आगामी बजेटमा ऊर्जा : खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातको आधार वर्ष

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल लोडसेडिङको भुमरीबाट निस्किएको छ । अब मागअनुसार बिजुली दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अधिकारीले चिन्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

बरु अब ऊर्जा क्षेत्रमा देशभित्रै अधिकतम बिजुली खपत गराउनुपर्ने, नयाँ आयोजनाहरू बनाउँदै बिजुलीको उत्पादन बढाउनुपर्ने, ठूला जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने, नेपालको विद्युतलाई विदेशी बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, विद्युत पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नती गर्नुपर्नेलगायतका पेचिला व्यवसायिक सवालहरू छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सिंहदरबार व्यस्त भइरहँदा आर्थिक तथा नीतिगत रुपमा यस्ता ऊर्जा सवालहरू सम्बोधन होला कि नहोला ? धेरैको चासो छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी वर्ष ‘आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातको आधार वर्ष’ हुने बताउँछन् । अब प्रणालीमा बिजुलीको भार व्यवस्थापन हैन, भार वृद्धिमा केन्दि्रत हुने चाहना उनीहरू सुनाउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि पूर्वाधार बनाउने र बजार विस्तार गर्ने काम आगामी वर्ष हुनेछ ।’

उत्पादन र खपत बढाउने योजना

मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनाहरू सकेसम्म छिटो सक्ने, सुरु हुन लागेका आयोजनालाई आवश्यक वातावरण तयार गर्ने र अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूलाई निर्माण प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्ने नीति लिँदैछ ।

निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत बनिरहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र देशभित्र उत्पादित बिजुलीको बजार खोज्ने कामलाई आगामी वर्ष बढी महत्व दिइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अब अधिकतम बिजुली देशभित्रै खपत गराउने र भारतसहित अन्य देशमा बिजुली बेच्नेसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा हुनेछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउन केही प्रोत्साहनको नीति पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

यो वर्ष सञ्चालनमा आउने भनिएका माथिल्लो तामाकोशीलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षमा जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले गरेको छ । असारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने भनिएका धेरै आयोजना कोरोनाको कारण देखाउँदै पछि धकेलिएका छन् ।

आगामी वर्ष करिब १३ सय मेगावाट बिजुली थपिने अनुमान छ । त्यसअनुसार खपत बढाउन र बजार विस्तार गर्न सरकारलाई दबाब छ । वषर्ायाममा आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित बिजुली खपत गर्नेतर्फ सरकार योजनाबद्ध प्रयासमा लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् ।

उनका अनुसार आगामी वर्षमा विद्युत् खपत बढाउन बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यमा केन्दि्रत भएर काम गरिने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले इन्डक्सन चुलोलगायतका बिजुली उपकरण चलाउन जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सरकारले इन्डक्सन चुलोमा भन्सार शुल्क हटाएको छ भने विद्युत नियमन आयोगमा नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया सकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रवन्ध हुने मन्त्री पुन बताउँछन् । अब निजी क्षेत्रलाई पेट्रोल पम्पजस्तै राजमार्ग र सहरहरूमा चार्जिङ स्टेशन राख्न दिने नीति ल्याउने मन्त्रालयले बताएको छ ।

त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनमा रातको समयमा न्यून सेवा शुल्क तोक्न विद्युत् नियमन आयोगसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसबाट विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेर विद्युत् खपतमा वृद्धि हुने विश्वास छ ।