नेपाली भूमिमा भारतीय गतिविधिकाे विराेधमा नेपकिपाद्वारा प्रदर्शन
भक्तपुर – नेपालको भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले विरोध र्याली प्रदर्शन गरेकाे गरेको छ ।
नेमकिपाको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आज भक्तपुरको कमलविनायकबाट विरोध जुलस प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।
नेमकिपाका युवा नेता एवं वाग्मती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन कमलविनायकबाट सुरु भइ दत्तात्रय, सुकुलढोका, टौमढी हुँदै सूर्यविनायक पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनका क्रममा प्रदर्शन गरिएकाे विरोध र्यालीमा भारतको विस्तारवादविरुद्ध र नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहितको नारा लगाइएकाे थियाे ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईँले बारम्बार नेपालको भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतीय विस्तारवादको नीति र लिपुलेकको सडक निर्माण रोकेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको बताउनुभयो ।
सरकारले यो समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल यसलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरेकाेप्रति विरोध एवं भर्त्सना गरेको थियो ।
बैठकपछि पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म ८० किमी सडककाे भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्सा खारेजीको माग गरिएको छ ।
साथै सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भू-भाग भएकाले यहाँ तैनाथ भारतीय सेना तत्काल हटाउनसमेत माग गरिएको छ ।
नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालको हस्ताक्षरमा निकालिएकाे विज्ञप्तिमार्फत नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी धार्चुला-लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक सन् २००८ देखि निर्माण सुरु गरी गएकाे महिना सम्पन्न भएकाे बताइएकाे छ । त्यतिबेलासम्म नेपाल सरकारले थाहा नपाएकोप्रति विरोध जनाउँदै आफ्नो भूमि रक्षाका लागि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
