कोरोना महामारी : ‘सरकारले लिएको शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्छ’
काठमाण्डाै – कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन थालेपछि झनै आलोचित बन्यो ।
स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था, उपचारमा सहजता तथा समस्या आएमा सरकार छ नि भन्ने कुनै आधार नभेटेपछि आम नागरिकले पनि सरकारप्रति भरोसा गर्न सकेनन् ।
सङ्क्रामक रोग तथा महामारीमा समेत सरकार व्यापारमा लागिरहेको भन्दै नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दियो । तर सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले सबै सरकारी अस्पतालबाट समेत कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन थाल्यो ।
अस्पतालहरुले धरौटी माग्न थाले । सर्वत्र विरोधपछि सरकारले रकम तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार गर्ने स्पष्टीकरण दियो । तर अस्पतालहरुले शुल्क विना उपचार नै गरेका छैनन् ।
अब सरकारसँग रकम लिने कानुनी आधार छैन- अधिवक्ता
कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदन पनि खारेज भएपछि अब कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिनु सरकारको कानुनी अपराध हुने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज भैसकेपछि अब यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको र अब निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्नुबाहेक सरकारसँग कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहेको कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
आदेशको आधारमा सरकार विरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली भन्नुहुन्छ ‘सरकारसँग कोरोनाको नाममा शुल्क लिने कानुनी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब बन्द भएको छ, यो व्यवस्था वा कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा रहेसम्म सरकारले कोभिड-१९ को नाममा एक पैसा पनि कसैसँग लिन पाउँदैन, यदि लियो भने त्यो चाहिँ ठूलो अपराध हुन्छ ।’
अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि अब सरकारले कुनै पनि व्यवस्थाबाट कोरोनाका नाममा रकम लिन नपाउने बताउनुहुन्छ । पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकोले अब कोभिड-१९ को नाममा रकम लिने भन्ने कुरा सोचाइभन्दा टाढा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
