संसदको कार्यसूचीबाट किन हट्यो संविधान संशोधन ?
काठमाडौँ — कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार निशान छाप संशोधन गर्न तयार पारिएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबारको संसद बैठकमा पेस भएन ।
प्रतिनिधिसभाले बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची मंगलबार नै प्रकाशित गरेको थियो । तर, संसद बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश हुने विषय बुधबारको कार्यसूचीमा परेन । कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको बिषय हटेलगत्तै केही भारतीय मिडियाले त नेपाल नयाँ नक्साबाट पछि हटेको, संविधान संशोधन हुन नसकेकोजस्ता समाचार पनि आए । जबकि, एउटा बैठकको कार्यसूचीबाट हट्दैमा विधेयक फिर्ता भएको हुँदैन ।
बुधबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यसबाहेकका अन्य सम्भावित कार्यसूचीका विषय समेटिएका थिए ।
संसद सचिवायलयले संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हट्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा उक्त विषयबारे छलफल गर्नका लागि समय माग्नु रहेको जानकारी दियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग संसदको कार्यसूचीबारे छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेसले संविधान संशोधनको विधेयक नराख्न आग्रह गरेको सचिवालयले बताएको छ ।
कानून मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पनि कांग्रेसले समय मागेको कारण संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेपछि अगाडि बढ्ने संकेत गरिन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही समय दिनुपर्यो भनेपछि सत्तापक्षले दिनुपर्यो । उहाँहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफलका लागि समय माग्नुभएको हो, छिट्टै बैठक बस्नुहुन्छ होला,’ उनले भनिन् ।
तर, कांग्रेसले भने जेठ १४ गतेका लागि बैठक र सम्भावित कार्यसूची नै नबनेको भन्दै यसको खण्डन गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ का लागिमात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यक्रम निर्धारण गरेको र जेठ १४ को कुनै कार्यक्रम नै निर्धारण नगरिएको बताएका छन् । उनले जेठ १४ को बैठकको सूचना र सम्भावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव हटाइएको बिषयमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एकठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा संभावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं,’ खाणले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले यस्तो प्रवृतिको निन्दासमेत गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि बुधबारमात्रै संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने बारे प्रतिपक्षीलाई नसोधिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक संजाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने, फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं । यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं/रहन्छौं ।’
