बागमति प्रदेशको शिक्षा नीति अपूरो रहेको भन्दै सुधार्न नागरिक सुझाब

जनपत्र
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०५:४६

हेटौडा / बागमति प्रदेशको शिक्षा नीति अपूरो रहेको भन्दै त्यसलाई सुधारी पूर्ण बनाउन नागरिकस्तरका शिक्षा अभियन्ताहरुले सुझाब दिएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल बागमति प्रदेश समन्वय समितिले प्रदेश शिक्षा नीतिमाथि बिहीबार गरेको नागरिक छलफलका क्रममा यस्तो सुझाब दिइएको हो ।

बागमति प्रदेश सरकारले हालै शिक्षा नीति २०७७ को मस्यौदा बनाई त्यसलाई अन्तिम रुप दिन नागरिकस्तरबाट सुझाब लिन १५ दिने समय दिएको अवस्था छ । एनसिई बागमति प्रदेश समन्वय समितिले पनि भर्चुअल छलफल आयोजना गरी सुझाब संकलन गरेको हो ।
यस क्रममा शिक्षामा साझा अधिकारभित्र संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाब दिए । उनीहरुले प्रदेश शिक्षा नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई गोल मटोल तरिकाले एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यसो नगरी अलग–अलग तरिकाले स्पष्ट पार्न सुझाएका थिए ।

शिक्षाविज्ञ डा. सुशन आचार्यले दलित, जनजाति र महिला अधिकारका विषयलाई संविधानमा प्रष्ट लेखिएपनि प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिमा छुटेको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणितमा जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा छात्राको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई थप्न सुझाब दिनुभयो । डा. आचार्यले प्रदेशले विश्वविद्यालय खोल्नेबारे नीतिमा राखिएको तर नयाँ स्थापना गर्नुभन्दा पनि भइरहेकालाई व्यवस्थित गर्नु नै बुद्धिमानी हुने सुझाउनुभयो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा छात्राको सहभागिता बढाउन छात्रवृत्ति दिने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले प्रदेश शिक्षा नीति केही पक्षमा संविधानले दिएको दायराभन्दा बाहिरको कार्यक्षेत्रसम्म गई बनाइएको रहेछ भन्नुभयो । पाठ्यक्रम जसले प्रयोग गर्ने हो, उसैले निर्माण गर्नसक्ने बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । एक अर्काे प्रसङ्ग जोड्दै डा. शर्माले प्रदेश शिक्षा नीतिमा ‘विशिष्टिकृत विद्यालय’ उल्लेख भएको तर त्यो कस्तो प्रकारको हो भन्नेमा स्पष्ट पारिनुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा अभियन्ता डा. लक्ष्मी पौड्यालले नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई एकै ठाउँमा राखिएकाले यसबाट विद्यालयसम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथिको भूमिका प्रदेशले लिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढ्न सक्ने औंल्याउनुुभयो । उहाँले प्रदेश योजना आयोगले बालविकासलाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउन खोजिएको देखिएन भन्नुुभयो । डा. पौडेलले विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणितमा जस्ता ‘स्टिम’ विषयमा कलालाई अतिरिक्त राख्नु राम्रो पक्ष रहेको बताउनुभयो ।

एनसिई नेपालका पूर्व अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले विद्यालयहरुमा निरन्तर मूल्याङ्कन (क्यास) प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको नीति हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संस्थाहरुको भूमिका र सहकार्यका विषयमा पनि प्रदेश शिक्षा नीति स्पष्ट हुनु पर्छ भन्नुभयो ।
युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगका सहायक महासचिव एवं एनसिईकै पूर्व अध्यक्ष डा. बाबुराम अधिकारीले भन्नुभयो, ‘नीतिमा विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षाबीचको लिङ्केज देखिएन । अनौपचारिक शिक्षाको पाटो पनि कम देखियो ।’

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य, शिक्षा बिद एवं नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव भीमलाल गुरुङले निःशुल्क शिक्षा संविधानमा लेखिएपनि प्रदेश शिक्षा नीतिले परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले गर्ने लगानी र स्रोत स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नुभयो । बागमति प्रदेश छिमेकी देश चीनसँग जोडिएका कारण विद्यार्थीलाई चिनियाँ भाषा सिकाएर कमसेकम भविष्यमा सीमापार व्यापार गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने सुझाब राख्नुभयो ।

शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष तुला अधिकारीले शिक्षा नीति जुन युगमा बनाइएको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको औंल्याउनुभयो । ‘विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक र अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, हामीले पढ्दा वीरेन्द्र शिल्ड जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थे, यदि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा त्यस्तो प्रकारका गतिविधि हुने हो भने कतिलाई रोलमोडल बनाउन सकिन्थ्यो होला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकालाई प्रकृति र माटोसँग हुर्काउने प्रकारको शिक्षा दिन शिक्षा नीतिले समेट्नु पर्छ ।’

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयबाट बाहिरिएका बालबालिकालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन शिक्षा नीतिले बोल्न नसकेको भन्दै निःशुल्क शिक्षा नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याउन के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक विद्यालयले पनि शुल्क उठाइरहेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा व्यवहारतः विरोधाभाषमा परेकाले यसलाई प्रदेश शिक्षा नीतिले बोल्नुपर्ने उहाँको राय थियो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले तामाङ भाषाको बाहुल्य रहेको बागमति प्रदेशमा पढाइको माध्यम के हुने भन्नेबारे नीतिमा प्रष्ट नलेखिएको औंल्याउनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक बालविकास, बृहत् विद्यालय सुरक्षा र ज्ञानको फरक–फरक स्रोतका आधारमा दिइने शिक्षाका विषयलाई पनि नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाब दिनुभयो ।

सामाजिक अभियन्ता पिङ्की गुरुङले तेस्रो लिङ्गीहरुको समस्या विद्यालयमा ठूलो रहेको र भर्ना तथा परीक्षाका क्रममा परिचयपत्रमै समस्या हुने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले शिक्षा नीतिले यसबारे केही नबोलेकाले यसलाई समेट्नुपर्ने सुझाउनुभयो । शिक्षा अभियन्ता हेमचन्द्र महतोले शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षा नीतिले प्रष्ट बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै, निजी स्रोतमा खुलेका विद्यालयलाई सामुदायिकरण गर्ने भनिएपनि प्रदेश शिक्षा नीतिले कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ स्पष्ट नपारेको उहाँको भनाइ थियो ।

अपाङ्गगताहरुका निम्ति अभियन्ता निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका बालबालिका २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै विद्यालयमा जान सकेको र पठन सामग्री तथा स्रोत शिक्षा पनि तोकिएरै लेखिनुपर्ने बताउनुभयो । वैकल्पिक सिकाइमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई ध्यान नदिइएकोले यो विषयलाई समेट्नुपर्छ भन्नुभयो ।

दलित वेलफेयर एशोसियसनका अध्यक्ष ईश्वरी विकले राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा दलित समुदाय शिक्षामा सबै हिसाबले पछि परेकाले माथि ल्याउन प्रदेश शिक्षा नीतिले स्पष्ट बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । जातिय भेदभाव र अपहेलनामा परेर विद्यालय छोड्नुपर्ने दलित समुदायका बालबालिकाका निम्ति सद्भावयुक्त तरिकाले कसरी शिक्षा दिने भन्नेसम्बन्धमा नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको सुझाब थियो ।

एनसिईका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले प्रदेश शिक्षा नीतिलाई सुस्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउन छलफलमा प्राप्त सुझाबले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा अवशिष्ट र साझा अधिकारलाई समेटेर नीति बनेको अवस्थामा छलफलमा आएका सुझाबले अफ्ठ्यारालाई फुकाउन सक्ने अपेक्षा राख्नुभयो ।

एनसिईका महासचिव लालबहादुर ओलीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजनासहित प्रदेश शिक्षा नीति स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाउनुभयो । उहाँले अनिवार्य शिक्षामा पहुँच र समावेशीकरणलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बागमति प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले शिक्षा नीतिमा संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारलाई समेटिएको बताउनुभयो । ‘संविधान, राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनलाई स्रोत बनाई प्रदेश शिक्षा नीति ल्याइएको हो,’ सुवेदीले भन्नुभयो, ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ ।’

उहाँले नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्रसहित चक्रीय सुधार प्रणालीको कल्पना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सुवेदीले प्रदेशस्तरको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र बनाउने र त्यसले ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने पनि जनाउनुभयो ।
बागमति प्रदेशका सांसद जुनेली श्रेष्ठले शिक्षा नीति पारित गर्ने क्रममा एनसिईको आयोजनामा भएको छलफलबाट प्राप्त नागरिक सुझाबलाई पनि समावेश गर्न आफूहरुले आवाज उठाउने वचन दिनुभयो ।

एनसिई नेपालका सचिव सुदर्शन सिग्देलले सुझाबहरुलाई समेटेर सारांश सुनाउनुभयो । उहाँले सबै राय–सुझाबलाई समेटेर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाइने बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण एनसिई नेपाल बागमति प्रदेश समन्वय समितिका संयोजक प्रकाश खतिवडाले गर्नु हुदै उहाले दिगो बिकाशको लक्ष्य बमोजिम समाबेसी र समन्यायमा आधारित गुणस्तरिय शिक्षाको पहुचको अबसर सबैमा उपलब्ध गराउनु पर्ने आबश्यकताको आधारमा निति तयार भएको बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै शिक्षाको लागि राष्टिय अभियान नेपालले ३६४ सदस्य द्धारा ४१ जिल्लामा सार्बजनिक शिक्षा सुदृढिकरणका लागि अभियानमा जुटेको बताउदै उहाँले छलफलले प्रदेश शिक्षा नीति परिष्कृत गर्न सघाऊ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन समेत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा सबै उपस्थित सहभागिलाई स्वागत मकबानपुर जिल्ला संयोजक बुद्धबिर लामा ज्युले गर्नु हुदै मनमा लागेको सुझाबहरु भन्न र लेखेर भएपनि पठाउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*