जमलको ८ रोपनी जग्गा हडप्न चलखेल
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले राजधानीको जमलमा बनाउन लागिएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माणमा रोक लगाएको छ । प्रस्तावित करिब ८ रोपनी जग्गामा व्यापारिक प्रतिष्ठानको आँखा लागेपछि पुस्तकालय निर्माणमा ब्रेक लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालय र पुस्तकालयका कर्मचारीले केही महिनादेखि यति समूह पुस्तकालयलाई प्राप्त सरकारी जग्गा हत्याउने चलखेलमा लागेको सुइँको पाएका थिए । त्यति बेलादेखि नै उनीहरूको मनमा शंका उब्जेको थियो ।
चलखेलकै बीच पुस्तकालयका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनाली निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि अधिकांश काम सकेर साउनभित्रै टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारीमा थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साउन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पुस्तकालय निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
पुस्तकालयकर्मी सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित जमल (राष्ट्रिय नाचघरअगाडि) मा पुस्तकालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको थियो । भवनको नक्सा पासदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगभग दुई करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भवन निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउन ५ गते शिक्षा सचिव सञ्जय शर्मालाई अर्को निर्णय नभएसम्म भवन निर्माण नगर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । मन्त्रीनिकट स्रोतले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफलै नभएको विषय निर्णय भएर आएको जनायो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले उक्त जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्न दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने डिजाइनमा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यतिबेला भवन बनाउन स्वीकृति दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री पोखरेल र निर्णयअनुसार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मुख्यसचिवमा रेग्मी नै थिए । अहिले निर्माणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले रोक लगाएकामा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
शिक्षा सचिव सञ्जय शर्माले सरकारले पुस्तकालय बनाउन स्थगित मात्र गरेकाले फेरि अनुमति लिने प्रयासमा रहेको जनाए । ‘सरकारको अरू नै प्राथमिकता र आवश्यकताले रोकेको होला,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिनु भन्ने निर्णय आउला नि, त्यतिबेलासम्म प्रतीक्षा गरौं ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुस्ताकालय भवन निर्माण रोकिएको बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बोल्न चाहेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भवन निर्माण कार्य रोक्न शिक्षा सचिव शर्मालाई करिब एक महिनाअघिदेखि नै दबाब दिइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
मंसिरसम्म भवन शिलान्यास गर्ने गरी काम अघि बढेको थियो । रिमालको मौखिक निर्देशनले काम नरोकिएपछि मुख्यसचिव रेग्मीले नै शर्मालाई काम अघि नबढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालायबाट भवन नबनाउन फोन आएपछि शंका उब्जिएको थियो । पछि आएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै भवन निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले भवन निर्माण रोक्न भनेपछि शिक्षा सचिवले शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव युवराज सुवेदीलाई काम रोक्न नमिल्ने कारणहरू बताउन मुख्यसचिवलाई भेट्न पठाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुख्यसचिवले सहसचिवको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो, एक्कासि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयो ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलनिकट स्रोतले सरकारलाई नै उक्त जग्गा आवश्यक परेको भए पुस्तकालयलाई विकल्प दिएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो भन्दै असन्तुष्टि जनायो । मन्त्रालय र पुस्तकालयका कर्मचारी भवन निर्माण गर्न खर्च भइसकेको २ करोड रुपैयाँ बेरुजु हुने चिन्तामा छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मन्त्रिपरिषद्ले के कारणले निर्माण अघि नबढाउने निर्णय गर्यो भन्ने विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । शिक्षा मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल यसबारे कुरा गर्न सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
भवन निर्माण स्थलमा पुस्तकालयको नक्सासहित होर्डिङ बोर्ड राखेपछि विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र भूमामाफियाहरूको आँखा लागेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दाबी गर्छन् । यति समूहका प्रतिनिधि पार्किङसहितको व्यापारिक भवन बनाउन लबिइङमा लागेको एक उपसचिवले बताए । उनका अनुसार यतिका प्रतिनिधि शिक्षा मन्त्रालय, पुस्तकालय, भवन विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भवन बन्नबाट रोक्न दौडधुपमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पहुँच रहेको यति समूहले नै विभिन्न पक्षलाई प्रभावमा पारेर उक्त जग्गा हत्याउने दाउ गरेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै प्रभावित गरिएको हुन सक्ने ती उपसचिवले दाबी गरे । व्यापारिक समूहकै प्रभावमा सल्लाहकार रिमालले काम रोक्न दबाब दिएको र मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयको रायबिनै निर्णय भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
