सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको महान योजनाः मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको महान योजना रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा आज हेटौंडामा भएको बैंकहरुसँग सम्झौता पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको यो अभियान सही कार्यान्वयन हुन सके देशको रोजगार र उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो प्रभावपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य निकायहरुबाट उत्पादन तथा रोजगार वृद्धिका लागि भनेर गरिएको लागनीको ठूलो हिस्सा अनेकन प्रकारले खेरगएको उल्लेख गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यक्रमले त्यो अनावश्यक लगानीलाई रोक्ने र वास्तविक उद्यमीहरुलेमात्र रकम लिने बताउनुभयो ।

सानासाना उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्न चाहनेहरुका लागि सरकारको कार्यक्रम उपयोगी हुने भन्दै पौडेलले कामगर्न चाहनेहरुका लागि प्रदेश सरकार सारथि बन्ने धरणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई पुरागर्न कार्यक्रम अघि सारिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले सकारात्मक परिणामको आशासहित अगाडि सारिएको कार्यक्रम केही महत्वकांक्षीसमेत भएकोले सबै निकायको समन्वयमा मात्र कार्यक्रम सफल हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवप्रसाद कोइरालालगायतले कार्यक्रमको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रु ३ अर्बको कोषलाई बैंकमार्फत अधिकतम् ३ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण व्यजदरमा वितरण गर्नको लागि आज सरकार र कृषि विकास बैंक तथा साना किसान लघुवित्त वित्तीय सस्थाबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताको तत्काल कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले शुरु गर्न लागेको युवा उद्यमशील कर्जा प्रवाह कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन प्रदेश सरकार र कृषि विकास बैंक तथा साना किसान विकास बैंकबीच सम्झौता  भएको छ ।

प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रबद्र्धन तथा उत्पादन वृद्धि गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागेको युवा उद्यमशील कर्जा प्रवाह कार्यक्रममा दुई सरकारी बैंकहरुसँग सहकार्य  भएको हो । प्रदेशका युवाहरुमार्फत प्रस्ताव आह्वानगरी कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, उत्पादन, पर्यटन, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायतमा बैंकमार्फत कर्जा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जनागर्न तथा उत्पादन वृद्धिगर्न उद्यमशीलता गर्न चाहने नागरिकहरुका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानीगर्ने कार्य व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि समेत पास गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरुका लागि तोकिएको बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरिने छ । नागरिकलाई कर्जा प्रदानगर्नका लागि सरकारले ३ अर्बको कोष निर्माण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि विकास बैंकमार्फत हुने लगानीले देशमा रोजगार, व्यवसाय तथा उत्पादन समेत बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । लगानी पश्चात सरकारले वेरोजगार युवा जनशक्तिहरुलाई रोजगारमा आवद्ध गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलतालाई प्रबद्र्धन गर्ने, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबद्र्धन गर्ने, कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित कृषि, पर्यटन एवं रोजगारी मूलक घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गरिने मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो ।

सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक हुनेगरी निर्देशक समिति रहने छ । यसैगरी ऋण लगानी प्रकृया सहजीकरण तथा समन्वय गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेगरी समिति बनाइएको जनाइएको छ ।

प्रदेशले कृषि व्यवसाय सम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रबद्र्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण जन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।

सरकारले यसअघि अनुदानकोरुपमा लागानी गर्ने गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारिता कम भएकोले लाभग्राहीलाई अपनत्व हुनेगरी कर्जाको रुपमा लगानी गर्न लागिएको जनाइएको छ । यसो गर्दा कोषमा रकम रहिरहने र उत्पादनको क्षेत्रमा काम पनि हुने विज्ञहरुको ठम्याइ छ । एउटै रकमले पटक पटकगरी धेरै लाभग्राहीहरुलाई सेवा दिन सकिने तथा व्याजमार्फत कोष पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने भएकोले प्रदेश सरकारले शुरु गर्न लागेको कार्यक्रम उपयोगीहुने जनाइएको छ ।