बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्नै पाएन

प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार हुँदा समेत संघीय कर्मचारीको असहयोगसंगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दरवन्दी माग नगर्दा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपुर्ति गर्न थप समस्या परेको छ ।
जनपत्र
१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०७:२३

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा र प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपनि सरकारलेनै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोलीदिएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने स्पष्ट व्यावस्था छ । तर, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशका बिभीन्न मन्त्रालयमा कार्यरत संघीय कर्मचारीको असहयोगका कारण कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि समस्या भएको हो ।

लोकसेवा आयोगलाइ अहिले सम्म कर्मचारी भर्नागर्ने अधिकारनै दिइएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार नदिदा संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा समेत कर्मचारी पठाइरहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार हुँदा समेत बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दरवन्दी माग नगर्दा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपुर्ति गर्न थप समस्या परेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेश मान श्रेष्ठले वताउनुभयो ।

सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बनाएको र उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी भित्रका अत्यावश्यक रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्राप्त नभइसकेको उहाँले वताउनुभयो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार खोस्नेगरी संघीय सरकारले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त अधिकृत छैठौँ, सहायक पाचौँ र चौथो तहका ९ हजार १ सय ६१ पदमा लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गरिसकेको उहाँले वताउनुभयो ।

कानूनी आधार हुँदाहुदै पनि स्वीकृत रिक्त स्थायी दरबन्दीहरू पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट माग भई नआएको अवस्था रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। यस विषयमा धेरै पटक छलफल भई पत्राचार हुँदा समेत स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार सहमत हुन नसक्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकेको छैन। यसरी लामो अवधिसम्म रिक्त पदहरूमा स्थायी पदपूर्तिमा चासो नदिनु गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। जसबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परी जनताले पाउनु पर्ने सेवा र काम कारबाहीमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईँ समक्ष आयोगका सुरेश मान श्रेष्ठबाट आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।०७७ पेश गर्दा आयोगले गरेका काम र यस्ता सबै खालका समस्याहरु समेत समेटिएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई पेस गरिएको प्रतिवेदन आयोगका सदस्य सुदर्शन प्रसाद ढकाल र माननीय सदस्य शर्मिला नेउपानेको उपस्थिति थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव, आयोगका निमित्त सचिव र सम्बद्ध कर्मचारीहरूको उपस्थिति पनि थियो।

प्रतिवेदनमा आयोगको गठन र कार्य क्षेत्रका अतिरिक्त कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू प्रशासनिक तथा वित्तीय स्थिति, परीक्षण प्रविधि, शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम, आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू, परामर्श र उजुरी सम्बन्धी काम, आयोगले कार्य सम्पादन गर्दा आइपरेका कठिनाइ तथा आयोगका तर्फबाट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगका प्रमुख श्रेष्ठले प्रदेश प्रमुख प्रसाइ समस्क्ष प्रस्तुत गर्नुभएको मुख्य मुख्यकुराहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखआयोगबाट कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू

आयोगले योग्यताको सिद्धान्त, गोपनीयताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, समावेशीताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, द्विअन्ध सिद्धान्त, परिचय(शून्यताको सिद्धान्त र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आफ्नो प्रमुख कार्य सम्पादनको सिद्धान्तको रूपमा अपनाउँने गरिन्छ।

आयोगबाट सम्पादन भएका कामहरू

· आयोग सम्बन्धी नियमर कानून अन्तर्गत प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६, प्रदेश लोक सेवा आयोग पारिश्रमिक दररेट, २०७६, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा दक्षविज्ञहरूको आचारसंहिता, २०७६, र प्रदेश लोक सेवा आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ निर्माण भएका छन्।

· आन्तरिक व्यवस्थापन अन्तर्गत आयोगको अस्थायी सङ्गठन संरचना बमोजिम सबै शाखा महाशाखाहरूको कार्य विवरण तयार गरिएको, आयोगको बारेमा जानकारी दिने हेतुले वेवसाइट सञ्चालन गरिएको र दक्षविज्ञहरूको रोष्टर तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ भई दक्ष विज्ञ मनोनयन फाराम सङ्कलन भइरहेको छ।

अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रथम कार्यशाला गोष्ठी २०७६

सबै प्रदेशका आयोगहरूबाट सम्पादन हुने कार्यमा एकरूपता ल्याउन, अन्तर प्रदेश सहकार्य र अनुभव आदान प्रदान गर्न तथा आयोगहरूको अन्य कानूनी तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा साझा अवधारणा निर्माण गरी अगाडि बढ्न माननीय मुख्य मन्त्री श्री डोर मणि पौडेलसँगको परामर्शमा यस आयोगको अग्रक्रियाशिलतामा २०७६।११।१४ र १५ गते हेटौँडामा अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रथम कार्यशाला गोष्ठी २०७६ सम्पन्न भई अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौडा साझा अवधारणा तथा प्रतिबद्धता पत्र, २०७६ जारी गरेको थियो।

सेवा सर्त सम्बन्धी कानूनका विषयमा परामर्श

प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक र करार सेवा नियमावली, २०७६ को मस्यौदा उपर परामर्श प्रदान गरिएको।
आयोगले जिम्मेवारी निर्वाहमा देखेका कठिनाइहरू
· सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय संसदले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बनाएको र उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी भित्रका अत्यावश्यक रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

· त्यसैको आधारमा नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को मिति २०७६र२र६ को निर्णय अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले मिति २०७६र२र१५ मा सूचना नं। ५२९र०७५–७६ र ५३०र०७५–७६ जारी गरी विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त अधिकृत छैठौँ, सहायक पाचौँ र चौथो तहका ९,१६१ ९नौ हजार एक सय एकसठ्ठी० पदमा लोक सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गरिसकेको स्थिति रहेको छ।

· यसरी स्पष्ट कानूनी आधार हुँदाहुदै पनि स्वीकृत रिक्त स्थायी दरबन्दीहरू पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबाट माग भई नआएको अवस्था छ। यस विषयमा धेरै पटक छलफल भई पत्राचार हुँदा समेत स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकार सहमत हुन नसक्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकेको छैन। यसरी लामो अवधिसम्म रिक्त पदहरूमा स्थायी पदपूर्तिमा चासो नदिनु गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। जसबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परी जनताले पाउनु पर्ने सेवा र काम कारबाहीमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ।

सुझावहरूः

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले अनुसरण गरी पदपूर्तिको कार्य तत्काल अघि बढाउनु पर्ने।

यसरी पदपूर्तिको लागि माग भई आएमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले ूसम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानून नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ।ू भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सो बमोजिम गर्ने।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ सेवाका सर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको उपदफा २ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि समायोजन हुनु पूर्वको सेवाका सर्त र सुविधा बमोजिम नै हुने स्पष्ट व्यवस्थालाई उपयोग गर्नु पर्ने।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको कारणले गर्दा लोक सेवा आयोग ९संघ० ले करिब १६ महिना अगाडि नै सूचना निकाली विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त अधिकृत छैठौँ, सहायक पाचौँ र चौथो तहका ९,१६१ ९नौ हजार एक सय एकसठ्ठी० पदमा पदपूर्ति गरिसकेको हुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू निर्दिष्ट गरी पदपूर्ति गर्न आयोगमा माग गरी पठाउनु पर्ने।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमा गर्ने काम यथाशक्य चाँडो सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगले प्रदान गरेको परामर्शको सबै सरोकारवाला निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने।

प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूले ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि अस्थायी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्नु पर्ने।

नेपाल सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको मर्यादाक्रम नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको मर्यादाक्रम भन्दा माथि राखिएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको मर्यादाक्रम नेपाल सरकारको सचिव राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी भन्दा तल राखिएको छ। नेपाल सरकारको सचिव राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी को पदमा निवृत्त भइसकेको व्यक्तित्वलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गरी मर्यादाक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सरहको मर्यादाक्रममा राखेको अवस्था अमिल्दो देखिएको। तसर्थ सबै संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष, आयुक्त र सदस्यको भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता निर्धारण भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको मर्यादाक्रमलाई योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारीको दृष्टिकोणले उक्त मर्यादाक्रम १५ मा नभई मर्यादाक्रम १२ मा संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्तको पछि लगत्तै हुने गरी यसमा परिमार्जन गर्नु पर्ने।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*