‘भ्रष्टाचार एक नम्बर समस्या होइन, पाँचौं-छैठौं हुनसक्छ’

शंकरप्रसाद अधिकारी

आधुनिक संसारमा ठूलो भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कहाँ-कसले जोड्यो होला? यस्ता ठूला भ्रष्टाचार सफल प्रजातन्त्रमा होइन, तानाशाहमा भएको पाइन्छ। ‘द गार्डियन’ अखबारका अनुसार इन्डोनेसियाका पूर्व तानाशाह सुहार्तोले ३२ वर्षे कार्यकालमा १५ देखि ३५ अर्ब डलर सम्पत्ति जोडे।  फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनाण्ड मार्कोसले १४ वर्षे कार्यकालमा ५ देखि १५ अर्ब डलर कुम्ल्याए।

जायर (हाल कंगो) का मोबुतो सेसेकोले ३२ वर्षे तानाशाहमा कम्तीमा ५ अर्ब डलर थुपारे। अंगोलामा सन् २००१ मा मात्रै तेल खानीबाट एक अर्ब डलर भ्रष्टाचार भयो। त्यस्तै, नाइजेरियाका सानी अवाचा र सर्वियाका स्लोवोदान मिलोसेभिकले एक अर्ब डलर कुम्ल्याए। हैटीका डुभालियर, पेरूका अल्वर्टो फूजिमोरी, युक्रेनका पाभ्लो लाजारेन्को र निकारागुवाका अर्नोल्डो अलेमान पनि अकुत सम्पत्ति जोड्नेमा पर्छन्। अमेरिकामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर अमेरिकीहरू नै भन्छन्। सन् २००६ मा गरिएको ग्यालोप मत सर्भेक्षणमा ‘सरकारी निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार छ’ भन्नेमा ५९ प्रतिशत सहमत थिए। २०१३ मा यो मत ७९ प्रतिशत पुग्यो। त्यस्तै, भ्रष्टाचार नहुने कहलिएको डेनमार्कमा पनि केही मात्रामा हुने रहेछ। विकासोन्मुख मुलुकका लागि भ्रष्टाचार ठूलो समस्या हो। गरिबी र युद्धग्रस्त तथा तानाशाही राज्यमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले भ्रष्टाचार अनुभव सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) प्रकाशित गर्छ। यसमा १०० अंकले शून्य भ्रष्टाचार र शून्य अंकले पूर्ण भ्रष्टाचार देखाउँछ। ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पछिल्ला दुई-तीन वर्षमा नेपालले प्रगति गरिरहेको छ। सन् २०१५ मा नेपालको अंक २७ थियो भने २०१७ मा ३१ छ।
जहाँ गरिबी, त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार। नेपालमा भने यो अलि मिल्दैन। प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपाल २५ औं गरिब मुलुक हो। भ्रष्टाचार सूचीमा हामी ५६ नम्बरमा छौं। नेपालभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका राष्ट्रमा नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार देखिन्छ। जस्तै, म्यानमार र लावोसको अंक २९ छ भने रसिया, इरान र मेक्सिकोको २८ छ। त्यस्तै, बंगलादेशको २६ र कम्बोडियाको २० छ। यी देश नेपालभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन्। माल्दिभ्स ३१ अंकसहित नेपाल बराबर छ। डेनमार्क ८८ अंकसहित सबभन्दा कम भ्रष्ट देखिन्छ। सोमालिया १० अंकसहित सबभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकमा परेको छ। यो हेरेर नेपालले सन्तोष मान्ने अवस्था भने कदापी होइन। सामाजिक निराशा मात्र सिर्जना हुने गरी वास्तविकता ढाकछोप नगरौं भन्न मात्र खोजिएको हो। निराशा विध्वंसको जननी हो। समाजमा व्याप्त निराशाका कारण पुनः विध्वंसले टाउको उठाउँदैछ। यसबाट बचौं भन्न खोजिएको मात्र हो। नेपालभन्दा कम भ्रष्ट भुटान, भारत, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तानको क्रमश: ६८, ४१, ३९, ३८ र ३३ अंक छ। भुटान त २५ कम भ्रष्ट मुलुकभित्रै छ।  १८० मुलुकमध्ये दुई तिहाईको ५० भन्दा कम अंक छ। ५० भन्दा कम अंकले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मानिन्छ। राष्ट्रहरूको औसत अंक ४३ छ। नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सुदृढ मानिन्छ। भारतमा अन्ना हजारेले नेपालको जस्तै कानुनी व्यवस्था माग गर्दैछन्। राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताले नेपालको अंक भारतभन्दा कम भएको हो। यो सुधारिँदै जानेछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीले यसलाई विस्तारै नियन्त्रण गर्नेछ।
कमजोर लोकतन्त्र र तानाशाह भएका देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उक्लँदो देखिन्छ। इन्डोनेसियाका पूर्व तानाशाह सुहार्तो र फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति मार्कोसकै कारण यी देश अति नै भ्रष्ट भएका हुन्। भ्रष्टाचार निर्मूल भएपछि मात्र देश समृद्ध हुन थाल्ने होइन। भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि समृद्ध हुन सक्नुपर्छ। समृद्धिमा उकालो लागेसँगै भ्रष्टाचार ओरालो लाग्न थाल्छ। यो अध्ययन र अनुभवले सिद्ध भएको छ। रोज अकरमेनको सन् १९९९ को अध्ययनले कोरिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा भ्रष्टाचार उच्च हुँदाहुँदै उच्चदरमा विकास भएको देखायो। भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धि रोक्छ भन्ने सिद्धान्त सबै अवस्थामा लागू नहुन सक्छ। सार्वजनिक संस्थाहरू धेरै अक्षम भएका देशमा भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धि उत्प्रेरित गर्ने तथा विकासको पाङ्ग्रालाई ‘लुब्रिकेट’ गर्दो रहेछ। यसले निर्णय छिटो गराउन ‘स्पिड मनी’ को काम गरेको पाइयो। यो कुरा अमेरिकी राजनीतिशास्त्री सामुल पी हन्टिङ्टनले पचास वर्षअघि नै भनिसकेका थिए। त्यसपछिका धेरै अनुसन्धानले यो प्रस्तावना स्वीकारेको पाइन्छ। यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार रहिरहोस् भन्ने होइन। भ्रष्टाचारले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पारेका निष्कर्षका अनुसन्धान धेरै छन्। नेपाल पछाडि पर्नुको कारण भ्रष्टाचार एक्लो होइन भन्न मात्र खोजिएको हो। भ्रष्टाचार नै सबै समस्याको कारण होइन। यो ठूलो समस्या हो, तर सम्पूर्ण समस्या होइन। नेपालका अरू धेरै समस्याबारे पनि छलफल, विचार र विमर्श हुनुपर्छ भन्ने यो आलेखको मत हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार नेपालको एक नम्बर समस्या होइन। पाँचौं-छैठौं समस्या हुनसक्छ।’ मुलुकको विकासमा भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो बाधक निर्णयहीनता देखिएको छ। निर्णयहीनता कानुनले ठम्याउन सक्ने विषय होइन। किनकि, निर्णय नगरे कारबाही हुने व्यवस्था हुँदैन। त्यसैले अहिले निर्णयहीनता फस्टाएको छ। हाम्रो व्यवहार र सोचलाई यसले जकडेको छ। अनिर्णयताको हानी हिसाब गर्ने संस्कार हामीमा कहिल्यै आएन। निर्णयहीन अधिकारीको उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठाउने संस्कार र पद्धति छैन। तर जब निर्णय हुन थाल्छ वा गरिन्छ, हामी सशंकित हुन्छौं। राजनीति, मिडिया, नागरिक समाज सबै धुरन्धर रूपमा लाग्छौं। त्यसको यथार्थ पर्गेल्नतर्फ लाग्दैनौं। राज्यको चौथो अंग पनि वास्तविकता पर्गेल्नबाट चुक्छ। समाजको औसत चेतनास्तरले यथार्थ पर्गेल्ने क्षमता राख्दैन।

अनिर्णयताका केही उदाहरण हेरौं। मेलम्ची आयोजना बिक्रम सम्वत २०४७ को विचार हो। सुरू गर्नै ढिला। सुरू भएपछि सम्पन्न गर्नै दशकौं लाग्ने भयो। ढिला सुरू हुनु र समयमा नसक्नुको प्रमुख कारण निर्णयहीनता हो। समस्या आए होलान् तर समस्याले समाधान पनि सँगसँगै ल्याएको हुन्छ। राज्यले समस्या समाधान गर्न नसक्ने कुरा आउँदैन। तर काम किन भएन?

सरकार र संलग्नले निर्णय गर्न सकेनन्। मेलम्ची समयमा नबन्दा नेपालले कति गुमायो होला?

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा चलेको कति वर्ष भयो? अहिलेसम्म कुन पद्धतिमा कसले बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन। जे जसरी बनाउने निर्णय भए पनि खुबै विरोध हुनेवाला छ।

यतिका वर्ष त्यो नबन्दा हामी कति लाभबाट वञ्चित भयौं होला? हिसाब गरेर समयमै निर्णय गर्न सकेको भए देशले पर्यटनमा काँचुली फेर्थ्यो।

त्यस्तै, फास्ट ट्र्याक, बाहिरी चक्रपथ लगायत दर्जनौं आयोजनामा उस्तै ढिलाइ छ। यी त देखिने भए। हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले दैनिक गर्नुपर्ने निर्णयमा गरेको ढिलाइ वा अनिर्णयको मूल्य देशले कति चुकाउनुपरेको होला?

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय क्षमता ह्रास अहिलेको ठूलो समस्या हो। राष्ट्र वा संस्थाको जीवन भनेकै निर्णयको श्रृंखला हो। राष्ट्रको जीवनमा निर्णय त कति गर्नुपर्छ कति! निर्णयबाट नै राष्ट्र गतिशील हुने हो। सही निर्णय आवश्यक छ र यो नै हरेक समस्याको समाधान हो।

विकास भनेको निर्णय श्रृंखलाको परिणति हो भन्ने हामी बुझ्दैनौं। विकास चाहन्छौं, तर हरेक निर्णयमा खोट देख्छौं। निर्णयबिना कसरी विकास हुन्छ?

कतिपय आर्थिक निर्णयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन सक्छ। तर राजनीतिक संस्था र मिडियाले सबै निर्णयमा भ्रष्टाचार मात्र देख्दा निर्णयमा ठूलो जोखिम हुन्छ। निर्णय गर्ने आँट हराउँछ।

उदाहरण, नेपाल वायुसेवा निगमले पुरानो बोइङ जहाज लिलाम गर्न हिच्किचाएको समाचार आएको छ। यसले के सन्देश दिन्छ? हामी भ्रष्टाचार निवारण नाममा विकास निवारण त गरिराखेका छैनौं?

आर्थिक कारोबारमा भ्रष्टाचार सन्दर्भमा तीन पक्ष हेरिन्छ: प्रक्रिया, गुणस्तर र गैर-कानुनी लेनदेन।

पहिलो, कानुनी प्रक्रिया पालना हेरिन्छ। प्रक्रिया पूरा भएको भए एक तहमा त्यो ठीक छ। तर प्रक्रिया मिल्दैमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने यकिन हुन्न।

दोस्रो, गुणस्तर पूर्वनिर्धारित डिजाइन र ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार हुनुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गरी कुनै आर्थिक लाभ नलिई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त हुनु कानुनसम्मत भयो।

तेस्रो प्रश्न, सार्वजनिक पदाधिकारीले अनुचित आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण छ भने भ्रष्टाचार मानिने हो। आशंकाको भरमा भ्रष्टाचार भनी कारबाही गर्ने कुरा हुँदैन।

अनुमानका भरमा आक्षेप लगाउनु हुँदैन। यसो गर्दा निर्णय क्षमतामा ह्रास आउँछ। प्रशासनको मनोबल गिर्छ। निर्णयको वातावरण बिग्रन्छ। वातावरणको अभाव नेपालमा निर्णय हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ।

अनुचित आर्थिक लाभ लिई आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति जोडेको वा अस्वाभाविक स्तरको जीवनयापन गरेको पाइए कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छँदैछ।

अधिकार दुरूपयोग रोक्ने उद्देश्यले कानुन बनाइन्छन्। तर निर्णयहीनताको क्षति लेखाजोखा गर्ने पद्धति हामीकहाँ छैन। कुन अवस्थामा निर्णय हुनैपर्ने हो, कुन अवस्थामा नगरे पनि हुने हो भन्ने कहीँ उल्लेख छैन।

नेपालमा अहिले सार्वजनिक निर्णयको जोखिम उच्च छ। जोखिमको पहिलो असर निर्णयकर्तालाई नै पर्ने हो। दोस्रो असर प्रशासनको निर्णय क्षमता र वातावरणमा पर्छ।

यदाकदा कानुनी व्याख्याको भिन्नताले विवाद सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले अनुसन्धान अधिकृत यस्तो अवस्थामा निकै संवेदनशील हुनुपर्छ। असल नियतले गरेको कानुनी व्याख्यामा अन्यथा व्याख्या भई निर्णयकर्ता अप्ठ्यारोमा परे अनुसन्धान अधिकृतले विचार गर्नुपर्छ।

असल मनसायले कार्यसम्पादनार्थ गरेको निर्णय अन्यथा मानिँदा अन्याय हुनसक्छ। यस्तो अनुभूति सार्वजनिक प्रशासनमा बारम्बार हुँदा पनि निर्णयमा जोखिम स्तर बढ्छ। यो अवस्थामा प्रशासनको निर्णय क्षमतामा ह्रास आउँछ।

कानुनसम्मत निर्णयमा पनि यदाकदा परिस्थितिले अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ। निर्णयकर्तालाई उचित संरक्षण हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। अन्यथा निर्णय गर्नु अप्ठ्यारोमा फस्नु हो भन्ने अनुभूति हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा निर्णय निर्माण कसरी होला र संस्था कसरी गतिशील होलान्?

व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभ-हानी, आग्रह-पूर्वाग्रह र द्वेषको भूमरीमा राजनीतिक संस्था रूमल्लिए भने राष्ट्रले कसरी सही दिशा पक्डिएला?

राजनीति सस्तो लोकप्रियतातर्फ अभिमुख हुँदा प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र कसरी राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्न सक्षम रहला?

दशकौंको राजनीतिक अस्थिरताका कारण राज्यको ‘डेलिभरी’ कमजोर रह्यो। यसले हाम्रो समाजमा नकारात्मक मनोविज्ञान बढायो। राजनीति र प्रशासन भ्रष्ट छन् र राम्रो गर्दैनन् भन्ने निराशाले मान्छेको मनमा घर जमायो। तर यी मान्छेले सोचेजति भ्रष्ट छैनन् र लोकतन्त्रमा त्यो सम्भव पनि छैन। तै मान्छे पत्याउँदैनन्।

हाम्रोजस्तै अरू समाजमा कस्तो अवस्था छ भन्ने तुलनात्मक सूचना प्रवाहको अभाव सधैं रह्यो। हामीभन्दा समुन्नत विश्वसँगको बढ्दो युवा सम्पर्कले हाम्रोजस्तै अरू समाजको विशेषता बुझ्ने अवसर कम प्राप्त हुँदै गयो। नेपाली समाजको अवस्थासँग खाडी, मलेसिया, कोरिया लगायत समाजको चकाचौध तुलना गर्दा नेपाली राजनीतिप्रति युवाको आक्रोश बढ्न थाल्यो।

राजनीतिले के-कस्ता आरोह-अवरोह पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आयो भन्ने ऐतिहासिक विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता युवा पुस्तामा रहेन। त्यस किसिमको सम्प्रेषण हुन सकेन। पत्रकारिताले पनि त्यस्ता सामग्री पस्कन सकेन।

माओवादी द्वन्द्वदेखि समाजमा अंकुरण भएको विद्रोही चेत हाबी भयो। राज्यसत्ता खराब हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले राज्यका असल कर्म छुट्याउन सकेन। हाम्रो विगतसँग वर्तमान तुलना गर्ने र भविष्यप्रति आशावादी रहने धैर्य समाजले गुमाउँदै गयो।

स्वस्थ आलोचनाको स्थान राजनीतिक पक्षधरताले लियो। राजनीति गर्नेहरू सबै सन्दर्भमा खराब हुन् भन्ने तटस्थ विद्रोही भाव हलक्कै बढ्यो। विषयवस्तुको सत्य, तथ्य र गहन विश्लेषणपछि धारणा बनाउनुपर्नेमा अपूर्ण वा पक्षपाती सूचनाका आधारमा सतही धारणा बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो।

हरेक सार्वजनिक निर्णयमा खोट मात्रै पहिल्याउने प्रवृत्ति विकास भयो। हाम्रो औसत चेतना, ज्ञान र मनोविज्ञानको प्रतिनिधि पात्र औसत राजनीति, मिडिया र नागरिक समाज हो। यस्तो राजनीतिमा इमान्दारी ‘माइनस’ हुँदा अवस्था झन् खराब हुन्छ।

हाम्रो समाज नकारात्मक भावबाट ग्रस्त हुनु विकासक्रमको एउटा चरण पनि हुन सक्छ। तर यसले निम्त्याउने प्रभाव सुखद हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा औसत जनमत यस्तै प्रवृत्तिबाट ग्रस्त देखिन्छ। अहिले सार्वजनिक अभिमतको निर्माता यस्तै समूह भएको छ। विषयवस्तुको गहिराईमा नपुगी धारणा बनाउँछ।

कर्मचारीतन्त्रको कमजोर मनोबल छ, नैतिक बल छैन। जनताको नजरमा गिरेको छ। संक्रमणकालीन राजनीतिले यसको व्यवसायिकता थिलोथिलो पार्यो। उठ्न खोज्छ, सहारा पाउँदैन। यसका सबल पक्षप्रति समाज सधैं वेखबर रह्यो। सबलता दमित छ। ‘मैले राम्रो पनि गरेको छु’ भन्ने आँटसम्म गर्न सक्दैन। किनकि, कसैले पत्याउँदैन भन्ठान्छ ऊ।

फेरि प्रशासनको चरित्र स्वयम् मुखर हुनु होइन। अरूले बोल्दिनुपर्छ। प्रशासनको पक्षमा बोलिदिने राजनीति हो। राजनीतिलाई आफ्नै कुरा बोल्दैमा फुर्सद छैन। राजनीतिले यसलाई आफ्नै अंग वा परिवार पनि ठान्दैन। उसले यसलाई आफ्नो एउटा सामान्य ‘कारिन्दो’ ठान्छ। वा आफ्नै कार्यकर्ता जस्तो होस् भन्ने चाहन्छ। यसको व्यावसायिकतामा आफ्नो भलो हुने देख्दैन। यही मान्यताबाट राजनीतिले प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार बनाउँछ।

प्रशासन पक्षमा बोल्दिने जनता पनि छैनन् किनकि जनताको मन नै जितेको छैन। कुनै कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार हुँदा समेत जनताले मौनता साँध्छ।

अब भने यो निरीह प्रशासन लिएर मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। उसका सबल पक्ष उजागर गरौं। उसका राम्रो काम खोजी गरौं। संक्रमणकालमा राजनीतिको अराजनीतिक चरित्रसँग गरेको संघर्षबाट खारिएको छ हाम्रो प्रशासन। उसको यो ताकत संरक्षण गरौं। प्रशंसा गरौं।

राजनीतिको कतिपय गलत निर्णयमा केही प्रशासकहरू असहमत भएका छन्। अडान लिएका छन्। प्रतिकूल अवस्थामा उनीहरूले राम्रै अडान लिएकै हुन्। फरक दृष्टिकोणका कारण सबै अडान सही थिए भन्न सकिन्न। नियत भने सफा थिए।

राजनीतिमा भने प्राय: इमान कम, स्वार्थ हाबी देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनले गर्नसक्ने धेरै कम हुन्छ। प्रशासनले राजनीतिसँग धेरै प्रतिरोध गर्न स्वाभाविक रूपमा सक्दैन। सबैजसो अधिकार अन्तत: राजनीतिमै त निहीत हुन्छ।

औसत राजनीति अरू क्षेत्रभन्दा बढी बिग्रिएको देखिने रहेछ। ठूलो जिम्मवारीमा रहने क्षेत्र बिग्रेको बढी देखिने पो हो कि! वा राजनीतिको स्वभावै यस्तै हो! राजनीति गर्ने मान्छे बिग्रनै पर्ने बाध्यता पनि छ कि!

हाम्रो संस्कार-संस्कृति महँगो भयो। समाज बिग्रियो। चुनाव पनि महँगियो। चुनाव महँगो हुँदा राजनीति पनि अलि बढी बिग्रियो कि!

राजनीतिमा जिम्मेवारीबोध अलि कम भयो कि! राजनीतिको सिकाइ कम भयो कि! आफ्नै विगतबाट सिक्न सकेन कि!

राजनीतिले त समाज नै परिवर्तन गर्ने वाचा गरेर आएको होइन र? उसलाई बिग्रने छुट हुनु नपर्ने हो नि!

यो सबै भए पनि यसलाई हामी निरपेक्ष भावले मात्र नहेरौं। तेस्रो विश्वमा सबैतिर धेरथोर यस्तै हो। राजनीति हामीजस्ता छौं, त्यस्तै छ। यो हाम्रो प्रतिनिधि पात्र हो। लोकतन्त्रको स्वनियन्त्रणीय गुणवत्ता र जनअभिमतले यसलाई विस्तारै सुधार्छ।

गलत गर्नेहरू आफैंले बनाएको कानुनबाट दण्डित भइरहेको हामीले देखिराखेका छैनौं र? लोकतन्त्रबाहेक अरू प्रणालीमा यस्तो कहाँ सम्भव हुन्छ र!

राजनीति नसुध्रिने गरी बिग्रिएको पनि होइन। यसले हरेक संवदेनशील राजनीतिक परिस्थितिलाई पार लगाउन सकेको छ। असफल राष्ट्र हुनबाट बचाएको छ। राजनीति इतर हामी पनि नबिग्रिएका कहाँ हौं र! हाम्रो मनोदशा झन् बढी बिग्रँदैछ। राम्रोलाई राम्रो भन्न छाडिसक्यौं। नराम्रो मात्र देख्न थालेका छौं।

हाम्रा आकांक्षा र सोचबीच विरोधाभाष छ। आकांक्षा विकास, समृद्धि र सुसंस्कारयुक्त उच्चस्तरको चेतनशील समाज हो। सोच र व्यवहारले त्यसमा संगति राख्दैनन्।

हामीलाई स्वतन्त्रता चाहिएको छ। तर आफ्नै निर्विघ्न स्वतन्त्रताले आफूजस्तै अर्को स्वतन्त्रताप्रेमीको स्वतन्त्रता खोसिएको हेक्का राख्दैनौं। हामी अरू समाजको समृद्धि देख्छौं। हामीलाई ऐठन हुन्छ। स्वाभाविक हो। तर त्यो समाज कसरी उन्नत भयो, त्यसको इतिहास बुझ्न चाहँदैनौं। त्यसबाट सिक्न खोज्दैनौं।

समाज धेरै नकारात्मक भावबाट ग्रस्त हुँदा अराजक शक्तिले ठाउँ लिन्छ। मान्छेको जीवनमा शान्तिको महत्व कति हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सिएकै हो? कुनै समय शान्ति नै एक मात्र चाहना थिएन र?

अमुक दर्शनमा आधारित ‘रोमाञ्चकतावाद’ नेपाली समाजमा सहजै बिकाउ ‘वस्तु’ भएको छ। एउटा विपन्न वा निम्नमध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिको स्कुले विद्यार्थी वा युवालाई ‘समानता’को रोमाञ्चकता किन प्रिय नलागोस्! प्रगतिशील गीत चाहे रामेशको होस्, चाहे पशुपति शर्माको, मन कसको छुँदैन र!

विद्यमान आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाको आधार ‘शोषण’ र ‘अन्याय’ हो भनी बुझाउन कति सहज छ। वर्ग संघर्ष र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अर्थ बुझाउन पनि त्यत्तिकै सजिलो। तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो ‘भनिने’ जादु केही हुँदैन। नेपाली समाजलाई एक्काईसौं शताब्दीमा पनि यो रोमाञ्चकताको जादुले कसरी लठ्ठै पार्यो?

यसका केही ऐतिहासिक घटनाक्रम र परिस्थिति छन् जसको विस्तार यहाँ नगरौं। तर तिनका परिकल्पनाका ‘समानता’ र ‘शोषणविहीनता’ त्यति सहज र सम्भव विषय भए तिनले आदर्श मानेका ‘विचार’ र ‘समाज’ले आज किन दु:ख पाउनु पर्थ्यो!

हामी बिगारेको र बिग्रिएको मात्र देख्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छौं। हामी तीलजत्रो गल्तीलाई पहाड बनाउँछौं। पहाडजत्रो असललाई तील देख्छौं। यस्तो सोचले फाइदा कसलाई पुग्दैछ भन्ने हामीले कहिल्यै सोचेका छौं?

आज जुन प्रवृत्तिले टाउको उठाउँदैछ, त्यसको दोष राजनीतिलाई मात्र देखाएर हामी उम्किन पाउँदैनौं। हामी नागरिक समाज र मिडिया पनि त्यसका भागिदार हौं। राज्यले राम्रो पनि गरिराखेको छ, गर्दै पनि जान्छ भन्ने यथार्थ र आशावादबाट हामी किन टाढिन खोज्दैछौं? हाम्रो राजनीति, अर्थनीति सही छैनन् र? के हामी सही बाटोमा छैनौं र?

नभएको भए राजनीति र अर्थनीतिले बाटो नबिराओस् भन्ने खबरदारी गरौं। तर थोरै बिग्रिएकोलाई ठूलो नबनाऔं। सप्रिएका कुरा धेरै छन्। त्यो पनि देख्ने गरौं। तिनबारे बोलौं, लेखौं। राम्रा कामबारे पनि गीत गाऔं। यसले समाजमा आत्मविश्वास जगाउँछ। आशाको सञ्चार गर्छ। आशाले सिर्जना गर्छ।

निराशाले गर्ने ध्वंस नै हो। हामी के चाहन्छौं?

यी सबमा राज्यको चौथो अंगको ठूलो जिम्मेवारी छ। आज बिग्रिएको र भत्किएकै मात्रै देख्ने आममनोदशामा ‘अशान्ति’ वैसाखी टेकेर उठ्दैछ। विध्वंसको ‘मसान’ जाग्दैछ। त्यसको मूल्य हामीले कति चुकाउनुपर्छ भन्ने याद गरौं।

विगतका गल्ती र अनुभवबाट सिकौं। समाजमा किन यति धेरै निराशा बाँड्दै छौं? यति धेरै निराशाले मुलुक र जनताको कल्याण पक्कै हुँदैन।

स्रोत :Setopati.com