विधेयक पारित नहुँदा झण्डै ६३ लाख नेपालीले नागरिकता पाएनन्

जनपत्र
१९ आश्विन २०७७, सोमबार १८:५५

काठमाण्डाै – नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा झण्डै ६३ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा भर्चुअल छलफलमा २०६८ सालको जनगणनाअघि गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको जनगणना र गृह मन्त्रालयले वितरण गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा यो अध्ययन गरिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अध्ययन गरिएको वर्ष ४३ लाख ४६ हजार ४६ नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । प्रत्येक वर्ष बढ्ने जनसङ्ख्याको अनुपात र वितरण हुने नागरिकताका आधारमा नपाउनेको सङ्ख्या निकाल्ने गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा महिलाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको जानकारी गराइयो । विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट समेत नागरिक बञ्चित हुनुपरेको अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

काठमाण्डौ जिल्लामा सबैभन्दा बढी एक लाख १५ हजार सा सय ६७ सँग नागरिकता छैन । नागरिकता पाउन नसक्ने नेपालीको सबैभन्दा कम १६.३८ प्रतिशत प्रदेश नं २ मा रहेको मञ्चले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सात लाख नेपाली नागरिकता पाउन योग्य अर्थात् १६ वर्ष उमेर पुग्छन् । गृह मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक चार लाख ७० हजारले मात्र नागरिकता पाउने गरेका छन् ।

‘एक वर्षपछि अर्थात् विसं २०७८ मा राष्ट्रिय जनगणना गरिँदैछ, त्यसबेला नागरिकसँग नागरिकता छ/छैन, यसको पनि गणना गरिनुपर्छ, राज्यले गणना गरी निकालेको तथ्याङ्क आधिकारिक हुने भएकाले पनि यसो गरिनु आवश्यक छ, यसले तीनै तहका सरकारलाई योजना बनाउन पनि सहयोग गर्छ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिने परिपाटी पनि अन्त्य गरिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । नागरिकता वितरणमा कुनै गल्ती भएमा दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही नगरिने तर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत पारदर्शी र जवाफदेही हुन नसकेकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नागरिकता वितरणसम्बन्धी कानुन स्पष्ट गरिनुपर्ने, विवेकका भरमा निर्णय गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नसमेत कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*