लोकसेवा आयोगको सबै परीक्षा र पदपुर्तिका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने पदपूर्तिका सबैजसो कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको सबै परिक्षा र पदपूर्ति सम्वन्धी सबै कार्य स्थगित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सुचना र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
विभिन्न निकायमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको हो ।
उनले यस साता बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दे भने,‘लोकसेवा आयोगको अनुसार विज्ञापन अुनसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपुर्तीका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पुर्ण पदपुर्तीसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने गरेको छ ।’ यसअघि आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार हुने परीक्षा अब अनिश्चित बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएन एम सर्वे अत्यावश्यक बाहेक अन्यको हकमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री डा। खतिवडाले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकमा परेको र पर्नसक्ने असरको सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ संस्था परिचालन बारेको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । यस्तै हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी चुरे क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी आयोजनाका लागि करिब ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
महाकाली लोकमार्गको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ किलोमिटर घाँटीबगर टिंकर खण्डको ट्रयाक निर्माणको काम नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । इपिएस प्रणालीअन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा काम गर्ने अनुमति पाएर वैध प्रवेषाज्ञा भएका हाल विदामा नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू स्वेच्छाले काममा फर्कि जान चाहेमा निजहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराई निजहरूकै खर्चमा चार्टर्ड उडानबाट जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले कोरोना भाईरसको उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नयाँ पेजबाट
