सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि माछाको आयात सहज बनाउन व्यवसायीको माग
सर्वोच्च अदालतले जिउँदो मांगुर माछा ‘क्याट फिस’ को आयात तत्काल नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यसको आयात सहज बनाइदिन व्यवसायीले सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरेका छन् । असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले उक्त माछाको तत्काल आयात नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उक्त आदेशपछि विराटनगरका माछा व्यवसायीले भारतबाट आउने मांगुर जातको जिउँदो माछाको आयातमा सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका हुन् । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माछा व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशले आयात नरोक्न भने पनि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट, विराटनगर रानीले आयातका लागि सिफारिश गर्न आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
माछा आयात कर्ता मोहम्मद एहसान शेखले विनाआधार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभाग हरिहर भवन ललितपुरले आयात गर्न रोक लगाएको बताए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भन्सारमा राजस्व तिरेर ल्याएको ठूलो परिमाणको माछा प्रहरीले नष्ट गरेपछि विभागले आयातमा रोक लगाएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी प्रहरीले विराटनगर भन्सारबाट आयात गरिएको ७ दशमलव ५ मेट्रिक टन क्याट फिस प्रतिबन्धित भन्दै साउन २ गते नष्ट गरेको थियो । विराटनगर भन्सारले २ लाख ५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व बुझेर माछा पैठारीको अनुमति दिएको थियो । भारतबाट जिउँदो मांगुर माछा ल्याउन नमिल्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले माछा नष्ट गरेपछि भारतबाट मांगुर माछाको आयात रोकिएको हो । भन्सारले जिउँदो मांगुर माछाको जाँचपास रोकेपछि माछा व्यापारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्रदेश १ र २ का ९० जना व्यापारीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २० कात्तिकमा छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले पशु सेवा विभागको २०७७ भदौ १२ गतेको निर्णय कार्यावन्यन नगर्न र नगराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । विराटनगरमा भारतको पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेशलगायत स्थानबाट माछा आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा मांगुर जातको जिउँदो माछा वार्षिक ४ हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेकोमा आन्तरिक उत्पादन १ हजार २ सय टन मात्र हुने गरेको तथ्यांक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
