सिन्धुपाल्चोकको जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणका लागि ३२ करोड लाग्ने

सिन्धुपाल्चोकको जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले बस्ती स्थानान्तरणका लागि उक्त रकम खर्च हुने देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा ११ हजार १०९ घर बाढी तथा पहिरोको जोखिममा छन् । तीमध्ये उच्च जोखिममा रहेका ६४१ घर तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानान्तरण गरिनुपर्ने प्रतिघर ५ लाखका दरले ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ । बस्ती स्थानान्तरणका लागि सम्भावित स्थानहरूको खोजी गरिसकिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताए । ‘केही ठाउँहरू तय भइसकेको छ, केही बाँकी छ,’ तामाङ भने ।

जिल्लाभरका जोखिममा रहेका बस्तीहरूको सांसद् शेरबहादुर तामाङसहितको प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेको थियो । टोलीले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । ‘उच्च जोखिममा रहेको बस्तीहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण नगरे ठूलो दुर्घटना हुने देखिन्छ,’ सांसद तामाङले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बस्तीलाई तत्काल सार्न प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ आफूले अनुगमन गरेका अधिकांश क्षेत्रमा जमीनमा धाँजा फाटेको देखिएकोले वर्षा भएलगत्तै पहिरो जाने खतरा देखिएको उनले बताए ।

बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती जुगल गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी छन् । जुगल गाउँपालिका–२ लिदीमा १६४, सानो नम्फामा २९ र वडा नं ३ बोल्देमा २६० गरी ४५३ घर सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै मेलम्ची नगरपालिका–४ को अमले बस्ती, सुनकोशी गाउँपालिका–६ को धुसीने, हेलम्बु गाउँपालिका–५ को बोल्दे, भोटेकोशी गाउँपालिकाको जम्बुलगायत बस्ती पनि उच्च जोखिममा रहेको पतिवेदनले देखाएको छ ।

उच्च जोखिममा रहेका जुगल गाउँपालिका–२ लिदीका १६४ परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि गाउँपालिकाकै वडा नं। १ बाँसखर्कमा सारिएको भए पनि स्थायी व्यवस्थापनको टुंगो लागिसकेको छैन । गाउँपालिकाभित्र जोखिममा रहेका सबै बस्तीहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानान्तरण गरिसकेको अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले आफ्नो पालिकाभित्रको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई पालिकाभित्रकै सुरक्षित स्थानमा सारिसकेका छौं,’ पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी रूपमा स्थानान्तरणका लागि प्रयास भइरहेको छ ।’ सरकारले २०७२ को भूकम्प पीडितलाई दिए सरहको सहयोगले पहिरो पीडितहरूको स्थायी स्थानान्तरण गर्न नसकिने श्रेष्ठले बताए । ‘उच्च जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न भूकम्पपीडितलाई दिए जस्तै घडेरी तथा आवास अनुदान बापत प्रतिपरिवार ५ लाख दिने भनिएको छ,’ गाउँपालिका महासंघका समेत अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले भने, ‘६ वर्षअघि बजार मूल्य एउटा थियो, तर अहिले दश गुणा बढी महँगी बढेको छ । अभियानडेलीबाट