नेपालकै कारण लम्बियो हवाई क्षेत्रमाथि ईयूको प्रतिबन्ध !

जनपत्र
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार ११:५५

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसर पारेर यूरोपेली यूनियन (ईयू)को नेपालस्थित मिसनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनमा नेपालले हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको बतायो । वक्तव्यले नेपालको हवाई उड्डयन ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने संकेत गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले खुसी प्रकट गरे ।

तर न ईयूले हवाई प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको छैन, न नेपालले उसले उठाएको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको छ ।

कालोसूचीबाट हटाउन ईयूले उठाइरहेको एउटा विषय हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन ।

प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा छुट्याउने गरी बनेका दुई विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छन् । सोमबारको वक्तव्यमा ईयूले अप्रत्यक्ष रुपमा विधेयक छिटो पास गर्न दबाव त दिएको छ नै, नेपालकै कारण नेपाली हवाई क्षेत्रमाथि प्रतिबन्ध लम्बिरहेको संकेतसमेत गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु पास भएसँगै ईयूले उठाएका अधिकांश प्रश्नको उत्तर आउने बताएका छन् ।

एक अधिकारीका अनुसार ६ वर्षभन्दा लामो समयको विवाद तथा छलफलपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण विधेयक तयार भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले ०७६ साउनमा सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि तयार भएका दुबै विधेयक ११ फागुन ०७६ मा संघीय संसदमा दर्ता भएका थिए ।

दुबै विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमै पास होस् भन्ने मन्त्रालयले चाहेको थियो । तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक किचलो लगायतका कारणले हतार–हतार संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा विधेयक अलपत्र पर्‍यो ।

अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको छ, तर फेरि सत्तारुढ नेकपामा विवाद चर्किएकाले संसद र त्यहाँ विचाराधीन विधेयकहरु भूमरीमा पर्ने हुन् कि आशंका छ ।

पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव तथा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक यज्ञराज गौतम पनि प्रक्रियामा गइसकेको विधेयकलाई टुंग्याउन ढिलाइ गर्दा देशलाई थप हानी हुने बताउँछन् । ‘हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्न नियामक र सेवा सञ्चालक छुट्याउनुपर्छ भनेर ईयूले बाटो देखाएको हो, हामी त्यही बाटोमा गइसकेका छौं भने अब यसमा अलमलिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

यद्यपि ईयूले भनेजस्तो नियामक र सञ्चालक छुट्याउँदैमा सबै सुरक्षाका सवाल सम्बोधन हुनेमा उनको आशंका छ । ‘स्रोत साधनका हिसाबले भोलि नियामकभन्दा सञ्चालक बलियो हुँदा अपेक्षा गरिएभन्दा उल्टो परिस्थिति नै बन्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले जसरी कालोसूचीमुक्त हट्ने प्रयत्न गर्दैछौं, त्यहाँबाट फर्किनसक्ने अवस्था छैन, विधेयक पास गरेर एउटा परीक्षण पनि गरौं ।’

नेपाली हवाई क्षेत्र किन ईयूको कालोसूचिमा ?

बढ्दो हवाई दुर्घटना, हवाई सुरक्षा र नियमन सम्बन्धी थुप्रै मुद्दा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचिमा राखेको थियो । त्यसकै आधारमा ईयूले नेपाली उड्डयन सेवालाई सन् २०१३ मा कालोसूचिमा राख्यो । त्यसयता नेपाली जहाज यूरोपेली आकाशमा उड्न पाएका छैनन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*