सरकारी झमेलाले अस्पताल नवीकरण नहुँदा नियमित डायलसिस गर्नुपर्ने बिरामी मर्कामा

जनपत्र
२७ बैशाख २०७७, शनिबार २०:१२

काठमाडौँ — काठमाडौंको गोंगबुस्थित बुलन्द सिद्धि हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरले नियमानुसार समयमा अस्पताल नवीकरण नगर्दा त्यहाँ डायलसिस गराइरहेका बिरामी अन्यायमा परेका छन् ।

स्पतालअन्तर्गत नेसनल डायलसिस सेन्टर नवीकरण नभएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले घोषणा गरेअनुसार साताको दुईपटक नि:शुल्क डायलसिस सेवा लिइरहेका बिरामीको रकम अस्पताललाई १० महिनादेखि भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाएको भन्दै बिरामीसँगै पैसा लिएर मात्रै अस्पतालले डायलसिस गर्न थालेको छ । अस्पताल व्यवस्थापनले एकातर्फ नवीकरण नगर्ने र अर्कोतर्फ बिरामीसँग पैसा लिन थालेपछि लकडाउनको समयमा बिरामी थप मर्कामा परेका छन् ।

सेन्टरले बिरामीसँग शुल्क उठाएर मात्रै डायलसिस गरिरहेको छ । शुल्क तिर्नुपर्दा ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बिरामी उपचार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सो अस्पतालमा डायलसिस गराइरहेका बिरामी अन्यत्र अस्पतालमा गएर उपचार गराउन पनि सम्भव छैन । नि:शुल्क डायलसिस सेवा दिने अस्पतालमा पहिलेदेखि नै बिरामीको चाप छ । नयाँ बेड पाउन कि त पुराना बिरामीको मृत्यु हुनुपर्छ कि बिरामीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर बेड खाली गर्नुपर्छ ।

अस्पतालमा अहिले एक सय २८ बिरामीले आफैं सामान किनेर या ५ हजार तिरेर डायलसिस गरिरहेका छन् ।

सरकारले २०७३ देखि मिर्गौला डायलसिस नि:शुल्क दिने घोषणा गरेको थियो । योसँगै डायलसिस सेवा दिने अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले एक जना बिरामीको डायलसिस गरेबापत एकपटकको २ हजार ५ सय भुक्तानी दिने गरेको छ । यही रकम सरकारले १० महिनादेखि नदिएको अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक राम श्रेष्ठले बताए ।

‘रकम नदिए पनि हामीले धेरै महिनासम्म बिरामीको नि:शुल्क डायलसिस गरेका छौं, रकम दिनुपर्‍यो भनेर मन्त्रालय धाएको धायै छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग लिनुपर्ने रकम ३ करोड पुगिसक्यो, हामीले कहिलेसम्म घाटा खाने ?’ पछि फिर्ता दिने सर्तमा बिरामीसँग डायलसिस खर्च उठाएको उनले बताए ।

डायलसिस सेन्टरले संस्था नवीकरण नगरेकाले सोधभर्ना रकम नदिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक महाशाखाका प्रमुख रोशनी तुईतुईले बताइन् । ‘न्यूनतम मापदण्ड नपुगेर डायलसिस सेन्टर दर्ता नवीकरण नगरिएको होला,’ उनले भनिन्, ‘संस्था नवीकरण गर्न आए आजको भोलि हामी रकम दिन तयार छौं ।’

अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठलाई नवीकरण किन समयमै नगरिएको भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘विभागबाट हाम्रो सेन्टरमा अनुगमन आएका थिए तर न्यूनतम मापदण्ड के सुधार्नुपर्ने रिपोर्ट दिएको छैन । नयाँ नियमावलीअनुसार १५ बेडको अस्पताल प्रदेशअन्तर्गत नवीकरण गर्ने हो कि, विभाग जानुपर्ने हो वा स्वास्थ्य कार्यालय, अन्योल भएपछि हामी मन्त्रालयको जानकारी कुरिरहेका छौं ।’

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी पुरानो निर्देशिकाअनुसार १५ बेडसम्मका अस्पताल पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुन्थे र त्यहीँबाट नवीकरण हुन्थे । संघीय संरचनामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भए । नयाँ निर्देशिका अनुसार १५ बेडसम्मका अस्पताल पालिकामा दर्ता र नवीकरण हुन्छन् ।

अस्पताल स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी पालिकाको कार्यविधि नबन्दा साना अस्पताल यस्तै मर्काका परेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीले भोगिरहेका छन् ।

यही झमेलाका कारण अस्पतालमा २ वर्षदेखि डायलसिस गराउँदै आएका इलाम घर भएका २२ वर्षीय युवकलाई रोगसँगै तनाव पनि थपिएको छ । अस्पतालले हाल केही समययता डायलसिस गर्ने सबै सामान बिरामीलाई नै किन्न लगाएको उनले बताए । उनी त्यहाँ साताको २ पटक डायलसिस गर्छन् । नि:शुल्क उपचारकै लागि इलामदेखि काठमाडौं आएको उनले बताए ।

‘लकडाउनका कारण अस्पताल घाटामा गयो रे,’ उनले भने, ‘डायलाइजर, पानीदेखि रगत नजमोस् भनेर प्रयोग गरिने हेपारिन आफैं किन्नुपरेको छ ।’ नि:शुल्कको कोटामा डायलसिस गराउँदा पनि आफूसँग रकम माग गरेको र तिर्न रकम नभएको गुनासो उनले गरे । ‘जसोतसो सानो कोठा लिएर बसेको छु,’ उनले भने, ‘घरबाट पनि पैसा पठाउने स्थिति छैन । जति थियो अस्पताललाई बुझाइसकेँ । अब केही पनि छैन ।’

औषधि र सामग्री खरिद गर्न नसक्नेले साताको एकपटक ५ हजार तिर्नुपर्ने बताइए पनि उनी तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यही गुनासो अस्पताल प्रशासनसँग राख्दा ‘पैसा नहुने मान्छे उपचार गर्न नआए भइहाल्यो नि’ भन्ने जवाफ पाएको उनले गुनासो गरे । उनी अब उपचार नै नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

सोही अस्पतालमा डायलसिस गराउँदै आएका २८ वर्षीय युवकको पीडा पनि त्यस्तै छ । लकडाउनपछि उनी डायलसिसका लागि आवश्यक सामग्री र औषधि आफैं किन्दै आइरहेका छन् । अस्पतालले साताको ५ हजारसमेत मागेको उनकी श्रीमतीले बताइन् ।

‘अब अस्पतालले नि:शुल्क उपचार गर्दैन रे,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पैसा नतिरे नर्स र डाक्टरलाई तलब दिन सक्दैनन् रे । हामीले कहाँबाट ल्याएर दिनु ?’ उपचार खर्च त परको कुरा लकडाउनका कारण ज्याला मजदुरीको काम रोकिएपछि खानेकुरा समेत नभएको उनले बताइन् ।

नि:शुल्क उपचारकै लागि उनी श्रीमान् लिएर सिन्धुपाल्चोकदेखि २ वर्षपहिले काठमाडौं आएकी थिइन् । ‘लकडाउन सकिएपछि हाम्रो पैसा फिर्ता हुन्छ रे,’ उनले भनिन्, ‘एक पैसा छैन । भए त दिन्थ्यौं पनि । यसै मरिने भइयो ।’

डायलसिसको शुल्क नलिन आग्रह गरे पनि अस्पतालले वास्ता नगरेको मिर्गौलापीडित संघका अध्यक्ष बलराम सुवेदी बताए । ‘यस्ता बिरामीको न कमाइ छ न बेच्नलाई घरबारी,’ उनले भने, ‘मैले कतिपटक अस्पतालमा गएर भनेँ तर पैसा लिन छाडेका छैनन् ।’

गरिब बिरामीलाई नि:शुल्क भनिएको उपचार उठाउने अस्पताल र यस्ता अस्पताललाई कारबाही नगर्ने सरकारविरुद्ध लकडाउन अवधिमा पनि आन्दोलन गरिने उनले बताए । ‘बिरामीलाई मर्न दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘मास्क लगाएर, दुरी कायम गरेर भए पनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयअगाडि सुतिदिन्छौं ।’

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*