कुलमान घिसिङको कार्यकाल अर्को महिना सकिँदै, दोहोर्याउला त सरकारले ?
काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल अर्को महिना सकिँदैछ । २०७३ सालको भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आउँदो भदौ २९ गते सकिँदैछ ।
कुलमान घिसिङलाई अर्को ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ती गर्नको लागि कुनै ऐन, नियम बाधक छैनन् । विभागीय मन्त्री वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा भर पर्छ ।
बर्खायाममा समेत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा २०७३ सालको भदौमा नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यही वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाण्डौ उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनुभएको थियो ।
हिउँदमा दैनिक १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अहिले देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ । वर्खायाममा बिजुली बेच्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशूली थ्रि ए लगायतका रुग्ण जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेका कुलमानले प्रशारणलाइन र सबस्टेसनको निर्माण र मर्मतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुभएको थियो ।
कार्यकाल सम्हाल्दा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेका प्राधिकरणलाई घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफामा लैजानुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित नोक्सानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १५ अर्ब २२ करोडमा झार्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३५ अर्ब ७ करोड आम्दानी रहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७५/७६मा ७३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुमार्फत निर्माण हुन लागेका १४० मेगावाटको तनहुँ, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ ।प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन र १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजना छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ।
कुलमानकै कार्यकालमा ढल्केबर २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मुजफरपुर ढल्केबरलाई २२० के.भी. मा चालु गरिएको छ । कटैया कुशाहा १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट र रक्सौल परवानिपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल र बिहारबीच विद्युत आदानप्रदानको क्षमता विस्तार भएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकमा जथाभावी रुपमा राखिएको तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम भइरहेको छ । स्मार्ट मिटरको काम अघि बढेको छ । यस्ता कयौं काम भइरहेका छन् ।
कुलमानका भावी योजना यस्ता छन, तर कार्यकाल सकिएपछि के हुन्छन् ?
कार्यकाल सम्हालेको तेस्रो वर्ष पूरा भएको अवसरमा कुलमान घिसिङले भन्नुभएको थियो, ‘अहिलेसम्म लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हाम्रो मुख्य ध्यान केन्द्रित थियो, प्राधिकरणले अब ग्राहकको सन्तुष्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यहीअनुसार प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनको सुदृढीकरण र विस्तारलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने छ । लोडसेडिङ अन्त्यपछि उत्पन्न भएका चुनौतीलाई समाना गर्दै सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण दृढ छ ।’
तर उहाँको कार्यकाल अर्को महिना सकिनै लागेकोले विद्युत खपत बढाउने र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार आउँदो नेतृत्वले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा उठेका छन् । कार्यकाल सम्हालेको तेस्रो वर्षको अवसरमा गएको वर्षको भदौ २९ गते कार्यकारी घिसिङले आफ्नो भावी योजना निम्न रहेको बताउनुभएको थियो :
अनलाइन तथा एकीकृत भुक्तानी प्रणालीलाई अवलम्बन गरी ग्राहकहरुलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइने छ । प्राधिकरणले अब जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुलार्ई गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने छ ।
संस्थागत सुशासनलाई कठोरता साथ लागू गरिने छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै प्राधिकरणका क्रियाकलापलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने छ । मिटर रिडिङका लागि ग्राहकको घर घरसम्म जानुपर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न स्मार्ट मिटर जडान गरी टेलिफोन सेवामा जस्तै स्वचालित विलिङ लागू गरिने छ ।
प्राधिकरणको आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाहमा आधुनिक एवं नविनतम् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी ‘डिजिटल एनईए’ बनाइने छ । इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली लागू गरिने छ । प्राधिकरण होल्डिङ संस्थाको रुपमा रहने गरी हरेक प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश विद्युत वितरण संस्था खोलिने छ ।
२०७९ भित्रमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने सरकारको महाअभियानलाई साथ दिन र उपभोक्तालाई सुरक्षित, पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने छ । यसका लागि वितरण प्रणाली संजालको विस्तार गरिने छ ।
पालिकालाई क्रमिक रुपमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रम अभियानकै रुपमा चलाइने छ । चालु आवमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका रुकुम पूर्व, कालिकोट, जुम्ला र बाजुरामा ग्रिड पुर्याइने छ । ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ ।
देशैभरि स्मार्ट मिटर जडान कार्य गरिने छ । वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ । आउँदो दश वर्षमा दशहजार मेगावाट खपत गर्न सक्ने गरी वितरण प्रणालीको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिनेछ ।
विद्युत खपतको दायरालाई विस्तार गरिने छ । विद्युतीय यातायातका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना, विद्युतीय चुलो जस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा संचालन गरिने छ । ऊर्जा दक्षता भएका लीड चिम, पङ्खा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटरलगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिने छ ।
प्राधिकरणमा रहेको प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावटका नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिइने छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम संचालन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १०६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ९९.६ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनामा ४९ प्रतिशत साधारण शेयर सर्वसाधारणको सुनिश्चित बनाई स्वेदशी वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ ।
६३५ मेगावाटको दूधकोसी आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइने छ । साथै उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (८२५ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) लगायत चिलिमे अन्तर्गत करिब ४२५ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाइने छ ।
२५ मेगावाटको ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।देशैभरका प्रसारण सबस्टेसनहरुलाई स्वचालित गरिनेछ । नेपाल र भारतबीचका विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु योजनाबद्ध रुपमा निर्माण गरिने छ । बुटवल-गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण मोडलको टुंगो लगाई निर्माण अगाडि बढाइने छ ।
न्यू बुटवल–अत्तरीया (कन्चनपुरको दैजी) ४०० के.भी. लाइनको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी निर्माण प्रकृया अगाडि बढाइने छ । अन्य ४०० के.भी. लाइनहरुको अध्ययन गरिने छ । नेपालको रातमाटे र चीनको केरुङसम्मको ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरिने छ ।
प्राधिकरणले भारतका उर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुसँग छलफल एवं वार्ता गरी नेपाल भारतबीचको डे अहेड र टर्म अहेड विद्युत बजारमार्फत विद्युत व्यापार गर्न एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमसँग सम्झौता सम्पन्न गरी भविष्यमा कारोबार सुरु गरिने छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेकाले इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी कारोबार सुरु गरिनेछ ।