नियमावली बिना जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिएकोमा संसदीय समितिको चासो

जनपत्र
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १९:४८

काठमाडौँ — भू-उपयोग ऐन, २०७६ बनेको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएकोबारे राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो दिएको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकले यसअघि उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माण गर्न दिएको समितिको निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐनविपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले त्यसबारेमा मन्त्री र सचिवलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । संविधान र भूउपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको सभापति बिडारीले जानकारी दिए ।

‘सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिजमा कित्ताकाट खुलाइएको आरोपसमेत लागेको छ । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि २०७६ वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेखसमेत गरिएको छैन,’ बिडारीले भने ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उनको भनाइ थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*