

अपराध अन्तरगत लेखिने व्यहोराको निवेदन लेख्न

लगाएर प्रहरीले दर्ता गराएको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ । 

बलात्कार लगायत केही विशेष अवस्थाका मुद्दा फैसलाको लागि नेपालमा निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा अहिले पनि ८७ प्रतिशत मुद्दा फास्ट ट्रयाक कोर्टले निर्देशन गरेको अवधिभन्दा ढिलो निर्णय हुनेगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले गरेको अध्ययन अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट हेरिनुपर्ने मुद्दाहरुमा १३ प्रतिशतमात्रै ६ महिना भित्र अन्तिम किनारा लागेका छन् ।

सेलर्डले पछिल्लो १० वर्ष (२०६५/२०७५) को समयमा नेपालका अदालतबाट फैसला भएका व्यापारिक बालयौन शोषणसँग सम्बन्धित मुद्दा फैसलालाई आधार मानेर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययन अनुसार बालिकाहरुको घटनामा अझै गम्भीरता नअपनाईएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएको ४५ वटा मुद्दामध्ये ६ वटामा त दर्ता मिति नै उल्लेख नभएको पाइयो ।

दर्ता मितिसम्म उल्लेख नहुनुले पनि प्रष्ट पार्छ कि बालिकाहरुको मुद्दालाई कतिसम्म हल्का रुपले लिने गरिन्छ ? दर्ताको प्रक्रियामा मात्रै यो लापरबाही सकिँदैन, दर्ताबाट सुरु भएको लापरबाहीपूर्ण व्यवहारको हद अन्तिम फैसलासम्म दोहोरीरहन्छ । कतिपय पीडितहरुले त त्यस्तै झन्झटको कारण बीचैमा मुद्दा छोडिदिन्छन् ।

अनुसन्धान अनुसार दर्ता मिति उल्लेख भएका ३९ वटा मुद्दा मध्ये १३ प्रतिशत मुद्दा मात्रै ६ महिना भित्र अन्तिम किनारा लागेका थिए । अध्ययनकर्ता अधिवक्ता कपिल अर्यालका अनुसार ३८ प्रतिशत मुद्दा एकवर्ष भित्र अन्तिम किनारा लागेका थिए । यस्तैगरी ३१ प्रतिशत २ वर्षभित्र र १८ प्रतिशत मुद्दा फैसला हुन २ वर्षभन्दा बढी समय गुज्रने गरेका पाइएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी नियमावली २०७५ को नियम ९६ अनुसूची ३० मा जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, मानाचामल, जीउ मास्नेबेच्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता १० प्रकारका मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उल्लेखित मुद्दाहरु बढीमा ६ महिनाभित्र टुङग्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारतः यस्तो नभइदिँदा कानूनी आधारमा पीडितहरुको विश्वास कमी हुँदै जाने हुन्छ ।

यौनदुव्र्यवहार र यौन शोषणमा परेको महिला तथा बालबालिकाको मुद्दामा बन्द इजलासको प्रयोग गरिनुपर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर यो अध्ययनमा भएका फैसलामा यसबारे उल्लेख नै नगरिएको पाइयो । तथ्यांकअनुसार अध्ययन गरिएको कुल मुद्दा मध्ये २ प्रतिशतमा मात्रै बन्दइजलास अपनाइएको भन्ने उल्लेख्य भएको पाइएको अधिवक्ता अर्यालले बताए ।

यसले परिकल्पना गर्छ कि, महिला पीडित हुने यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान गर्न संवेदनशील र लैंगिक चेतनासहितका महिला प्रहरी हुनुपर्छ । पीडितका कुरा न्यायाधीशले नै सुन्नुपर्छ । पीडित न्यायाधीशको अघिल्तिर बोल्न डराए भिडियोका माध्यमबाट पनि बयान लिन सकिन्छ । बलात्कृत महिलालाई विपक्षी वकिलले जथाभावी प्रश्न सोध्न हुँदैन । बलात्कारको प्रमाण चाँडै नष्ट हुने भएकाले प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म सबैतिरका सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ भन्ने बुझाइमा यो व्यवस्था आएको हो ।

तर, सरल र सहज न्यायको अभावमा धेरै मुद्दाहरु बीचमै फिर्ता लिने प्रचनल बढ्दै आएको छ । अर्कोतर्फ पीडितले सुरुको भनाइमा भनेको मुद्दालाई दबाब प्रभावमा पारेर अर्कै कानून अन्तर्गत चलाउने गरेको पाइन्छ ।

माइती नेपाल मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक माया लामा भन्छिन् ‘हामी अघिलागेर आएमा एनजीओले उचालेको मुद्दा भन्छन्, हामीले छोडे पीडितलाई कुनै न कुनै प्रभाव पारेर मुद्दा फिर्ता गराउने गर्छन् ।’