तीनै तहका सरकारका बिचमा समन्वय जरुरी भयो–मुख्यमन्त्री पौडेल
हेटौंडा / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु संग बिबिध बिषयमा छलफल गर्नुभएको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश नम्बर –३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना प्रदेशमा परेका सबै समस्याका पोका फुकाउन भ्याउनुभएको छ । भर्खर एक बर्ष पुगेको प्रदेश सरकारका सबैखालका समस्याहरु आफुले राखेको पौडेलले बताउनुभयो । भर्खर जन्मिएको प्रदेशका धेरै समस्या पोका फुकाउँदै उहाँले प्रदेशले महत्वपुर्ण योजनाका रुपमा लिएको एकिकृत वस्ती निर्माण गर्नका लागि वन ऐनका कारण जटिलता सृजना भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश ३ सरकारले मकवानपुरका दुई स्थान सहित बिभीन्न जिल्लामा धुर्मुस सुन्तलिले निर्माण गरेजस्तैगरी अझै थप सेवा सुबिधा र पुर्बाधार निर्माण गरेर एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाका साथ काम गरेको छ । तर वन ऐनका कारण थप जटिलता सृजना भएको छ । यो समस्याका बिषयमा उहाँले आफ्ना समस्या राख्नुभयो । संघिय सरकारले कर्मचारी समायोजन त गरेको छ । तर कतै धेरै कर्मचारी कतै कर्मचारीनै नहुने कतै जानै नमान्ने र कर्मचारी अपुगको समस्या त्यतीनै भएको दुखेसो पोख्नुभयो । यता संघिय सरकारले खोला उत्खनन् र क्रसर उद्योगहरुको आफ्नै मापदण्ड हुँदा मापदण्ड बिपरित खोला उत्खनन् भईरहेको समस्या पनि प्रधानमन्त्री समक्ष सुनाउनुभयो । अब कुनैपनि बिकाश निर्माण लगायतका काम हुँदा संघिय सरकार, प्रदेश र स्थानिय सरकारका बिचमा समन्वय हुनु जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष राख्नुभयो ।
यसैगरी अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएका २९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त छलफल गर्दै मुख्यमन्त्रीहरुले सहमति कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पत्रकारहरुसँग भने, ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर देखियो । ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ज्यूले पहल लिनुर्पयो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरायौं ।’
गत २३ मंसिरमा सिंहदरबारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि परिषद बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनको गति अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भनिएको जानकारी दिए । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट न्युन भएकाले त्यसलाई बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कम्तिमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हिजोको बजेट बाँडफाँट न्यायोचित हुन सकेको छैन । कमसेकम ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने हो अनिमात्र विकास देखिन्छ,’ राउतले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसकै तयारी स्वरुप राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल चलाएको छ । तर प्रदेशमा बजेट सिलिङ भने अहिलेसम्म पठाइएको छैन ।
त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरुले बजेटको न्यायोचित वितरण तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफूहरुको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएको र छिट्टै स्थानीय, प्रदेश र संघबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आगामी बैशाख १२(१३ गतेभित्र समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो । ‘स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा छिट्टै बसेर, ताकि बजेट र योजनामा डुब्लिकेसन नहोस् त्यसको निम्ति राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बोलाउने कुरा प्रधानमन्त्री ज्यूले गर्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो । बैठकमा प्रदेश २ का बारा र पर्सा जिल्लामा आँधीहुरीले र्पुयाएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत वितरण तथा पीडितको पुनःस्थापनालाई पनि तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पीडितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग राय मागेका थिए ।
‘बारा र पर्साको पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी अघि बढाउने, राहत पारदर्शीरुपमा सबै पीडितसमक्ष कसरी र्पुयाउने भन्ने करामा पनि साझा रुपमा छलफल गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘दुई नम्बर प्रदेशको पीडालाई सबै प्रदेशबाट समान ढंगबाट महसुस गरी साथ र सहयोग गर्ने कुरा भएको छ ।’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले बारा पर्साबाट हुरीबाट आएको क्षतिले र्पुयाएका कुराहरुमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राखेको र छिटोभन्दा छिटो पीडितहरुलाई घर बनाइदिने कुरा भएको जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
