वाग्मती प्रदेशद्वारा एकवर्षमा १७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले १ सय ७९ किमी सडक कालोपत्र र स्ल्याब ढलान गरेको संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रदेशसभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका १३ जिल्लामा भएका कालोपत्रे र २४ किलोमिटर स्ल्याब ढलान सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरुको जानकारी गराएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले ३३ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको बताए ।
८ सय ७ किलो मिटर नयाँ सडक निर्माण भएको र तीनसय २० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । सडक विकासतर्फको कुल बजेट १५ अर्ब ५० करोड २३ लाख मध्ये प्रदेश सरकारले सडक र पुल निर्माणमा ६ अर्ब ८८ करोड ५६ करोड खर्च गरेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रसँग सडक सञ्जाल जोड्न प्रदेश चक्रपथ निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाट गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले अहिलेससम्म सडक नपुगेको प्रदेशको विकट गाउँपालिका मध्ये धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका र काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्न सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अन्य १४ वटा पालिकाको केन्द्रहरुमा बाह्रै महिना निर्वाध रुपमा सवारी साधनहरु सञ्चालनका लागि कालोपत्रे गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
प्रदेशको मुकाम हेटौंडा र केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई जोड्न प्राथमिकताका साथ प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण गर्ने पौडेलले जानकारी दिएका छन् । सुरुङमार्ग निर्माणपश्चात् इन्धन, मोटर पार्टस लगायतमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बचत गराउने उनको भनाइ छ । भारतबाट हाल अमलेखगञ्जसम्म आएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई काठमाडौंसम्म पुर्याउने योजना सुरुङमार्ग निर्माणसँगै जोडेर अगाडि बढाइने मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रस्तावित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग संघीय सरकारसँग सहकार्यमा निर्माण गरिने पौडेलले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । १८ अर्ब लागानीमा बन्ने सुरुङमार्ग ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ग्लोबल टेण्डर गर्ने तयारी गरिरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले सहकार्यका लागि अन्मित निर्णय नगर्दा अहिले टेन्डर आह्वानको काम अलपत्र परिरहेको छ ।
