बागमती प्रदेशलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा, विपन्न परिवारको घर निर्माण योजना अलपत्र
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सिमान्तकृत परिवारको आवास निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत पहिलो पटक लागू हुन लागेको आवास निर्माण कार्यक्रम कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा लागू हुन सकेन् ।
मकवानपर र चितवनका अति विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सिमान्तकृत परिवारको एक हजार ४ सय १६ वटा घर बनाउने योजना थियो ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक गर्न लागेको आवास निर्माणको योजना अलपत्र बनेपछि पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको हो । प्रदेशको योजना अनुसार गतवर्ष मकवानपुरमा ६ सय ५० र चितवनमा ७ सय ६६ आवास निर्माण हुनुपर्ने थियो ।
लकडाउनले योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि लक्षित वर्गको घर बनाउने योजना पछाडि धकेलिएको छ ।
संघीय सरकारले २०६६र०६७ देखि अति विपन्न सिमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । आव २०७५र०७६ बाट उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
आव ०७५र०७६ मा जनता आवास कार्यक्रमको लागि बजेट बिनियोजन भएको थिएन् । लकडाउनको कारण बितेको वर्ष आवास निर्माण गर्न नसकिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको जनता आवास कार्यक्रमका सामाजिक परिचालक खेम चेपाङले जानकारी दिए । ‘लकडाउनले आवास निर्माण योजना अलपत्र बनेको हो । ८ फागुनमा घर निर्माणको लागि निवेदन दिन १५ दिने सूचना निकालेका थियौं । तर, चैतदेखि लकडाउन भइहाल्यो त्यसैले योजना कार्यान्वयन हुन सकेन्,’ चेपाङले भने ।
कार्यालयले चितवनको हकमा घर निर्माणको लागि निवेदन आह्वान गर्नसमेत नभ्याएको चेपाङले बताएका छन् ।
चितवनको हकमा ७ सय ६६ वटा घर बनाउने प्रदेश सरकारको योजना थियो । मकवानपुरमा ६ सय ५० घर बनाइदिने योजना बनाई निवेदन माग गरिएकोमा ४ हजार ३ सय वटा निवेदन प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।
गतवर्ष २ जिल्लामा एक हजार ४ सय १६ वटा घर निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा घर निर्माणको लक्ष्य पनि घटाएको छ ।
चालू आव २०७७र७८ मा चितवन र मकवानपुरमा २र२ सय गरी जम्मा ४ सय घर मात्र निर्माण गर्नेगरी बजेटमा समेटिएको सामाजिक परिचालक चेपाङले जानकारी दिए ।
ढुंगा, ब्लक वा काठको प्रयोग गरी बनाइने भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको लागि प्रदेशले प्रतिघर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।
प्राप्त निवेदनका आधारमा निरीक्षण गरी आवास निर्माणको लागि योग्य परिवार छनौट गर्दै सो क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद को संयोजकत्वमा बस्ने बैठकबाट अन्तिम छनौट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारले १२ अघि सुरु गरेको कार्यक्रमबाट मकवानपुरमा हालसम्म ९ सय ९८ वटा आवास निर्माण भइसकेको छ । संघीय सरकारले आव २०७४र७५ मा मकवानपुरमा ५ सय घर निर्माणको योजना बनाएकोमा बहुवर्षीय योजनाअनुसार निर्माण सुरु भएका १ सय ४२ घर अझै निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् ।
१ सय ४२ घरको अन्तिम किस्ता बापतको १५ प्रतिशत रकम भुक्तानीकै क्रममा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
ती घरहरूको निर्माण सकेर अन्तिम किस्ता बुझ्ने समयसीमा निर्धारण गरी सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको सामाजिक परिचालक चेपाङले जानकारी दिए । शिलापत्रका लागि नविन तिमल्सीनाले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।
