विवाद सुरु भारतले गर्यो तर शालीन हुने दायित्व नेपालकै !
काठमाडौं । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लोपटक देखिएको विवादको सुरुवातकर्ता भने नेपाल नभएर भारत नै हो ।
भारतले ‘फायर’ नखोल्दासम्म नेपालीहरू नेपाल र अंग्रेज शासित भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले रोपेको खील सहेरै बसेका थिए । १६ कात्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि समेत राखेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भने त्यसको विरोध हुन थाल्यो ।
काठमाडौं । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लोपटक देखिएको विवादको सुरुवातकर्ता भने नेपाल नभएर भारत नै हो ।
भारतले ‘फायर’ नखोल्दासम्म नेपालीहरू नेपाल र अंग्रेज शासित भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले रोपेको खील सहेरै बसेका थिए । १६ कात्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि समेत राखेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भने त्यसको विरोध हुन थाल्यो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाईलाई कतिपयले उदीयमान ‘सुपर पावर’ले नेपालको पक्ष लिने संकेतको रुपमा पनि अथ्र्याएको देखिन्छ । यद्यपि चीनले यो विषयमा पक्षधरता नदेखाइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘उसले। कसैको पक्ष लिएको छैन भन्नुको अर्थ, नेपालको पक्षमा पनि छैन भन्ने हो’ चीनमा राजदुत रहिसकेका कूटनीतिकज्ञ भन्छन्, ‘भारतसँगको विवादमा चीनले नेपाललाई साथ नदिनसक्छ भन्ने पनि हो ।’
पेचिलो भूराजनीति
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ‘बाहिर जे देखिएको छ त्यो होइन, जे हो त्यो देखिएको छैन’ को अवस्था पुगेको देखिन्छ । यसको चर्चा एउटा उदाहरणबाट गरौं, सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोेरेसन ९एमसीसी० लाई चालु बजेट अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को अध्ययन कार्यदलले एमसीसीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति ९आईपीएस० कै अंग भएको ठहर गरेको छ । जब कि चिनियाँहरूले आइपीएसलाई आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ ९बीआरआई० को काउन्टरको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । आईपीएसलाई अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिका रुपमा समेत व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् ।
‘यस्तो अवस्थामा एमसीसी पनि पारित गर्ने अनि चीनको पनि साथ पाउन सम्भव होला रु’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेन ती पूर्वराजदुत भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन सुनिने कूटनीतिक अंगालेका चिनियाँहरू त्यति बेबकुफ छन् ।’
उनको बुझाईमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका बेला भने एमसीसीलाई त्यसरी ९नेकपा नेता भीम रावलको भाषामा चोर बाटोबाट० अनुमोदन गरेर जाने नीति सही हुनसक्थ्यो । केही वर्षदेखि चीन, भारत र अमेरिकी राडारमा परेको नेपालको दुबै छिमेकीसँग ‘विश्वासको संकट’ देखिएको एकथरी विश्लेषण छ । जसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध अफठ्यारो अवस्थामा पुगेको उनको विश्लेषण छ ।
नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने यो कुरामा सहमत छैनन् । ‘नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा उभिँदा परराष्ट्र सम्बन्ध नाजुक मोडमा पूग्यो भन्न मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘चुनौतीहरू छन्, तर, त्यसलाई कुटनीतक माध्यमबाट हल गर्छौ ।’
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचबाट पृथक रहनुपर्ने र भारतसँग वार्ताको विकल्प नभएकोमा जोड दिन्छन् । ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध नाजुक मोडमा आइपुगेको छ । बढिरहेको अविश्वासको परिणाम हो । इतिहासले बैदिककाल देखिका छिमेकीहरू फेरी दुर्घटना नजिक पुग्ने अपेक्षा गरेको छैन’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको दाउपेचबाट पृथक रहनुपर्छ, वार्ताको विकल्प छैन, वार्ताको लागि पत्यार, सहमति गराउने सीप चाहिन्छ ।’
र पनि शालीन हुने दायित्व नेपालकै
सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धकै बहानामा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गर्यो । त्यसको पाँच दशकपछि लिपुलेक पासलाई व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय नाका बनाउने विषयमा भारत र चीनले सहमती गरे ।
दुई वटा ठूला हात्ती जुध्दा पनि चोट नेपाललाई लाग्यो, मिल्दा पनि नेपालकै घाउ बल्झियो ।
नेपालको भूगोल वा शक्ति भन्दा पनि मौसमी राष्ट्रवादका कारण छिमेकीहरूले नेपाललाई गम्भीर रुपमा नलिएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसको अर्थ हो, अब विगतमा जस्तो क्रियाको प्रतिक्रिया जनाएर बस्ने छुट नेपाललाई छैन । त्यसको अर्थ नेपाल कोही विरुद्ध बर्बराउनुपर्छ भन्ने होइन ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै छिमेकीहरूलाई यतिबेला नेपाल साँच्चै सीमा समस्या समाधानका लागि गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिनु हो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत विषयवस्तुले भन्दा पनि प्रस्तुतिका कारण अरुलाई बिच्किन दिन नहुने बताउँछन् । उनको सुझाव छ, ‘यतिबेला हामी कुरामा नरम र काममा ठोस हुनुपर्ने बेला हो ।’
