स्थानीय तहको तीन वर्ष

डा खिमलाल देवकोटा
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०८:४४

नयाँ संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको ३ वर्ष पुरा भयो । पहिलो चरणमा तीन वर्ष अगाडि यही वैशाख ३१ मा वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका २८३ वटा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा गरिएको थियो । दोस्रो चरण असार १४ मा प्रदेश १, प्रदेश ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेश र तेस्रो चरणमा प्रदेश २ का पालिकाहरुमा चुनाव भएको थियो ।

झण्डै २० वर्षको रिक्तता पछि नागरिकले आफनो घर दैलोमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका थिए । जनप्रतिनिधिमा नागरिकको ठूलो अपेक्षा थियो । नागरिकको अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो । तत्काल गुनासोको सम्बोधन गर्न नसके तापनि कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र राहत वितरण लगायतका माध्यमबाट गुनासो सम्वोधनको राम्रो उदाहरण स्थानीयले दिएका छन ।
साविकमा स्थानीय तहले कानूनद्धारा विकेन्द्रिकृत अधिकार प्रयोग गर्दथे ।

अहिले संवैधानिक रुपमा विकेन्द्रिकृत अधिकार प्रयोग गरेका छन । मुलुक संघीयतामा गएपछि संसारका कुनै पनि संघीय मुलुक भन्दा नेपालका स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार कम छैन । संघीय शासन व्यवस्थामा तल्लो तहका सरकारले वढी अधिकार पाँउछन भन्ने स्थिती पनि पक्कै हैन । एकात्मक शासन व्यवस्था भएतापनि चीन, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेनले वढी भन्दा वढी वित्तीय तथा प्रशासनिक लगायतका अधिकारहरु तल्ला तहका सरकारमा विकेन्द्रिकृत गरेका छन ।

संघीय मुलुक भारत र अष्ट्रेलियाका स्थानीय सरकार भन्दा नेपालका साविक स्थानीय निकायले वढी राजनीतिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेका थिए । विगतका वर्षहरुमा अधिकार हस्तान्तरणका सवालमा साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई संसारकै सवभन्दा राम्रो ऐनका रुपमा लिईन्थ्यो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु, ऐनसँग अन्य विषयगत ऐनहरु वाझिनु, राजनीतिक अस्थिरता रहीरहनु, स्थानीय श्रोत साधनमा वृद्धि भए अनुरुप क्षमताको विकास नहुनुु , जनताप्रति जवाफदेही भन्दा पनि केन्द्रिय शासनसक्ता प्रति उत्तरदायी हुनु, दलीय संयन्त्रको नाममा स्रोत र साधनको दूरुपयोग गर्नु आदि लगायतका कारण तत्कालिन स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको भावना अनुसार राम्रोसँग काम गर्न सकेका थिएनन ।

तर अहिले अवस्था भिन्न छ । वित्तीय साधन र स्रोतको दायरा फराकिलो भएको छ । वि.सं २०५२÷५३ मा प्रत्येक गाविसलाई रु तीन÷तीन लाख बाट शुरु गरिएको अनुदान अहिले न्यूनतम रु १० करोड देखि अधिकतम रु सवा अरव सम्म प्राप्त गरिरहेका छन । यो वित्तीय समानीकरण र राजश्व वाँडफाँटको विवरण मात्र हो । यसका अलवा शशर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान र प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टीको विवरण समेत स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने गरेका छन । प्राविधिक र विषयगत क्षेत्रका कर्मचारी वाहेक अन्य कर्मचारीको पनि खासै ठूलो समस्या अव स्थानीय तहमा छैन । प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने विधीको शुरुवात भईसकेको छ ।

विगतमा द्धन्द र आम्दानी, रोजगार, वालवच्चाको शिक्षा÷दिक्षा, सुरक्षित उधोग व्यवसाय, आदि लगायतका अवसरका कारण मानिसहरुले गाँउ छाडे । वसाई सरे । यसरी अधिकाँशले गाँउघर छाडदा हाम्रो कृषिभूमि वाँझोमा परिणत हुनुका साथै ग्रामीण कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु विस्थापित हुँदा ग्रामिण अर्थतन्त्र नै खुम्चियो । अहिले स्थानीय तहहरु विगतमा भन्दा स्रोत र साधनको दायरमा आएको परिवर्तनका कारण सक्षम छन । अधिकार तथा जिम्मेवारीहरु पनि प्रशस्तै छ । जनताले घरदैलोमा सेवाहरु प्राप्त गरेको महसुष गरेका छन् । साविकमा सामान्य कामका लागि पनि पटक—पटक सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने वाध्यतावाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पश्चात वसाई सराईमा पनि विस्तारै कमी हुदै छ । सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरु देखा परेका छन । विकास निर्माण लगायतका हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । वास्तवमा आफनो क्षेत्रको विकास आँफै गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ । कोरोना रोगको संभावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन स्थानीय तहले देखाएको तदारुकता, सक्रीयता र प्रयासले नेपालको संघीताको औचित्य र सार्थकता पुष्टि समेत भएको छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौ उपत्यका छाडी सयौ किलोमिटर पैदल यात्रा गरी आ—आफनो घर जाने र बाटोमा साह्रै दुख कष्ट भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी उपत्यका नगरपालिका फोरमले यही वैशाख ५ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरयो । विज्ञप्तिमा असहाय, वेरोजगार र अतिविपन्नहरुलाई खानाको अभाव हुन नदिने र लकडाउनको समयमा कसैले पनि उपत्याका छाडेर वाहिर नजान अनुरोध गरिएको लगायतको विवरण थियो । लामो समयदेखि लकडाउन रहेको र यसको अनिश्चितताका कारण अधिकाँशले उपत्यका छाडेर गए । तर पनि विज्ञप्तिमा मानवीय संवेदनशीलता थियो । खानाको कुनै समस्या हुदैन । सुरक्षित तरिकाले घरमा वस्नुहोस । कुनै समस्या परेमा टोल फ्रि नम्वरमा संर्पक गर्नुहोस भन्नु फोरमको भ्याली भन्दा वाहिरका नागरिकका लागि उदारता थियो ।

मुलुकमा आईपरेको कोरोनाको राष्ट्रिय विपत्ति प्रति सवै स्थानीय तहले के आफना ? के वाहिरका ? कसैप्रति पनि भेदभाव नगरी सहयोग गरेका छन । राहत वितरण गरेका छन । जस्तो काठमाडौ महानगरपालिकाले यही वैशाख ३१ सम्ममा करिव एक लाख तीन हजार जनालाई राहत वितरण र दुई लाख १३ हजार असहाय र अति विपन्नहरुलाई निशूल्क खाना खुवाएको विवरण वेभपेज मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

अहिले मुलुकका दूरदराजका धेरै पालिका तथा वडाहरुले राहतको सट्टा श्रमिकहरुलाई काम दिने सूचनाहरु समेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन । यसै सिलसिलामा “ राहत हैन हामी काम दिन्छौ” भन्ने चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं १५ को सूचना अहिले सामाजिक सन्जालमा भाईरल भएको छ । वडाका अति विपन्न घरपरिवारका एक सदस्यलाई कामको व्यवस्था गरिने भन्ने सूचनालाई धेरैले प्रसंशा समेत गरेका छन । उपत्याका नगरपालिका फोरमले अव राहत हैन श्रमसँग रोजगारी दिने भन्ने निर्णय यही वैशाख २८ मा सार्वजनिक समेत गरेको छ ।

विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प आउदा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन । राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या थियो । कुनै स्थानमा आवश्यक भन्दा वढी राहत हुने र कुनैमा राहत नै नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सरकारले राहत वितरणमा एकद्धार पद्धति लागू गरेको छ । मुलुकमा संकट आँउदा अहिले साँच्चिकै नागरिकले आफनो घरदैलोमा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन ।

कोरोना भाईरस र यसवाट सृजित लकडाउनका कारण हामीमा अव आफू नै सक्षम भै केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई वलियो वनाउनका लागि अहिले स्थानीय तहहरु जुर्मुराउन थालेका छन । कार्यकालको आधा समय व्यतित गरीसकेका र आवधिक चुनावको काउन्टडाउन शुरुहुँदा पदाधिकारीहरुले आफनो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन ।
लकडाउनको समयमा प्राय सवै स्थानीय तहले प्रशंसनीय कामहरु गरेका छन । जनताको भरोसा र विश्वाश जित्न सफल भएका छन । जस्तो रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीका लागि हरेक दिन दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै गरी गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका अलवा किसानले उत्पादन गरेको गहुँ बिक्री नभए किनेर बेचिदिने निर्णय गरेको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फूड वैक मार्फत राहत वितरण गर्ने गरेको छ । यसै गरी सिमान्तकृत वर्गलाई विकास निर्माणको काममा संलग्न गराउन श्रम वैकको स्थापना समेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर हृदयघात, मृगौला र मुटुका रोगीलगायतका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी भरतपुर महानगरको सहकार्य तथा प्रयासमा भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्थाई अस्पताल संचालनमा आएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले पनि धेरै प्रयास पछि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा अस्थाई कोरोना अस्पताल संचालनमा ल्याएको छ ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले लकडाउनको कारण कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी कुहिएर खेर जाने तथा उपभोक्ताले ताजा तरकारी खान नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषि एम्बुलेन्स संचालन गरेको छ । कृषकको तरकारी खरिद गरी नागरिकको घरघरमै सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने काम तानसेन लगायतका नेपालका धरै पालिकाहरुले गरेका छन । तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय एफएमसँझ साझेदारी गरी एसईई विद्यार्थीका लागि दूरशिक्षा पाठशाला संचालन गरेको छ । यस्तै काम भक्तपुर नगरपालिकाले पनि गरेको छ ।

लामो सयमसम्म कोरोनाको प्रभाव रहयो भने आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने सम्भावनाका कारण कतिपय पालिकाले उत्पादन, रोजगारी र आयलाई पनि सँगसँगै लग्ने प्रयास गरेका छन । जस्तो गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्सान गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरुलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफुल रोपेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ, अन्नबाली, तरकारी र मसालेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र आफ्नो बारी नहुनेले लिजमा लिएर तरकारी र फलफुल खेती गरेमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

शुरुताका कोरोनाका कारण संसार नै आँतकित रहेको अवस्थामा विभिन्न संचार माध्यम मार्फत नागरिकलाई सूसुचित गराउने काममा स्थानीयतहको सक्रीयता लोभलाग्दो थियो । अधिकाँश पालिकाको वेभपेजमा कोभिड सम्वन्धि सूचना तथा जानकारीहरु राखिएको छ । ललितपुर महानगर लगायतका कैयौ पालिकाले आँफै स्यानिटाईजर र मास्क उत्पादन गरी निशूल्क वितरण समेत गरेका छन । स्वाथ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन आदिलाई आवश्यक औषधी, र्थमल गन, पन्जा आदिको जोहो गर्न समन्वय र सहकार्य गरेका छन ।

यसै गरी विपद कोष खडा गरी विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने, विपन्न्न, असहाय र गरिवहरुलाई राहत सम्वन्धि मापदण्डका आधारमा राहत वितरण गर्ने, क्वारेन्टाईन स्थलको निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने, घर—घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, दीर्घरोगीहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधी घरघरमै उपलब्ध गराउने, अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना पालिकाका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने, देश विदेशमा रहेका आफना नागरिकहरुको सूचना संकलन गर्ने, वडागत रुपमा हेल्प डेस्क संचालन गर्ने, पैदल यात्रीहरुलाई खाना खुवाउने, किसानका उत्पादन जस्तै दुध , तरकारी, फलफूल, आदि निशूल्क ओसार पसारमा सहयोग गर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिने जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा एम्बुलेन्स चालकहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, विरामीहरुलाई अस्पताल पुराउन निशूल्क एम्वुलेन्स संचालन गर्ने लगायतका कामहरु पालिकाले गरेका छन । गर्दै पनि छन । आधारभूत खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन वजारमा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज वनाउन सहजीकरण गर्ने काममा समेत पालिकाहरु सक्रीय छन ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सवै वर्ग एवँ समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रंसंसनीय छ । स्थानीय तहको तदारुकता र सक्रीयता लगायतका कारण नै मुलुक ठूलो संकटवाट जोगिन सफल भएको छ । तर पछिल्लो चरणमा संक्रमितको संख्या उच्च रुपले वढदै गईरहेको हुँदा स्थानीय तहले अझ वढी सक्रीयता देखाउन आवश्यक छ । वेरोजगार र श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले विकास निर्माण लगायतका काममा संलग्न गराउनेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित हुन समेत जरुरी छ ।  हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*