सुशासन र समृद्धिको आधार तय गर्दै सरकार

कोरोना संक्रमणका कारण विकास, समृद्धि र सुशासनमा केही सुस्त देखिए पनि सरकारले विगत दुई वर्षको अवधिमा समृद्धिको आधारस्तम्भ खडा गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेयता सुशासन र समृद्धिमा नयाँ जग बसाल्दै सुधारका कामहरू थालिएको हो । सरकारले यस अवधिमा राजस्व छली र चुहावट गर्नेहरूमाथि कठोर कारबाही सुरु गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारमा अब्बल देखिएको सरकारले विगत दुई वर्षमा राजस्व ठगी गर्नेहरूको सातो लिएको छ । राजस्व छली र चुहावट सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि राजस्व छली गर्नेहरू धमाधम कानुनी फन्दामा परेका हुन् ।
त्यसैगरी यस अवधिमा छलीका अपराध अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । यसले गर्दा राजस्व छली गर्ने प्रवृद्धि र प्रकृतिमा कमी आएको अनुभूति गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपैया राजस्व ठगी गर्ने ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित ४ सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाई विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजस्व छली गर्नेहरूलाई छली गरेको रकम बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ ।

सरकारले यस अवधिमा उपल्लो तहका अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित गरी प्रशासनिक स्थिरता दिने प्रयास गरेको छ । राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएबाट राजस्व प्रशासनमा सदाचार प्रवद्र्धन भई राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए । यसै अवधिमा विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ३ सय ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएकाहरूबाट ४ अर्ब ८६ करोड ५ लाख बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिमाना एवं ३ वर्षसम्म कैद माग दाबी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । यस प्रकारको कारबाहीबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत दुई वर्षमा राजस्व चुहावटको कसुरमा ५६ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा १ सय ८१ जनाविरुद्ध ४ अर्ब ५३ करोड २५ लाख बिगो र बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । यस्तै, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ८० वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जसमा २५ करोड ५ लाखको बिगो माग दाबी लिई १ सय २४ जनाविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

झुटा नक्कली बिजक जारी गर्ने १ सय ३० वटा फर्मलाई ६ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरी ५२ वटा फर्ममा संलग्न ५५ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यसै अवधिमा नक्कली बिजक खरिद गर्ने ५७ वटा फर्मको अनुसन्धान सुरु गरी १८ वटा फर्मको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट बिगो ७२ करोड कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै दुई वर्षको अवधिमा झुटा नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्मको संख्या ९ सय ८१ रहेकामा १ सय ३० फर्मविरुद्ध कारबाही गरिएको छ । ती फर्मले १२ अर्बभन्दा बढीको झुटा नक्कली बिजक खरिद गरेको देखिएकाले त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य पनि द्र्ुत गतिमा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्भाव्य १ सय ४३ तुइनमध्ये १ सय २५ वटा तुइन विस्थापन भइसकेका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहअन्तर्गत तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको र कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम समायोजित स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिएका कर्मचारीहरूद्वारा सेवा प्रवाह भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

धरहरा निर्माण धमाधम, रानीपोखरी छिटै तयार
यस अवधिमा सरकारले ऐतिहासिक महŒवको धरहरा ११औं तला तथा रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको छ । पानी भर्ने र सौन्दर्यीकरण कार्य दुई महिनाभित्र पूरा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्ता छन् भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र सामाजिक क्षेत्रका उपलब्धि
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उपलब्धि
– प्रतिदिन करिब ५।७ किमिका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण
– नागढुंगा सुरुमार्गको निर्माणसँगै सुरुङमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश
– विगत दुई वर्षमा मात्र ३२५ वटा सडक पूल निर्माण
– २०७७ असारभित्र जयनगर–विजलपुरासम्म सरकारको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने
– पानीजहाज कार्यालयको स्थापना
– छिमेकी मुलुकसँगको जल यातायातका लागि नीतिगत आधार तय

गृह प्रशासनमा सुधार
– सुन तस्करीको आपराधिक सञ्जाल तोडिएको
– ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरी र ७७ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलको विस्तार
– द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण
– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको
– शान्ति सुरक्षाको स्थिति दर्साउने ग्लोबल पिस इन्डेक्समा उल्लेखनीय सुधार
– प्रहरीको भौतिक उपस्थिति दर १३।२५ प्रतिशतले वृद्धि
– अपराध अनुसन्धानमा ७२।७ प्रतिशत सफलता

सहरी विकासका उपलब्धिहरू
– तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकाममा दुइटा बसपार्क, ४ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण
– जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाइ निर्माण
– काठमाडौं उपत्यकामा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण प्रक्रिया सुरु
– संघीय संसद् भवन तीन वर्षमा निर्माण गरिसक्ने गरी कार्यारम्भ
– नगर विकास कोषमार्फत २ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख परिचालन गरी सहरी पूर्वाधार निर्माण
– काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माणको पहिलो चरण आगामी चैतमा सक्ने गरी काम अगाडि बढेको
– काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताका रूपमा रहेका बाग्मती, विष्णुमती, रुन्द्रमती, इच्छुमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नक्खुखोलालाई ढल र प्रदूषणमुक्त बनाउन ६४ किलोमिटर ढल निर्माण र १६ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको
– काठमाडौंको नारायणहिटीमा गणतन्त्र स्मारक निर्माण भई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रमा उपलब्धि
– ७० वर्षभन्दाभन्दा माथिका ९अनुमानित १३ लाख० ज्येष्ठ नागरिकलाई साविकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता २ हजारबाट बढाई ३ हजार पु¥याइएको
– अति अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति समेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार बढाइएको
– राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता ल्याइएको

खानेपानीको विकास र सुधार
– खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खानेपानी संस्थान, काठमाडांै उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडको संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया थालिएको
– गुह्येश्वरीनजिक बाग्मती नदी किनारमा दैनिक ३ करोड २४ लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीसहितको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको
– काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदीमा निःसृत फोहर पानीलाई प्रशोधन गर्न हाल १० करोड ५७ लाख लिटर फोहर पानीलाई प्रशोधन गर्ने संरचना निर्माण भइरहेको र आगामी वर्ष सम्पन्न हुने
– आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यसम्ममा ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको
– ८९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको
– गएका दुई वर्षमा ६६ वटा सहरी तथा अर्धसहरी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ५ लाख ६७ हजार ७८ ९अर्थात् २५० जनसंख्या उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएका
– २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका १ हजार ३ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजनामध्ये यस अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ५०८ वटा खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्पन्न भई खानेपानी सेवाबाट २ लाख १३ हजार ९ सय ४२ व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका
राजधानीबाट साभार