यस्ता छन् अख्तियार चुकेका ठूला अनियमितता

जनपत्र
२७ भाद्र २०७७, शनिबार ०९:४३

काठमाडौँ — आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व दुई दिनपछि परिवर्तन हुँदै छ । नवीन घिमिरेले प्रमुखका रूपमा दुई वर्षसहित साढे ५ वर्ष अख्तियारमा बिताए । विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामै सुरु भएको सानालाई बाँकी नराख्ने र ठूलालाई छुनै नसक्ने प्रवृत्ति उनको नेतृत्वकालमा पनि देखियो ।

रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्र तथा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने काममा केही वर्षयता अख्तियारले संख्या बढाइरहेको छ, सफलता पनि पाएको छ । तर ठूला अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार काण्ड र सत्ताको आडमा हुने अनियमिततामा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउनु त टाढाको कुरा, आइन्दा यसो नगर भनी चेतावनीसमेत दिन सकेन ।

‘जहाँबाट जसले नियुक्त गरेको हो, उसकै इच्छा र इसाराअनुसार काम गर्दा ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा अख्तियार चुकेको हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘शक्ति केन्द्रकै कृपाले नियुक्ति पाएकाहरू उनीहरूप्रति बफादार हुनु स्वाभाविकै हो ।’ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने तर शक्ति केन्द्रको प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियार अघि बढ्न नसकेका केही उदाहरण यस्ता छन्–

चमेलिया अनियमितता

सार्वजनिक लेखा समितिले २०७१ मंसिर १७ गते चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिन र अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला सभासद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन उपसमितिले करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उपसमितिका अनुसार ३ लाख लाग्ने काममा ४ लाख ६९ हजार खर्च भएको थियो । सुरुङको ढलानमा प्रतिघनमिटर १४ हजार एक सय लागेकामा ४१ हजार ५ सय खर्च देखाइएको थियो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ‘भेरिएसन’ स्वीकृत गरेको थियो । चमेलियासम्म जाने बाटो प्राधिकरणको खर्चमा बनेको थियो । त्यसको वरपर अरू आयोजनाले अनुमति पाएका थिए । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक पात्रहरू जोडिएको यो विषयमा मुद्दा नै चलेन, त्यत्तिकै सामसुम पारियो ।’

तारागाउँ विकास समिति

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पञ्चायतकालमा खोलिएको तारागाउँ विकास समितिले बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हायातका नाममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारी ३० प्रतिशत सेयर रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सेयर सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा ३० प्रतिशतबाट झारेर करिब ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । एक सय रोपनीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा कानुनविपरीत बिक्री भएको छ ।

यही अनियमितता छानबिन गर्न २०७५ मंसिरमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा उपसमिति बनायो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिका नामको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यापारी समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । १५ करोड जग्गा र भवनलगायतमा २ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सालसम्म तारागाउँ विकास समितिले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यो खेलमा तारागाउँ विकास समितिका विभिन्न कार्यकालका पदाधिकारीका साथै राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठ समूहको मिलेमतो रहेको भनी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । यो अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान गरी छानबिनसमेत गरेको थियो । तारागाउँका सञ्चालकहरूले होटलको बाँकी सेयरसमेत हत्याउन अनेक उपाय गरिरहेको कागजात अख्तियारमा पुगेको थियो । उनीहरूले होटल रङरोगनका नाममा १८ करोड रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । यस्ता अस्वाभाविक खर्चमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, साधुराम सापकोटालगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘छानबिन र कारबाही हुने भएपछि व्यापारिक समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार भेटेर त्यसलाई रोके,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको रुचिअनुसार यहाँबाट पनि मुद्दा चलेन, फाइल तामेलीमा गयो ।’

शिवराज श्रेष्ठ र एनसेल

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको एउटा निर्णयका कारण एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ शंकास्पद रूपमा मुलुकबाट बाहिरिएको थियो । श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले श्रेष्ठ सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पद क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आशंकासाथ कारबाहीका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भनी गत फागुनमा नै सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नु नपर्ने भनी उन्मुक्ति दिई पदबहाल गरायो ।

एनसेलले वैदेशिक लगानीकर्ताले लाभांश लैजाने क्रममा ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपर्नेमा शतप्रतिशत दिएकाले उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा मुलुकबाट बाहिरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो विषयमाथि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा एनसेलमा विदेशी लगानी ८० प्रतिशत भनिए पनि ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम नआएको भन्दै समितिले उसैले पत्रमा ७७ प्रतिशतको सटही सुविधा मागेकामा शतप्रतिशत दिनु गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्थ्यो ।

एउटा डेपुटी गभर्नर बिदामा भएका बेला अर्काले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्नु, निर्णय हुनुअघि नै बैंकबाट रकम ट्रान्सफर हुनुअघि अवकाशको मुखैमा रहेका कर्मचारीहरूले धमाधम निर्णय गर्नु गलत थियो । यो मुद्दाका साथै एनसेलको कर विवाद र श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको समेत उजुरी थियो । अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरलाई दिएको विवरणअनुसार एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा अनियमितता भएको, बैंकहरूमा भेटिएको अनियमितता लामो समयसम्म लुकाएर राखेकोलगायत विषयमा छानबिन हुनुपर्नेमा अख्तियार मौन बसिदियो । र, मन्त्रिपरिषद्ले उन्मुक्ति दिएझैं अख्तियारले पनि श्रेष्ठमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*