बागमती प्रदेशमा किसानका लागि यस्तो छ बजेट
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रहेका साना ठुला किसानका लागि विबिध कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले समेटेको छ । सिधै किसानको हातमै पर्नेगरी दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइदै आएको प्रति लिटर १ रुपैँयालाई सत प्रतिशत वृद्धि गरी आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत को नारा साथ नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरुको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको भूमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामाले वताउनुभयो।
किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारीको उत्पादकत्त्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी तथा कृषि समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइने वताइएको छ । साथै कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली – धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति केजि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका वडा नं ४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री लामाले वताउनुभयो ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफुल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि–पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी दुई हजार बिगाहामा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले वताउनुभयो ।
साथै दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा २५ सय रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बागमती प्रदेशमा बाँझो रहन गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफुल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट, घाँस लगायतका बालीहरुको खेती गर्न इच्छुक कृषकहरुका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । साथै यस्ता कार्यक्रम छनोटमा दोहोरोपना नहुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाएको उहाँले वताउनुभयो ।
संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई–दुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकरएक वटा कृषि, पशुपंक्षीका व्लक संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एकरएक वटा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
स्वस्थ्य माटो, स्वस्थ्य बाली र स्वस्थ्य जीवन अभियानका लागि माटो परिक्षण सेवा, घुम्ति माटो परिक्षण शिविर, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, महामारी तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र बिषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरुको क्षमता विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन शीत भण्डारणहरु आर्थिक वर्ष २०७७। ०७८ मा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
