गाँजा खेतीको लागि कानूनी बाटो खुल्नु स्वागत योग्य कदम–सांसद खतिवडा

किसानलाइ डर होईन डलर – जेल होईन जीवन दिइ देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाइ समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने तर्क ।
जनपत्र
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:४३

हेटौंडा । गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट कानूनी बाटो खुलेको छ । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडा सहितका ६५ जना सांसदले गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिनका लागि संघीय संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताब दर्ता गराउनु भएको थियो । त्यसको टुंगो संघीय संसदले लगाउनुत परैको कुरा । यसले संसदमा छलफल समेत हुन पाएको छैन ।

तर, जुन बहस संन्चाल गर्दै संसदमा गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागी सार्वजनिक महत्वको विधेयक नै दर्ता गरेकोमा अब यसको लागी बाटो खुल्ला भएको सांसद खतिवडाले वताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३ बर्ष अगाडी नै संयुक्त राष्ट्र संघलाई गाँजालाई लागू औषधको सुचीबाट हटाई यसलाई औषधिय गूण भएको बनस्पतिको सूचीमा राख्न पत्र लेखेको थियो । सो प्रक्रियालाई संयुक्तराष्ट्रसंघले आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरुको बिचमा छलफलमा पठाएको थियो ।

छलफलपछीको मतदानबाट गाँजाले कानूनी मान्यता पाएको छ । यो कदम स्वागत योग्य रहेको वताउँदे सांसद खतिवडाले भन्नुभयो–यो कदमपछी मकवानपुर सहित देशैभरी फाइदाजनक निर्णय भएको छ । अब नेपाल सरकारलाई गाँजा खेती गर्नका लागि कानूनी मान्यता दिनका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको कुनै दबाब समेत हुँदैन ।’

विश्व स्वास्थ संगठनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यो निर्णय स्वागत योग्य र नेपालको निम्ती अझै राम्रो निर्णय भएको सांसद खतिवडाले वताउनुभयो । नेपाल सहित ५३ सदस्य देश को बैठकले गाँजा भाङलाई लागू औसध नभइ औसधिजन्य वनस्पति हो भन्ने पक्षमा (२७–२५) भोटले निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछी प्रतिक्रिया दिदै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो–‘म सहित धेरै साथीहरुले चलाएको यो अभियानले सफल्ता पाएको छ। अब नेपाल सरकारले ढिलो नगरी गाँजामा प्रतिबन्ध लगाएको कानुन संसोधन गरि नेपाली गरिब किसानलाइ डर होईन डलर–जेल होईन जीवन दिइ देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाइ समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नु पर्छ। यो अभियानमा मलाइ साथ दिनुहुने सबैलाइ धन्यवाद।’ गाँजा भाङबाट १५ सय भन्दा बढि औसधि, कपडा, खाद्य पदार्थ निर्माण गर्न सकिन्छ।

नेपालमा ब्यापक छलफल बहस पश्चात नेपालले पक्षमा मतदान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा ५३ सदस्य हुन्छन । नेपाल पनि भोट हाल्न पाउने सदस्यको रुपमा छ । नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहनु भएका राजदुत प्रकाश कुमार सुबेदीले पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्ष मा मतदान गरेका छन । यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसंगै गाँजा खेती गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट बाटो खुलेको हो ।

बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । त्यस्तै पक्षमा मतदान गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्सलगायत मुलुक छन् ।

गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन नहुने पक्षमा मत हाल्नेमा ब्राजिल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, इराक, लिबिया, रुस, क्युबा, हंगेरीलगायत मुलुक छन् । मतदानमा युक्रेन भने अनुपस्थित रहेको थियो । राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ महासन्धिको अनुसूची ४ मा रहेको गाँजालाई अनुसूचीमा १ मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन गरेको हो । यसको अर्थ गाँजालाई वैधानिकता प्राप्त भएको भने होइन । यो व्यवस्थाबाट गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसको औषधिजन्य गुण र वनस्पतिका रुपमा लिने विषयको वकालत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यसबाट विभिन्न रोगको निदान र औषधिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसअघि सन् २०१९ मा डब्लूएचओले लागुऔषधसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि ६ वटा सुझाव दिएको थियो । सन् २०१९ कै मार्चमा यस विषयमा मतदान गर्ने भनिए पनि केही मुलुकले अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि मतदान सरेको थियो ।

अमेरिकाले गाँजाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा सघाउन पुग्न सक्ने बताएको छ । त्यस्तै विपक्षमा मतदान गरेको जापानले भने गाँजाको गैरचिकित्सकीय प्रयोगले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने बताएको छ । यसले विशेष गरी युवा पुस्तालाई असर पुग्ने जापानको तर्क छ ।

अमेरिकामा गत महिना भएको चुनावमा अमेरिकाका चार राज्य न्युजर्सी, साउथ डकोटा, मोन्टाना र एरिजोनाले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने पक्षमा मतदान गरेका छन् । योसँगै गाँजालाई वैधानिकता दिने राज्यको संख्या १५ पुगेको छ ।

विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको बताइन्छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै केही जनप्रतिनिधिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको थियो ।
विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो–‘यो विधेयक पास भएर गाँजा खेती सुरु भए नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने आँकलन गरको छौँ । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्पादन भएकाले यसको खेती खुला गर्नुपर्ने हाम्रो तर्क हो । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

अब यो अभियान संसदमा दर्ता भएको कानूनलाई पास गराउन सबै पक्षमा समेत सपोर्ट पुगेको उहाँले वताउनुभयो । सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक ड्रग १९६१ भनिने अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको ५३ सदस्य रहने निर्णयक बोर्डमा नेपालले पहिलो पटक मतदान अधिकार प्रयोग गर्दै औषधी जन्य गाँजा को पक्ष मा मत खसाएको हो ।

विश्व ब्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको बहुउपयोगी गाँजा र यस्बाट बन्ने औषधीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ देखी कपडा र खाद्य् बस्तु समेत् निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गर्नको लागि तत्काल गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै नियमन प्रणालीमा जान सक्नु आजको जटिल परिस्थिती को माग हो । यो माग पुरा गर्न सक्ने एक मात्र अवसर वर्तमान सरकारको कांधमा रहेको सांसदहरुले वताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजा औषधीय गुण भएको बनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानी हुँदैन भनेसकेपछी अब यसको प्रतिबन्ध फुकाउन हामीलाई अवसर प्राप्त भएको । यो अवसरको उपयोग गर्दै अब छिटोभन्दछिटो कानून पास गरेर गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको उहाँले वताउनुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*