कार्यदल प्रतिवेदनमाथि नेपालको प्रश्न : सरकार सञ्‍चालनमा पार्टीको भूमिका के हो ?

जनपत्र
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १९:४२

काठमाडौँ — झन्डै दुई महिनादेखि जारी नेकपा विवाद सुल्झाउन गठित महासचिव नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदनमाथि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा असन्तुष्टि राखेका छन् ।

सचिवालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा नेता नेपालले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका, सरकार संचालनमा पार्टीको भूमिका, एक व्यक्ति एक पद, अन्तर्विरोधको मूल्याङ्कन, एकीकरणमा भएका ढिलाईलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

साउन ३० मा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले भदौ ६ मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट भन्दै नेता नेपालले नोट बनाएर बैठकमा पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले अहिलेको पार्टी विवाद पन्छाउने मात्र काम हुने हो कि समस्याको हल गर्ने हो भन्नेमा नेता नेपालको आंशका थियो । ‘अहिलेका समस्या पन्छाउने साधन कार्यदल प्रतिवेदन नबनोस् । पार्टी र सरकारमा देखिएका गल्ती र कमजोरीलाई सच्चाउने प्रस्ताव विन्दु बनोस्,’ नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय कुरा बाझिएका छन् । पूर्ण बनाएर स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयको सुरुवात होस् ।’

कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरिएको प्रस्तावमा नेपालको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेता नेपालले कार्यकारी अधिकारमा ‘मूलत’ भन्ने शब्दमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो मूलत भनेको के हो ? प्रष्ट आउनुपर्‍यो,’ नेपालले बैठकमा भनेका थिए ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा दुई अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडबारे लेखिएको छ, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रीत हुने । अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने ।’

नेकपाभित्र लगातार उठेको विषय हो– एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी । तर, कार्यदल प्रतिवेदनले यसबारे ठोस केही भनेको छैन । जबकि यही मुद्दामा नेता नेपालले फरक मतसमेत लेखेका छन् । नेपालले बिहीबारको बैठकमा पनि त्यो मुद्दा उठाए ।

‘विधानको धारा ४६ को (क) कार्यान्वय गर्ने हो कि हैन त्यसको व्याख्या खै ? यसबारे प्रतिवेदनमा चर्चा छैन । त्यसको त्रुटि सच्चाउने कि नसच्चाउने ?’ नेपालको भनाई थियो ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भन्ने छ । नेपालले सरकार संचालनमा पार्टीले सुझाव मात्रै दिने हो कि निर्णय पनि गर्ने हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र भएका अन्तरविरोधका कारण पार्टी विभाजनतर्फ धकेलिएको बिषय छ, जसमा नेपालको प्रश्न थियो, ‘विभाजनमा धकेलिने भनेको के हो ? अन्तरसघर्ष हुने बित्तिकै विभाजनतिर धकेलिन्छ ? कसले विभाजन गर्ने योजना बनाएछ, हामीलाई त थाहा भएन । कार्यदललाई थाहा थियो कि ?’

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*