आईई मापदण्ड सम्बन्धी अवरोधका विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई ध्यानाकर्षण

जनपत्र
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:१६

मकवानपुर /जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशले नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गीट्टी, बालुवाको उत्खनन् र संकलनका लागि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको आईई सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा बागमती प्रदेश सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाललगायतको टोलीले आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल समक्ष लिखित पत्र मार्फत अवरोध हटाउने प्रवन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष खुलालले मुख्यमन्त्री पौडेललाई संघिय सरकारको मापदण्ड संविधानको अनुसुचिमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश एवम् स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने आसयले आएको प्रष्ट देखिएको र संघिय ऐ्नको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तरगत निर्माण भएको मापदण्डको प्रावधानले संविधान प्रदत्त प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरुको अधिकार कटौती गर्ने साथै त्यस्ता अधिकार अन्तरगत बनेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्ने गरि जारि गरिएको मापदण्डको व्यवस्था कपट पुर्ण/ अभाषि भएकोले भन्दै संवैधानीक व्यवस्था र प्रदेश कानुनको समेत कार्यान्वयन गर्न दुविधा र अप्ठ्यारो भएको हुँदा मापदण्डको दफा ४ को उपदफा २ को १० मा रहेको वनक्षेत्रको २ किलोमिटर भन्ने व्यवस्थालाई स्थलगत वस्तुगत अवस्था र प्राविधीक रुपले प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरि कार्य सम्पादन गर्न सहजताका लागि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार एवम् सम्बन्धित निकायमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले साविकमा बागमती प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुको प्राकृतिक स्रोत तथा नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्रावेल) उक्त सम्बन्धमा साविकमा बागमती प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुको प्राकृतिक स्रोत तथा नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा ग्रावेल) आदि उत्खनन् र संकलन गर्ने सम्बन्धमा बनेको कार्य विधिले जिल्लागत अनुगमन समिति रही यस समिति अन्तरगत तोकिएको कार्य विधिलाई आधार मानी जिल्लाको प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण (आईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गरि व्यवस्थीत एवम् नियमित हुँदै आएको अवगत गराउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति २०७५/६/२८ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गठित भई साविकका कमी कमजोरी सुधार्ने, दण्ड गर्ने, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कार्य हुँदै आउँदा यस आर्थिक वर्षका लागि पालिकाहरुबाट पेश भएको प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (आईई) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न प्रदेश राजपत्र खण्ड ४ वैसाख २९/२०७७ (अतिरिक्ताङ्क–२ ) (वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको) अध्यादेशको दफा ४, को उपदफा २ को खण्ड ( ङ ) ले प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ को (१०) ले गरेको व्यवस्थाले “घना वस्ती र वन क्षेत्रको २ किलो मिटर भित्रको नदीबाट नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन गर्न पाईने छैन भन्ने प्रावधानले जिल्ला भित्रका नदिहरुबाट नदिजन्य पदार्थको कानुन बमोजिम वातावरणिय अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृत गरि योजनावद्ध कार्य सम्पादन गर्न नसकिने तथा सोही दफा ३ को “ख” अन्तरगत जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले नै त्यस्तो कार्यको व्यवस्थापन गर्ने गरि घुमाउरो ढंगले प्रदेश कानुनले दिएको जिम्मेवारी र व्वस्था र नियमन गर्ने कार्यलाई अन्यथा गरेको हुँदा उपरान्त नदिजन्य पदार्थको स्थानिय तहहरुको (आईई) प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नसकिने र राजस्वको व्यवस्थित असुली गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको व्योहोरा स्मरण गराउनुभयो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस विषयमा केन्द्र सरकारसंग सहमन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा जिसस उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, मकवानपुरगढी गाउँपलिकाका अध्यक्ष बिदुर हुमाँगाई, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामालगायतको टोलि सहभागि हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलका राजनैतिक सल्लाहाकार जेएन थपलिया, प्रमुख सचिव मान बहादुर विक समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*