मृत प्राध्यापक र निष्क्रिय संस्थाहरूको प्रयोगमार्फत् विश्वव्यापी रूपमा भारत समर्थित ‘फेक न्यूज’ अभियान सञ्चालनमा रहेको खुलासा

जनपत्र
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०६:५१

एक मृत प्राध्यापक र सञ्चालनमै नरहेका संस्थाहरूको प्रयोगमार्फत् १५ वर्षदेखि कम्तिमा ७५० भन्दा बढी जाली सञ्चारमाध्यमले भारतीय स्वार्थका लागि विश्वव्यापी रूपमा अफवाह फैलाइरहेको एक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ।

जाली समाचार प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको यो सञ्जालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनहरुका पितामध्येका एक मानिने प्राध्यापक लुइस बी सोनको परिचय चोरेको अनुसन्धानले जनाएको छ । सोनको ९२ वर्षको उमेरमा सन् २००६ मै निधन भइसकेको छ । यो सञ्जाल मुख्यतः ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाकिस्तानलाई बदनाम गराउन’ स्थापना गरिएको बताइएको छ । र, यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् ९यूएनएचआरसी० र यूरोपियन युनियनका नीति निर्मातालाई प्रभावित तुल्याउने सञ्जालको रणनीति रहेको पाइएको छ ।

“यो अहिलेसम्म हामीले खुलासा गरेको सबैभन्दा ठूलो यसखाले सञ्जाल हो”, युरोपियन युनियनका डिस्इन्फोल्याबका कार्यकारी निर्देशक एलेक्जान्द्रे एलाफिलिप्पेले भने ।

फेकन्यूज सञ्चालन गरिएका केही वेवसाइटहरू।
यो सञ्जालको सोझो सम्बन्ध भारत सरकारसँग रहेको प्रमाण भने फेला परिसकेको छैन । सञ्जालले जाली सञ्चार सामग्रीहरू उत्पादनका लागि भारतको सबैभन्दा ठूलो समाचार एजेन्सी एशियन न्यूज इन्टरन्याशनल ९एएनआई०को सहयोग लिने गरेको देखिएको छ ।

बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्सस्थित यूरोपियन युनियनको मुख्यालयबाट गरिएको यो अनुसन्धान टोलीले गएको वर्ष नै विश्वका ६५ विभिन्न देशबाट भारत समर्थित वेबसाइटहरू सञ्चालन भइरहेको पत्ता लगाएका थिए, जसलाई नयाँदिल्लीस्थित श्रीवास्तव ग्रुप ९एसजी०को मातहतमा रहेको थियो ।

‘इन्डियन क्रोनिकल्स’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको यो अनुसन्धानमा अहिले पनि विश्वका कम्तिमा ११६ देशमा एसजी कम्पनीका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । सञ्जालले यूरोपेली संसदका विधायकहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मुख्य निशाना बनाइरहेका छन् ।

लुइस बी सोन। 
अनुसन्धानका क्रममा एसजी कम्पनि र संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएका १० वटा गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्ध पुष्टि भएको छ । यी र यस्ता थुप्रै संस्था जो भारतीय स्वार्थका खातिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाकिस्तानलाई सदैंव आलोचना गर्दै आइरहेको पनि बताइएको छ ।

एसजीले सन् २००५ को अन्त्यतिर आफ्नो काम थालनी गरेको थियो । यसको केही महीनापछि अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् गठन भएको थियो ।

एसजीको सञ्जालसँग जोडिएको एउटा गैरसरकारी संस्थाको नामले भने अनुसन्धानकर्ताहरू चकित भएका छन् । कमिसन टु स्टडी द अर्गनाइजेसन अफ पिस ९सीएसओपी० नामक यो संस्था सन् १९३० मा स्थापना भएको थियो । यो संस्थाले सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता पाएको थियो तर त्यसपछि यो निष्क्रिय थियो ।

प्राध्यापक लुइस बी सोन यही संस्थाका पूर्व सभापति थिए, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्वानका साथै ३९ वर्षसम्म हावर्ड ल फ्याकल्टीका सदस्यसमेत रहेका थिए । एसजी सञ्जालले सोनले सीएसओपीको सहभागीका रुपमा सन् २००७ मा र २०११ मा यूएनएचआरसीको कार्यक्रममा भाग लिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, सोनको निधन २००६ मै भइसकेको थियो ।

अनुसन्धानमा सञ्जालले प्राध्यापक सोनको परिचय चोरेर गलत कार्यमा दुरुपयोग भइरहेको पनि बताएका छन् ।  गत वर्ष जेनेभास्थित यूएनएचआरसी मुख्यालयबाहिर पाकिस्तानविरोधी प्रदर्शन। तस्वीरस् एएफपी।
को हुन् श्रीवास्तव ?

अनुसन्धान टोलीले एसजी कम्पनिका मुख्य सञ्चालक अंकित श्रीवास्तव रहेको, उनको र उनको संस्थाहरुको स्वामित्वमा भएका इमेलमार्फत ४०० भन्दा बढी डोमेन खरीद गरिएको खुलासा पनि गरेको छ । एसजीको दिल्लीस्थित कार्यालयका गेटमा भने इन्डियन इन्स्च्यिुट फर नन्–अलाइन्ड स्टडिज एण्ड न्यू दिल्ली टाइम्स लेखिएको छ ।

एसजीले अग्लाया नामको कम्पनि पनि खरीद गरेको पाइएको छ । गएको फेब्रुअरीदेखि सञ्चालनमा नरहेको यो कम्पनिले यसअघि आफ्नो विज्ञापनमा ‘ह्याकिङ÷स्पाइ टुल्स’ र ‘इन्फर्मेसन वारफेयर सर्भिसेज’ उपलब्ध गराउने जानकारी राखेको थियो । सन् २०१७ मा फोब्र्स म्यागाजिनसँगको अन्तर्वार्तामा अग्लायाका अंकुर श्रीवास्तवले आफूले आफ्ना उत्पादन ‘भारतीय गुप्तचर एजेन्सीहरुलाई मात्र बिक्री गर्ने’ बताएको थिए । अंकुर र अंकितको सम्बन्धबारे थप नखुले पनि यी व्यक्ति एकै अंकित श्रीवास्तव नै भएको अनुसन्धानको दाबी छ ।

डा।प्रमिला श्रीवास्तव यो प्रकरणमा जोडिने तेस्रो नाम हो, जो ग्रुपकी प्रमुख र अंकितकी आमा हुन् । अनुसन्धान टोलीले सन् २००९ मा यूएनएचआरसीको जेनेभास्थित मुख्यालयमा भ्रणहत्याबारे मन्तव्य दिन पञ्जाबबाट निमन्त्रणा गरिएकी डा।हरसिन्दर कौरले ‘आफूलाई भारतकी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी डा।पी श्रीवास्तव भन्दैं त्यस्तो मन्तव्य नदिन धम्क्याएको’ बताएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

बीबीसीले एसजी सञ्जालबारे प्रतिक्रियाका लागि भारत सरकार, अंकित श्रीवास्तवलाई पटकपटक आग्रह गरेको तर कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ ।

(बीबीसीको सहयोगमा)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*