कोरला नाका खुलाउन चीन तयार, नेपाल चुपचाप
उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिने उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाका अहिले चर्चामा छ । चर्चाको कारण हो– यो नाकाले नेपाल–चीनबीचको व्यापारका लागि नेपालसँगै चीनबाट समेत उच्च महत्व पाउनु ।
नेपाल–चीनबीचका व्यापारिक नाका सुचारु गर्ने द्विपक्षीय निर्णयलाई थप मजबूत पार्न गत भदौमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा सहमति भएपछि चीनले कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माण तीव्र पारेको छ ।
यो नाकाको चिनियाँ सीमासम्म ठूला (१२ चक्के) मालबाहक ट्रक ल्याउन सकिनेगरी पक्की सडक निर्माण गरिएको छ भने भन्सारका लागि सुविधासम्पन्न भवन समेत निर्माण भइसकेको छ ।
यो त भयो, चीनतर्फको कुरा । नेपालपट्टि भने कोरला नाकामा सुरक्षाकर्मी बस्न बनाइएको जस्ताले छाएको एउटा टहरो मात्र छ । कोरलाबाट करिब १९० किलोमिटर टाढा म्याग्दीको बेनीसम्म मात्र कालोपत्रे सडक पुगेको छ ।
मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टका अनुसार कोरला नाकामा नेपालको भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन ।
भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरे कोरलामा निजी जग्गा नभएकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसँग एकहजार रोपनी जग्गा माग गरेको र जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएपछि भन्सार संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउँछन् ।
अहिले उपल्लो मुस्ताङमा हिउँ जमेको र हिउँ पग्लिन अझैं दुई/तीन साता लाग्ने हुँदा यो काम तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि कोरला जोड्ने सडक निर्माण नसकिएकाले थप समस्या छ ।
ऐतिहासिक नाका
सन् १९६० को दशकअघि कोरला नाका नेपाल र तिब्बतबीचको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका थियो । सन् १९४९ सम्म तिब्बतको छुट्टै अस्तित्व थियो। तर, १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन शुरु भयो ।
चीनको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा) हरूले नेपालको भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि यो नाका बन्द भयो । सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाका ५८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैं खुल्न सकेको छैन ।
कोरला नाकाको इतिहास केवल व्यापारिक प्रयोजनसँग मात्र जोडिएको छैन । यो नाका बुद्ध धर्म र शिक्षाका लागि पनि उत्तिकै इतिहास बोकेको र सम्भावना रहेको नाका पनि हो । सन् १९६० पूर्व यही नाकाको प्रयोग गरेर तत्कालीन तिब्बतका बासिन्दाहरू बौद्ध शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल र भारतमा आउजाउ गर्ने गर्दथे ।
मुस्ताङका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार यो नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै होइन, बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचारप्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना रहेको छ ।
विष्टका अनुसार वर्षेनी हजारौं संख्यामा कैलाश मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकमध्ये विहार र उत्तर प्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुनेछ ।
चीनको पूर्वाधार विकासको गति हेर्दा उनीहरू छिट्टै नाका खुलाउन तयार देखिएका बुझिएको छ । तर, नेपालको भने तयारी नै पुगेको छैन ।
‘चीनले छोटो समयमै नाकामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवासगृह समेत निर्माण गरिसकेको छ,’ सांसद विष्ट भन्छन्, ‘हाम्रोतर्फ पनि छिटो गर्नु पर्यो भनेर गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेशबाट पनि लबिङ भइरहेको छ ।’
पहिले तिब्बत, अहिले पोखरा
उपल्लो मुस्ताङसम्म सडक नपुगुन्जेल त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पूर्णतः चीनकै बजारमा निर्भर थिए । कच्ची सडक मात्र पुग्दा पनि अहिले उनीहरू स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुन थालेका छन् ।
उपल्लो मुस्ताङको गिलिङका साम्तेन धावाका अनुसार अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीद गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी पोखरा आउने गरेका छन् ।
दुई वर्षभित्र बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ग्राभेल गर्ने योजना रहेको सांसद विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि करीब सात अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
चीनपट्टि कोरला नाकाबाट ४६ किलोमिटरको दूरीमा ढोङ्बा जिल्लाको सदरमुकाम पर्छ । नाकासम्मै कालोपत्र सडक निर्माण चाँडै सक्ने चिनियाँ तयारी देखिएको लोमान्थाङका बासिन्दा बताउँछन् ।
कोरलाबाट ११० किमी टाढा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पर्छ । जोमसोम र कोरलाबीचमा करीब १३ वटा गाउँ छन् । नाकामा हरेक वर्ष असार र असोजमा लाग्ने दुवै देशको संयुक्त मेला नै हालसम्म उक्त नाकाबाट हुँदै आएको कारोबार हो ।
मेला लागेका बेला मुस्ताङका बासिन्दा वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरीद गरेर राख्छन् । मेलामा नेपाली व्यापारीले उवा र फापरको पिठो, चौंरीको छाला, चामल, मैदा, चाउचाउ, बिस्कुट लगायत सामग्री बिक्री गर्छन् । हरेक दशैंमा तिब्बततर्फबाट भेडाच्यांग्रा नेपाल ल्याउने गरिन्छ ।
भन्सारको पूर्वाधार तयार नभएकाले त्यसका लागि वैधानिक बाटो छल्ने गरिएको छ । वैधानिक व्यवस्थापन भएपछि उक्त समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।
बेनी–जोमसोम खण्डः ४० प्रतिशत सकियो
पारवहन र व्यापारिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने दुई ठूला मुलुक चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक निर्माणले पूर्णता पाएको छ भने सडकलाई फराकिलो बनाउने र कालोपत्र गर्ने कार्यले गति लिएको छ ।
बेनी–जोमसोम खण्डमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । कूल ७६ किलोमिटरको बेनी–जोमसोममा चारवटा र एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा सातवटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।
समग्रमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको करीब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ ।
बेनी–जोमसोम सडक नालीसहित ११ किलोमिटर फराकिलो र कालोपत्रे सहितको हुनेछ । जोमसोम–कोरला सडक ११ मिटर चौडा हुनेछ र नाली, ग्याबिन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल बिछ्याइने छ ।
तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनाले आगामी २०७७ असारसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पक्की पुल बन्दै
“बर्खायाममा बाढी पहिरो र कटानका कारण सडकको काम केही सुस्ताएको थियो, मङ्सिरदेखि सडक फराकिलो बनाउने लगायत कामले तीव्रता पाएको छ, समय तालिका बनाएर यातायातका साधन आवागमनलाई व्यवस्थित गरेर काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने ।
कूल साढे सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा एक अर्ब ७५ करोडको ठेक्का लगाउने काम बाँकी छ । बेनी–जोमसोम सडकका लागि विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर विसं २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भैरहवा–सुनौली नाकाबाट शुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक बुटवल, पाल्पा, गुल्मी हुँदै बागलुङसम्म ल्याइएको छ भने म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको कोरलासम्म र बेनीदेखि पर्वत हुँदै र बेनीदेखि सीधै बागलुङसम्म यस अघि नै सडक निर्माण भइसकेको छ ।
यस सडकको कूल लम्बाइ ४३५ किलोमिटर छ । यो करिडोर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको आवागमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ । कोरला नाकासम्मको सडक खण्डमा विभिन्न ३२ ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गरिने भएको छ ।
कालीगण्डकी नदी र यसका सहायक साना–ठूला नदीहरूमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानहरूमध्ये डोलिडारले जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
चैलेस्थित कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाका इञ्जिनीयर जगत प्रजापतिका अनुसार पुल निर्माण गर्ने विभिन्न २८ मध्ये १२ स्थानमा अहिले पुल निर्माण कार्य जारी छ।
हिमाल खबरबाट साभार