समृद्धिको बहसमा छुटेको मिथिला-मधेस

जनकपुरधाम– मधेस आन्दोलन हुँदै गर्दा आन्दोलनकारीका औँला काठमाडौँतिर ठडिएका थिए । अहिले ती औँला आफ्नै सहकर्मीतिर लक्षित छन् ।

के उपेन्द्र यादव, के महन्थ ठाकुर । के विमलेन्द्र निधि, के रामचन्द्र झा । बीपी कोइरालाको शब्दावली चलाउने हो भने, विचार-सिद्धान्तको ठाउँ ‘इलाकावाद’ ले लिएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिका मुख्य खेलाडी संघीय फोरम र राजपा नेपाल ‘मधेस प्रदेश’ को अडानमा छन् । प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसलाई ‘मिथिला भोजपुरा’ कर्णप्रिय लाग्छ । नेताविशेषलाई छाड्ने हो भने मैथिल पृष्ठभूमिका जुनसुकै पार्टी समर्थकका मुखबाट एउटै माग सुनिन्छ- मिथिला प्रदेश । अन्य पृष्ठभूमिका जुनसुकै पार्टी समर्थकबाट सुनिन्छ- मधेस प्रदेश ।

न्वारान नभइसकेको प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा अहिले यिनै तर्कहरूको कल्याङमल्याङ जारी छ । अरू प्रदेश ‘समृद्धि’ को लहरमा हेलिइरहेका बेला यो मैदानी भूखण्ड आफ्नै अतीतको धार्मिक-भाषिक पहिचानमा कतै छुटेजस्तो, कतै हराएजस्तो देखिन्छ । अघिल्लो दशकभरि तीन-तीनवटा क्षेत्रीय आन्दोलन हाँकेको यो प्रदेश अहिले आफ्नो नाम र कामकाजी भाषा तोक्नुको हैरानीमा छ । बेलैमा सुझबुझपूर्ण समाधान नखोजिए यो अन्तर्द्वन्द्वको आगोमा घिउ थप्ने पक्षहरू सक्रिय हुन सक्ने खतरा छ ।

२० फागुन ०७५ को जनकपुर-जमघटलाई हामी त्यसको दृष्टान्त मान्न सक्छौँ । मैथिली विकास कोषले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ६ दिने ‘जनकपुर साहित्य कला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’ मा एउटा छलफल सत्र राखिएको थियो- ‘प्रदेशक भाषा आ नामकरण’ । प्रदेशका सत्तारुढ फोरम र राजपा हुन् या प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेकपा- विवाद अब विषयान्तर भएको त्यहाँ देख्न सकिन्थ्यो ।

कार्यकर्ता र मतदाताको मनोभाव बुझेका एक थरी दल मिथिला प्रदेश निर्माण गर्न चाहन्छन्, अर्का थरी मधेस । यीमध्ये केही ‘मध्यमार्गी’ छन्, जोसँग ‘मिभोम प्रदेश’ को अड्कोपड्को आइडिया छ । मिभोम, अर्थात् मिथिला-भोजपुरा-मधेस । केहीलाई ‘मध्य मधेस’ पनि चाहिएको छ । यसो भन्नेको संख्या भने थोरै छ ।

राजधानी जनकपुरका बासिन्दा कुनै पनि हालतमा मिथिला प्रदेश बनाइछाड्ने जिकिरमा छन् । हिजोका आन्दोलनकारीमध्ये ठूलै हिस्साको तर्क छ- स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि २ सय जनाको खुनखराबी भइसकेको छ, त्यत्रा मान्छेका अंगभंग भएका छन् । अहिले आएर केको मिथिला ?

परिवर्तनको मिथिला आकांक्षा : जनकपुर साहित्य कला तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा प्रदर्शित मनीषा साहको पेन्टिङ

तर मिथिला हुनुपर्छ भन्नेहरू कुनै पनि हालतमा आफ्नो मुद्दा छाड्ने पक्षमा देखिन्नन् । प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो धार्मिक, पौराणिक र पर्यटकीय सम्पदा जनकपुरधाम रहेकाले त्यसको सम्बोधनका लागि मिथिला नाम चाहिने तिनको माग छ । ४० भन्दा बढी मधेसी जातिले मैथिली बोल्ने अनि झन्डै ८० प्रतिशत मुस्लिमसमेतले सोही भाषा बोल्ने तथ्यांक अघि सार्दै मिथिला पक्षधरहरू भाषिक बहुलताको आधार पेस गर्छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना रहेको ‘जचुकालि भवन’ लाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले हठात् ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेकामा तिनको रोष छ । “प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा मैथिली हो, जसको नेपालीभन्दा पुरानो इतिहास छ,” मिथिला राज्य संघर्ष समिति संयोजक परमेश्वर कापडी भन्छन्, “भाषा जनताले बोल्ने हो, जनता बसेको भूगोलको नाम त्यसैका आधारमा राखिनुपर्छ ।”

मिथिला कि मधेस ? विवाद नयाँ होइन । जरो खोज्दै जाँदा हामी साढे ६ वर्षअघिको घटनामा पुग्छौँ ।

विगतको बाछिटा

१८ वैशाख ०६९ मा जनकपुरको रामानन्द चोकनेर बम पड्किँदा मिथिला राज्य संघर्ष समिति संयोजक कापडी घटनास्थलमै थिए । मिथिला नाट्यकला परिषद्की रञ्जु झासहित चार जनाको ज्यान गएको थियो । अरू थुप्रै घाइते भएका थिए । त्यही बमले गर्दा कापडीले श्रवण क्षमता गुमाउन पुगे । “मधेस प्रदेशका लागि भएको आन्दोलनले बन्दुकको गोली खाएको होला, मिथिला प्रदेशका लागि भएको संघर्षले त बम नै भोगेको छ,” कापडी भावुकता दर्शाउँछन्, “भूगोल, जीवन, भाषा, संस्कृति, जीवनपद्धति नै मैथिली छ । मिथिला राज्यका लागि योभन्दा ठूलो आधार के हुन सक्छ ?”

तर मिथिला राज्य माग्नेहरू मधेस आन्दोलनका विरुद्ध प्रतिक्रियाका आधारमा सञ्चालित भएको दाबी गर्नेहरू जनकपुरमै छन् । त्यसबेला मधेस आन्दोलन दबाउन काठमाडौँ संस्थापनले मिथिला प्रदेशको नारालाई भरपूर उपयोग गरेको तिनको आरोप छ । संघीय फोरमका एक केन्द्रीय नेताले यो पंक्तिकारसँग भने, “पूर्वमा मिथिला र पश्चिममा थरुहट राज्य माग्नेहरूका बीचमा एउटा समानता देखिन्छ । जब मधेसमा आन्दोलनको उभार आउँछ, उनीहरू आफ्नो राज्य माग्न अघि सर्छन् । अरू बेला बिर्सन्छन् ।” ती नेताका अनुसार फोरम र राजपाले प्रादेशिक कामकाज र सम्पर्क भाषाका बारेमा मध्यबिन्दु पहिल्याएर सम्झौता गर्ने सम्भावना रहे पनि प्रादेशिक नामांकनमा ‘मधेस’ छाड्ने कुनै सम्भावना छैन ।

पहिलो मधेस आन्दोलन चलेयताका तीन संघर्ष-शृंखलाको मुख्य मुद्दा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ थियो । अन्य सहरजस्तै जनकपुरका चोक-चौतारामा यसको प्रतिविम्ब देख्न सकिन्थ्यो । सरकारी कार्यालयका बोर्डमा ‘नेपाल सरकार’ मेटिए, ‘मधेस सरकार’ थपिए । यसलाई हिजोको कुरा मात्रै भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन किनकि कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भनेझैँ त्यही आन्दोलनकै बेला मिथिला राज्य माग्नेहरू पनि सँगसँगै सक्रिय बन्न पुगे । त्यो बेला उत्पन्न तिक्तताका खाटा आज पनि जनकपुरमा देखिन्छन् ।

मिथिला राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरू भने आफूलाई ‘मधेसविरोधी’ नबुझ्न आग्रह गर्छन् । उनीहरूको विचारमा मधेस भूखण्ड हो, मिथिला पहिचान । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि समथर तराईका २२ जिल्ला नै मधेस भएको भन्दै हालको प्रदेश २ त्यसैको एउटा प्रदेश भएको तर्क गर्छन् । निधि मधेस आन्दोलनताका ‘मधेस प्रदेशमें आपका स्वागत है’ सँगै ‘मिथिला प्रदेशमें आपका स्वागत है’ लेखिएका ब्यानर एकैसाथ देखिएको तथ्य नबिर्सन चेतावनी दिन्छन् । हाल प्रदेश सरकार हाँक्ने संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको यसअघिको नाम सम्झाउँदै निधिले प्रश्न गरे, “मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नाम भएका जुन दलले आफ्नो पार्टीको नामबाटै मधेस शब्द हटाए, उनीहरू नै किन मधेस प्रदेश मागिरहेका छन् ?”

प्रदेशको नामांकनजस्तै पेचिलो प्रश्न भाषाको हो । संविधानले प्रदेशसभालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा तोक्ने अधिकार निक्षेप गरेको छ । मैथिली भाषाको वर्चस्व रहेको प्रदेश २ मा यसैलाई सरकारी प्रशासनिक कामकाजका लागि तोकिनुपर्ने प्रस्ताव आइरहेका छन् । संघीय फोरमका प्रदेश सांसद रामाशीष यादव भन्छन्, “जसरी नयाँ बानेश्वरको संसद्मा नेपाली भाषा चल्छ, त्यसरी नै यहाँ मिथिलाको मैथिली चल्नुपर्छ । समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने हो भने भाषाको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”

नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डल पनि भाषाको मुद्दालाई सामान्य नठान्न आग्रह गर्छन् । प्रस्टै बुझिन्छ, नेकपाले समेत यो मुद्दा यत्तिकै छाड्नेवाला देखिन्न । “भाषा हाम्रा लागि जीवनमरणको सवाल हो, यो नागरिकको आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ,” उनी भन्छन्, “नेपाली पहिल्यै सम्पर्क भाषाका रूपमा चलिआएको छ । अर्को सम्पर्क भाषा किन चाहियो ?” उनको रोष हिन्दी भाषा घुसाउन लागिएको प्रति लक्षित थियो ।

राजपा पक्षधरले हिन्दीलाई तराईको सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने मागमा जोड दिइरहे पनि फोरम भने पछिल्लो समय मौन देखिएको छ । आम आक्रोश बुझेर क्षेत्रीय पार्टीहरू हिन्दी भाषाले मान्यता पाउनुपर्ने मागलाई राजनीतिक एजेन्डाको कुनामा दर्ज गरिरहे पनि मुखर रूपमा नउठाउने रणनीतिमा पुगेका छन् ।

अब चुनावी हतियार

प्रदेश गुनाको भेष : प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, सीके राउत र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्ला दिनमा प्रदेश २ दौडाहामा रहे ।

उच्च राजनीतिक सूत्र भन्छ- अरू सबै प्रदेशको नामकरण भइसक्यो भने पनि प्रदेश २ अनिर्णीत नै हुनेवाला छ किनकि यो आगामी चुनावको मुख्य मुद्दा भइसक्यो । यो नै एक मात्र प्रदेश हो, जहाँ सत्तारुढ नेकपाको सरकार छैन । एकछत्र जमाएको फोरम र राजपाबीच हिजोआज एकताको चिट्ठी लेखालेख चल्दै छ तर ठोस आकार पाउने छाँट देखिन्न । एक त उनीहरूबीच मतैक्यको अभाव । उसमाथि नेताहरूबीच थामिनसक्नु व्यक्तित्व-टकराव । क्षेत्रीय पार्टीका कतिपय मुद्दामा नरम मानिएको कांग्रेस पनि प्रदेशको नाम र सम्पर्क भाषाबारे खुल्न चाहेको छैन ।

पोहोरको प्रदेश चुनावमा फोरम ३० सांसदसहित ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । कुल सांसद १ सय ७ रहेको प्रदेशसभामा राजपा २५ सिटसहित दोस्रो बन्यो । एमाले २२ सिटसहित तेस्रो, कांग्रेस १९ सिटसहित चौथो र माओवादी केन्द्र ११ सिटसहित पाँचौँ हैसियतमा थिए । गत जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नवगठित नेकपा स्वतः पहिलो ठूलो दल हुन पुग्यो । तर ऊ प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । केन्द्रमा ‘लभ-हेट रिलेसन’ मा रहेका फोरम-राजपाले प्रदेशमा भने सुखमय एक वर्ष पार गरेका छन् । ‘अन्य कुरा यथावत् रहेमा’ उनीहरूबीचको सहकार्य कायम रहने देखिन्छ ।

संविधानले प्रदेश संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रादेशिक नाम टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ । कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशको नाम टुंग्याउने प्रश्न संसद् भित्रको अंकगणित मात्रै होइन, विभाजित मतदाताको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको छ, जसमा अलिकति सम्हालिएर निर्णय लिन नसके नेतृत्वले आगामी चुनावमा त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने विश्लेषकको भनाइ छ ।

नामकै कारण प्रदेश संसद्मा कुनै पनि बेला तानातानको अवस्था उत्पन्न भए आगामी राजनीतिको कोर्स नै बदलिन सक्ने खतरा देखेर हुनुपर्छ, दलहरू खास नामांकनको पक्ष/विपक्षमा देखिएर मतदाताका आँखामा बिझाउन चाहँदैनन् । यसैले चुनावमा जसले जे वाचा गरेका भए पनि दलीय अडान दोयम हुन गएको छ । “अब यो प्रदेश नामकरणको विवाद आगामी चुनावमा मुख्य मुद्दा बन्ने पक्का भइसकेको छ,” सिनेकर्मी पूर्णेन्दु भन्छन्, “नेताहरूलाई नै यो विषय टुंग्याउनु छैन । अरू प्रदेशहरू आफ्ना लक्ष्यमा अघि बढिसक्दा हामीचाहिँ नामकै वरिपरि अल्झिइरहने भयौँ ।”

कांग्रेस उपसभापति निधिले प्रदेशको नामलाई लिएर विवाद बढाउने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नामांकनलाई लिएर अब समय खेर फाल्ने समय नभएको भन्दै उनले समाधानको उपाय सुझाए- नाम मिथिला । यसो गर्दा भोजपुरी बोल्ने जनसंख्या छुट्न जाने देखिएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न ‘मिथिला भोजपुरा’ नामांकन गर्न उनको प्रस्ताव छ । यद्यपि निधिको प्रस्तावले सहजै आम अनुमोदन पाइहाल्ने छाँट देखिन्न ।

पहिलो संविधानसभा यिनै प्रदेशको संख्या, नामजस्ता विषय टुंग्याउन नसकेर विघटित भएको थियो । मधेस स्वायत्त प्रदेशको नारा यही बीचमा हो, कमजोर भएको । राष्ट्र विखन्डनको नारा दिएर भर्खरै हालै मूलधारमा अवतरित सीके राउत त्यही मौकामा समथर तराईभरि ‘स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र’ को पृथकतावादी नारा गुन्जाउने अभियानमा थिए । उनी यसरी फ्याट्ट अखण्ड नेपालमा समाहित हुन आइपुग्लान् भन्ने अपेक्षा न उनका समर्थकको थियो, न त विरोधीको । मधेसकेन्दि्रत नेतृत्वका अलमल, पराश्रयी र अपारदर्शी किसिमका व्यवहार देखिरहेको बहुसंख्यक पहाडीलाई तर्साउन जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहजस्ता साना हतियारधारी उग्र समूह त पर्याप्त छँदै थिए, त्यसैबेला अकस्मात् जादूगरी व्यक्तित्वको बलमा उदाएका राउत विखन्डनको मुद्दा स्थापित गराउने ध्याउन्नमा थिए । यिनै डरका बीच उत्तर दक्षिण जोडिएका प्रदेश सीमाहरूको अवधारणाले अनुमोदन पायो- संविधानसभामा, सडकमा ।

मधेस प्रदेशको लडाइँ चल्दै गर्दा अस्वीकृतिमा उभिएका मिथिला प्रदेश पक्षधरहरू अब फेरि सक्रिय हुन थाले । संविधान संशोधन मागेर चलाइएको पछिल्लो मधेस आन्दोलन नाकाबन्दीको मोहरा बन्न पुगेपछि बिनासहमति मुर्झाएको थियो । त्यसपछि लगभग उपेक्षित बनेको यो भूखण्ड पछिल्ला दिनमा एकाएक तरंगित बन्न पुग्यो । यसका कारक थिए, उनै सीके राउत ।

विखन्डनवादको नारा दिएका उनी २४ फागुनमा काठमाडौँसँग ठोस उपलब्धिबिनै ११ बुँदामा समेटिए । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ लाई रातारात जनमत पार्टीमा रूपान्तरित गरिएको घटनाले शक्तिकेन्द्र छक्क परेका छन् । अनि देहातका नागरिक सुखद आश्चर्यमा । अब तराईमा ‘समस्या नरहेको’ ठहरमा पुगेर हुनुपर्छ, लगत्तै ठूला पार्टीका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश २ मा पसिरहेका छन् ।

राउतसँग सहमति भएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली रौतहट पुगे । दुई वर्षअघि २३ फागुन २०७३ मा मेची-काली जागरण अभियानका क्रममा ओली सप्तरीको मलेठ पुग्दा सुरक्षाकर्मी तथा मधेसकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दुवैको संयम भड्किएको थियो । त्यसै क्रममा पाँच जनाको ज्यानसमेत गयो । यसपालि उनीभन्दा ठीकअघि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एउटा कार्यक्रमको सेरोफेरोमा जनकपुर पुगेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि दक्षिणपन्थी राप्रपा नेपालसमेत प्रदेश २ मा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । धार्मिक आवरणमा नियमित राजनीतिक गतिविधिभन्दा भिन्न प्रतीत हुने अन्य चलखेल बढ्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकार झस्किएको छ ।

यी विवादका जटिलतालाई नियालिरहेका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सायद सन्निकट प्रतिकूलताका संकेत बुझेर हुनुपर्छ, नाम र भाषाका विषयमा धेरै हतार नगर्न सुझाए । “आठ-आठ वर्ष लगाएर पनि काठमाडौँमा संविधानसभाले टुंग्याउन नसकेको कुरा हामीले कसरी आठै महिनामा टुंग्याउन सक्नु ?” झा भन्छन्, “यो प्राविधिक नभई राजनीतिक समझदारीको विषय हो । नाम र भाषाको विवाद निकालेर आपसमा भिड्नुभन्दा काठमाडौँसँग ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्नुपर्छ ।”

दक्षिणको देखासिकी

भारतमा संविधान निर्माणको सेरोफेरोमा राज्य निर्माणबारे चलेका बहसलाई टुंगो लगाउन विभिन्न आयोग बनाइएको थियो । खासगरी दक्षिण भारतमा भाषाका आधारमा राज्य बन्नुपर्ने माग उठिरहेका थिए । सरकारले संविधान निर्माणको २ वर्षअघि सन् १९४८ मा भाषाका आधारमा राज्य निर्माणबारे गृहकार्य गर्न एसके धरको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्‍यो । त्यसमा भौगोलिक अवस्थितिको निरन्तरता, वित्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुगमता र विकासका सम्भावनालाई आधार मानिएको थियो ।

धर आयोगको रिपोर्टप्रति जनस्तरमा आक्रोश बढ्दै गएपछि भारतीय सरकारले जवाहरलाल नेहरु, बल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामाया नेतृत्वमा फेरि अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो । यसलाई छोटकरीमा जेभीपी नामले आजपर्यन्त चिनिन्छ । यसले राष्ट्रका तीन स्तम्भका रूपमा सुरक्षा, एकता र आर्थिक समृद्धिलाई मानिनुपर्ने निर्णय गर्यो, जसमा पूर्ववत् उठिरहेका पहिचानका मुद्दाको कुनै सम्बोधन थिएन । आम आशाका धरोहर ती नेताहरूको आयोगले पनि विरोध थामिने कुनै संकेत देखाएन । बेलायती उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त भएका बेला स्वतन्त्रताको अनन्त भोक जागेको थियो, जनतामा । उनीहरू आफ्ना पहिचानमुखी मागबाट टसमस भएनन् । भारत ब्रिटिसराजबाट आजाद हुन सक्यो तर त्यहाँका आन्तरिक मुक्तिसंघर्षहरू खत्तम भएनन् । जेभीपी आयोगका सिफारिसविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेकै बेला मद्रासका तेलुगुभाषी सत्याग्रही पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन बसे ।

२९ दिनसम्म अनशन गर्न सक्ने श्रीरामुलुबारे महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘मसँग यदि १० अरू श्रीरामुलु हुन्थे भने मैले बेलायतसँगको यो संघर्ष एकै वर्षमा खत्तम गरिदिन सक्थेँ ।’ तिनै गान्धीका चेला मद्रासमा पोट्टी भाषा उपेक्षामा पर्न नहुने भन्दै भाषिक बहुलताका आधारमा तेलुगु राज्य बन्नुपर्ने माग राखिरहेका थिए ।

जेभीपी आयोगका सिफारिसविरुद्ध अनशन बस्ने क्रममा मद्रासका श्रीरामुलुको ज्यान गयो । यो घटनापछि दंगा भड्कियो । स्थिति नियन्त्रण गर्नैका लागि भए पनि मद्रासबाट आन्ध्र प्रदेश छुट्याउन बाध्य भए प्रधानमन्त्री नेहरु । समस्या तत्काललाई टर्यो तर भाषाका आधारमा राज्य बन्न सक्छ भन्ने यो घटना नजिरका रूपमा भारतभरि स्थापित भयो ।

त्यसपछि भाषाका आधारमा राज्य चाहिन्छ भनी माग राख्ने क्रम जहाँतहीँ फैलियो । आन्दोलन नरोकिने संकेत देखेपछि सन् १९५३ मा भारतीय सरकारले फेरि अर्को कमिटी गठन गर्‍यो, फैजल अली आयोग । दुई वर्षको तयारीपछि आयोगले चार आधारमा राज्य निर्माण हुन सक्ने सिफारिस गर्यो । एक, भाषागत र सांस्कृतिक एकरूपता । दुई, राष्ट्रको एकतामा वृद्धि । तीन, आर्थिक र प्रशासनिक सहजता । चार, प्रत्येक राज्यका जनताको बराबरी कल्याण ।

भारतीय सरकारले फैजल अली आयोगको प्रतिवेदनलाई सामान्य संशोधनसहित अनुमोदन गर्‍यो । भारतमा त्यसबेला घोषणा गरिएका १६ राज्य र ३ युनियन ‘टेरिटरी’ त्यसै आयोगको सिफारिसका उपज हुन् ।

नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा धेरैले युरोपेली प्रभाव परेको दाबी गर्दै आए पनि तिनै भारतेली धर आयोग, जेभीपी आयोग, फैजल अली आयोगको बढ्ता प्रभाव परेको बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक, प्रशासनिक सुलभता र जातीय-भाषिक बहुलतालाई मिलाएर यहाँ पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार खडा गरिएको थियो । तर यो पहिलो संविधानसभाताकाको कुरा हो, जहाँ राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति, राज्य पुनर्संरचना आयोगले काम गरेका थिए । सीमांकन, नामांकन, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणालीलगायत राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका प्रश्नमा साझा जवाफ खोज्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा ०६९ मा बिनासंविधान अवसान भएको थियो ।

अर्को वर्ष ०७० को चुनावबाट दोस्रो संविधानसभा गठन हुँदा दलीय शक्ति सन्तुलनको तराजुमा ढकपल्ला तलमाथि परिसकेको थियो । जातीय-भाषिक पहिचानको आधारलाई प्राथमिक ठान्ने तत्कालीन एकीकृत माओवादीलगायत मधेसकेन्दि्रत पार्टीहरू रक्षात्मक बनेका थिए । पहिलो सभामा कमजोर देखिएका कांग्रेस र एमाले संघीय सीमांकनलगायत मुद्दामा निर्णायक बन्नेवाला थिए । नतिजा तपाईं हाम्रो सामुन्नेमा छ ।

नेपाल साप्ताहिकबाट साभार ।