आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण : सुटुक्क फाइल तामेली

अनुसन्धानका सबैजसो काम सकिएको झन्डै साढे दुई वर्ष फाइल गुपचुप राखेको अख्तियारले कोरोना संक्रमणका कारण मुलुक ठप्प भएका बेला गुपचुपमा ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गरी फाइल तामेलीमा पठाएको हो ।
जनपत्र
२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०७:००

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणको फाइल ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्दै तामेलीमा पठाएको खुलेको छ । स्रोतका अनुसार केही महिनाअघि नै अख्तियारले फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘त्यो फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण मुलुक सबैतिर ठप्प भएका बेला अख्तियारले चुपचाप निर्णय गरेर फाइल तामेलीमा पठाएको हो ।

अख्तियारले फाइल तामेलीमा गएको निर्णयबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । बिहीबार एकाएक अख्तियारले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राख्दै छ भन्ने हल्ला फैलिएको थियो । आइतबारदेखि उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले बिहीबार आयोगको बैठक डाकेका थिए । त्यही विषयबारे प्रतिक्रिया दिँदै अख्तियार स्रोतले निकै अघि गुपचुप रूपमा फाइल तामेलीमा पठाइएको खुलाएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आफूलाई कुनै निश्चित फाइलबारे थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘आयोगले निर्णय गरेको विषय थाहा हुने हो,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण हामी पालैपालो कार्यालय जाने गरेका छौं, बुधबारसम्मको विषय जानकारीमा छैन । बिहीबार म गएको थिइनँ ।’

पर्याप्त प्रमाणसहित दर्ता भएको भ्रष्टाचारको उजुरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपरे लामो समयसम्म ‘फाइल अनुसन्धानमा छ’ भनी प्रतिक्रिया दिने र कालान्तरमा त्यो विषय नै ओझेलमा परेपछि तामेलीमा राख्ने अख्तियारको शैली छ । लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वमा रहेका बेला अख्तियारले अखिल नेपाल फुटबल संघका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाको उजुरीमा यही शैली अपनाएको थियो । ‘आयल निगमको जग्गा काण्ड पनि त्यही हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्ने प्रमाणसहित तयार भएको फाइलसमेत तामेलीमा गयो ।’

के हो जग्गा खरिद प्रकरण ?
०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो । योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो ।

निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । ७१ हजार ७ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता भएकामा अब ५ लाख ३० हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी योजना निगमले अघि सार्‍यो । जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो । निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए । त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

जग्गा किन्ने योजना तयार हुँदादेखि नै चलखेल भएको थियो । केही बिचौलियाको डिजाइनमा तयार भएको योजनामा अख्तियारका तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख कार्कीले पनि साथ मात्रै दिएनन्, संरक्षणसमेत गरेका थिए । त्यसैको आडमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले टेन्डर प्रक्रियाबाट जग्गा किनेका थिए ।

यो समाचार हामिले आजको कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौं ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*