अब वैकल्पिक कक्षालाई मान्यता
काठमाडौँ — शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजनसहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने भएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम समायोजन गरिरहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वैकल्पिक कक्षालाई आवश्यक पाठ उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा असार १ देखि, निजीमा वैशाखदेखि नै र विश्वविद्यालयमा पनि खुल्ला र दूरशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । मन्त्रालयले शिक्षक–विद्यार्थी ‘फेस टु फेस’ भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र स्वअध्ययन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ९० लाख विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गृहकार्य गरिरहेको छ । विषय विज्ञबाट पाठ्यक्रम समायोजनको काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘समायोजित पाठ्यक्रम असोज १ देखि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । विषय विज्ञहरूले ३० प्रतिशतसम्म पाठ्यक्रम घटाएर पठनपाठन गराउँदा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । समायोजन गरिएको पाठ्यक्रमको ढाँचा शिक्षकलाई उपलब्ध गराएर अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीबाटै विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरिने छ । ६ महिनामा कोर्स पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको हो । विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सिक्नैपर्ने विषयवस्तु मात्र पाठ्यक्रममा समावेश गरेर घटाउने केन्द्रले जनाएको छ ।
संशोधित पाठ्यक्रअनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वैकल्पिक पद्धतिबाट पठनपाठन सुरुआत गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘सुदृढ पारेर सबै विद्यार्थीलाई यो पद्धतिमा सहभागी गराउन थप प्रयत्न गर्छौं ।’ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा भने शिक्षक सक्रिय नहुँदा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ । कतिपय निजी विद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षासमेत सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
