बीमा समितिलाई ‘कोरोना बीमा पोलिसी’: आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो !

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि आतंक मच्चाएको छ र यो बढ्दै छ। यो आतंकबाट राहत मिलोस् भनी बीमा समितिले विश्वमा कही नभएको महामारीको ‘बीमा पोलेसी’ वैशाख ७ गतदेखि औपचारिक रुपमा सुरु गर्यो। तर अहिले उक्त पोलेसीले गर्दा बीमा समितिलाई ‘आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हाने सरह’ भएको छ। कोरोना संक्रमितहरु दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि बीमा समिति आफूले ल्याएको पोलिसीबाटै पछि हट्न खोजी रहेको छ।
करिब दुई महिनादेखि कोरोना संक्रमितहरुले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्। संक्रमितहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिएका कारण बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीहरुमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रवलजंग पाण्डेले लेखेका छन्, ‘बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बापतको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाई गर्नु बिडम्बना, बित्तीय संस्था सधै नाफा नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन पर्यो।’
उता बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमन पौडेलले सर्वोच अदालतमा समितिको पोलिसीलाई लिएर मुद्दा परेकाले यस विषयमा बोल्नै नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा केही बोल्न मिल्दैन। अदालतमा गइसकेको कुरामा हामीले बोल्न मिल्दैन। कानूनी व्यवसायीलाई सोधनुस्। मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन।’ कोरोना बीमा र मापदण्ड तथा सरकारविरुद्ध अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले भदौ २८ गते सोमाबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
पोलिसी सम्बन्धी मुद्दा परे पनि कोरोना बीमा गर्ने काम भने रोकिएको छैन। तर दाबी भुक्तानी मात्रै रोकिएको छ। बीमा समितिका उप(निर्देशक निर्मल अधिकारीले मुद्दाको समस्या समाधान नभएसम्म दाबी भुक्तानी नहुने बताए। ‘कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुले भुक्तान पाउँछन्’ उनले भने, ‘अलि ढिला हुन्छ तर भुक्तान त पाउँछन्। मुद्दा परेकाले रोकिएको हो। तर सरकारी अस्पतालमा चेक गराएका संक्रमितहरुले भुक्तानी पाइरहेका छन्।’ उनले अदालतमा मुद्दा परेका कारण नै दाबी भुक्तानी रोकिएको दाबी गरे।
उनका अनुसार भदौको दोस्रो हप्ताबाट भुक्तानी रोकिएको हो। भदौको दोस्रो हप्तासम्म ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ। सोही अवधिमा कोरोना बीमा औपचारिक रुपमा सुरु भएदेखि ८ लाख ९४ हजार तीन सय ४३ बीमकले कोरोना बीमा गरेको र बीमालेख बिक्री मार्फत बीमा कम्पनीहरुले ५० करोड ३७ लाख २९ हजार सात सय ८२ रुपैयाँ प्रमियम संकलन गरेको बीमा समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यस्तै युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार भट्टराइले लामो समयदेखि कोरोना दाबी भुक्तानी रोकिएको जानकारी दिए। बीमा समितिले दोस्रो पटक मापदण्ड परिवर्तन गर्दा भुक्तानी गर्न झन्झटिलो भएर ढिला भएको उनले बताए।
‘सुरुमा भुक्तानी गर्न सजिलो थियो। रिर्पोट पोजेटिभ आएपछि सोहि रिर्पोटका आधारमा दाबी भुक्तानी गरिन्थ्यो’ उनले भने, ‘बीमा समितिले दोस्रो पटक पोलिसी संशोधन गर्दा धेरै डकोमेन्ट चाहिने बनाएको छ। पहिले पीसीआर पोजेटिभ हुने बित्तिकै पाइन्थ्यो। अहिले नेगेटिभ रिर्पोट आउनु पर्ने, वडाबाट होम आइसोलेसनमा बसेको सिफारिस चाहिने, यस्ता कुरा भएर धेरैलाई कागजात जुटाउन समस्या भएको छ। त्यहि भएर ढिला भएको छ।’
उनले सरकारी अस्पतालबाट गराएको पीसीआर रिर्पोटका आधारमा ‘पुल हाउस’ मार्फत भुक्तानी गरिरहेको बताए। उनका अनुसार निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर रिर्पोट पोजेटिभ आएमा पहिले बीमा समितिमा रिर्पोट पठाएर उनीहरुको रेर्कड हेरेर अनि मात्र भुक्तानी भइरहेको छ। देशसञ्चारबाट