बलियो सरकारको प्राथमिकताबाहिर परराष्ट्र सेवा

यी चुनौतीहरू अन्तरसम्बन्धित र अन्योन्याश्रित देखिन्छन् । छिमेकी राष्ट्रबीच सहयोग, समवन्य, समझदारी र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता रहन्छ । सहयोग, समझदारी र सद्भावको वातावरणको निर्माणचाहिँ असल र परिपक्व कूटनीतिले गर्छ । निरीहता र दम्भले कूटनीति चल्दैन ।

देशभित्र राज्यका विभिन्न संयन्त्रबीच समवन्य गरेर परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्रले मात्र चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ । तर, कूटनीतिक संयन्त्र सञ्चालनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सबल, सदृढ र सशक्त पार्नुपर्ने घडीमा सरकारका तर्फबाट विद्यमान नेपाल परराष्ट्र सेवाको अवधारणालाई कमजोर र अवमूल्यन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ ।

परराष्ट्र सेवाको अवधारणा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सरकारको पालामा २०१६ सालमा सुरु भएको हो । त्यति बेला प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्र सेवा भनेरै केही उम्मेदवारको प्रवेश सुरु भयो । तत्कालीन सरकारले छुट्टै परराष्ट्र सेवालाई सशक्त, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्‍यो । पाँचवर्षे निर्वाचित सरकारलाई अठार महिनामै अपदस्थ गरेर राजाबाट नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि त्यो पहल निस्तेज हुन पुग्यो । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि २०१८ सालमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्र सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूको २५ वर्षे उमेरको सीमा राखेर परराष्ट्र सेवा बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । दरबारनिकट केही व्यक्तिको निजी स्वार्थका कारण खनालको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको हो । खनालको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्न सकेकामा तत्कालीन शासकहरू सफलताको आत्मरतिमा रमाए । नेपालको प्रशासन सेवाअन्तर्गत परराष्ट्र समूहलाई विभिन्न समयमा शासकको स्वार्थअनुसार कमजोर बनाएर चलखेल भइरह्यो । परराष्ट्र सेवामा व्यावसायिकताको जग बसाल्नुअघि नै चौतर्फी आक्रमण सुरु भयो, कसरी कमजोर पार्ने भन्नेमा शासकहरू तल्लीन रहे । पञ्चायती समयदेखि प्रजातान्त्रिक काल र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि लोकसेवा आयोगलाई बेवास्ता गरेर अन्य सेवा अन्तर्गतका प्रभावशाली उम्मेदवारहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवेश गराउने क्रम जारी रह्यो ।

२०७२ सालमा आएर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले छुट्टै परराष्ट्र सेवा गठन गर्ने गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् (संविधानसभा) बाट अनुमोदन गराई परराष्ट्र सेवालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । अन्य मन्त्रालयबाट परराष्ट्र सेवामा सचिव ल्याउन बेलाबखत हुने चलखेलमा रोक लगायो । त्यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमै वर्षौंदेखि काम गरेका व्यक्ति परराष्ट्र सचिव बन्ने अवसर प्राप्त भयो । कोइरालापछिका सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवा ऐन/नियमावली बनाएर सेवालाई सुदृढ र संस्थागत गर्नुको सट्टा विगत पाँच वर्षसम्म ऐन/नियमावली आउन दिइएन । नियतवश आलटाल गर्दै गइयो । वर्तमानको बलियो सरकारको नीतिमा समेत कूटनीति प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन ।