३ सय शय्याको संक्रामक रोग अस्पताल, १ अर्बको आपतकालीन कोष
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरुको लागि १९ वटा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।
ती १९ वटा कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २८ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख बजेट अनुमान गरेको छ । अन्य नियमित कार्यक्रम र चालु खर्चका लागि ५४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको छ । सरकारले महामारी तथा स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँको आपतकालीन कोष खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरि कोभिड(१९ जस्ता संक्रामक रोगको उपचार कार्यका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित केन्द्रमा ३०० र प्रदेशमा १००र१०० शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरि मन्त्रालयले संघमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र(नेपाल ९ऋभलतचभ ायच म्ष्कभबकभ ऋयलतचय िल्भउब(िऋम्ऋ ल्भउब०ि को स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्रहरू स्थापना गरी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्री र चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न एक स्वायत्त नियमनकारी संस्था नेपाल खाद्यथ तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेशन ९फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन नेपाल ९एफडीए नेपाल० स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई मापन गरी प्रमाणीकरण गर्न अधिकार सम्पन्न नियमनकारी संस्था राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण – नेशनल हेल्थ एक्रिडिटेसन अथोरिटी स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसका लागि पनि ५ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरि अस्पताल नभएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नको ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजद्वारा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एउटा जिल्लास्थित अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवा उपलब्ध गराउने तथा तोकिएका अस्पतालले लागत सहभागितामा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । अनलाइन खवरबाट साभार ।
