चर्चामा भालुवाङ : ‘मौरीघाटमा तत्काल प्रदेशसभा बैठक र मन्त्रालय राख्न सक्ने संरचना छ’

जनपत्र
१९ आश्विन २०७७, सोमबार ०७:५२

दाङ – देउखुरीको भालुवाङ क्षेत्र अहिले चर्चामा छ । ५ नं प्रदेश सभामा दाङको भालुवाङलाई केन्द्रबिन्दु मानेर स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो क्षेत्र चर्चामा रहेको हो ।

भालुवाङमा राजधानी भएपछि यहाँ तत्कालीन आवश्यक पूरा गर्ने पूर्वाधार छ कि छैन भनेर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ मौरीघाटमा २०५० सालमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार तयार पारिएको थियो ।

१६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यहाँको संरचनाले तत्काल प्रदेशसभा बैठक र मन्त्रालयहरु स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने आधार रहेको छ । २२ ओटा ठूला पक्की घर छन् । सरकारले चाहेमा प्राविधिक शिक्षालयलाई विकल्प दिएर संरचनाहरु प्रयोग गर्न सक्ने प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख मोतीलाल चौधरीले बताउनु भयो ।

‘राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यले चाह्यो भने प्रयोग गर्न सक्ने भयो । यहाँ ८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको भविष्य नबिग्रने गरी विकल्प दिएर संरचना प्रयोग गर्न सकिन्छ’ चौधरीले भन्नुभयो-‘मन्त्रालय र प्रदेश सभा राख्न सक्ने संरचना हामी कहाँ छ ।’

शिक्षालयमा अहिले कोरोना उपचारको लागि आइसोलेशन केन्द्र राखिएको छ । ठूलो हलदेखि मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने पक्की संरचना रहेको तत्काल प्रदेश सभा बैठक र मन्त्रालयहरु स्थापना गर्न सकिने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनु भयो ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको रुपमा प्रस्तावित राप्ती गाउँपालिकाभित्र मन्त्रालयहरु स्थापना गर्न पुग्ने गरी सरकारी जग्गाको खोजी भइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनु भयो ।

राजधानी स्थापनाको लागि सरकारी जग्गा र पूर्वाधारको अभाव नहुने गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘हामीसँग एक हजार बिघा जग्गा छ । त्यो जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो-‘तत्काल प्रदेशसभा, मन्त्रालय र क्वाटरहरु राख्न सकिने संरचना पनि छ । त्यसको लागि प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

तत्काल प्रदेशसभा बैठक बस्न सक्ने, मन्त्रालयहरु स्थापना गरेर प्रशासनिक कामहरु अघि बढाउन पूर्वाधार अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले प्रदेश राजधानीको लागि पूर्वाधार बनाउन जग्गाको कुनै अभाव नहुने बताउनु भयो ।

राजधानी बनाउन चाहिने जति जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । यादवले भन्नुभयो- ‘सरकारले जायज निर्णय गरेको छ । अब प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ ।’

शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ वडा अध्यक्ष रुकबहादुर आलेले शितगंगा नगरपालिकालाई जोडेर राजधानीको प्रस्ताव आएकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ । प्रदेश राजधानीको बहस सुरु भएपछि धेरैको चासो शिक्षालयमा केन्द्रीत भएको छ । तर, प्रदेशको राजधानी नयाँ संरचना बनाएर अघि बढाउने परिकल्पना गरिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका राप्ती नदीको किनार(राप्ती) उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेस गर्नु भएकाे हाे ।

स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै देउखुरी उपत्यकामा अनौपचारिक छलफल र अड्कलबाजीहरु सुरु भएका छन् । प्रदेश संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि सोमबारदेखि छलफल सुरु हुँदै छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*