बागमती प्रदेशमा जनताको अपेक्षा धेरै, गति सुस्त

हेटौंडा । बागमती प्रदेशभित्र काठमाडौं उपत्यका पनि पर्छ । त्यसैले संघको ध्यान रहेको प्रदेश भएकाले लामो समय राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने खिचातानीमा बित्यो । सत्ताधारी पार्टीकै संघमा प्रभावशाली केही नेताको बलपछि प्रदेशको नाम र राजधानी हालै टुंगो भएको छ । हेटौंडा राजधानी बनाइँदा अझै पनि चित्त नबुझाउनेहरू छन् ।

नाम र राजधानी टुंगो गरेपछि अब भने सरकारका लागि प्रादेशिक संरचनाका पूर्वाधार तयारीको बाटो खुलेको छ । असन्तुष्टलाई रिझाएर प्रदेश सरकार अब बल्ल आफूले तय गरेका योजना अघि बढाइरहेको छ । प्रदेशको लोक सेवा आयोग ऐन बनाएर गठनसमेत गरिसकेको सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ ।

‘एक विद्यालय एक नर्स’ जस्ता प्रदेश सरकारका सफल कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा विस्तारसहित निरन्तरता पाउने भएका छन् । पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० वटा नमुना विद्यालयमा सुरु भएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा, १ सय २१ विद्यालयमा सञ्चालित छ । यो कार्यक्रम अरू प्रदेशका तुलनामा फरक र लोकप्रिय पनि छ ।

विपन्न वर्गको स्वास्थ्य लक्षित कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पनि चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ अस्पतालमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । पहिलो वर्ष ५ वटा सरकारी अस्पतालमा यो सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । चितवन र धादिङलगायत जिल्लामा सामूहिक खेतीको अवधारणामा काम गरिरहेको प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने नीति लिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणका लागि अनुदान दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कृषि उद्यम गर्ने समूह, व्यक्ति वा सहकारीसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन प्रक्रियामा गएका छन् । पर्याप्त अध्ययनबिनै कानुन बन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । ‘प्रदेशको संरचना नयाँ छ, अभ्यास पनि नयाँ नै हो तसर्थ कानुन बनाउने क्रममा केही जटिलता देखिनु स्वाभाविक हो,’ अधिवक्ता केशव काफ्ले भन्छन्, ‘सरकारले यसमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले यस बीचमा १६१ वटा विषयगत कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

बजेट बाँडफाँटमा जटिलता आएपनि एउटै दलको बहुमत रहेकाले प्रदेश सरकारले संघसँग निहुँखोजेको छैन । नेकपाले पनि बाग्मतीलाई उच्च महत्व दिएको देखिएको छ ।

बिस्तारै देखिन्छन् परिणाममुखी काम – डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री
शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छ । यस अवधिमा जेजे काम भएका छन्, ती महत्त्वपूर्ण र दूरगामी छन् । राजधानी र नाम तोक्ने काम गरेका छौं । गौरवका योजना तोकेर डीपीआर गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं । दुई वर्ष कानुन र योजना निर्माण गर्दै बिते । अब बिस्तारै परिणाम देखा पर्छ ।

विकास निर्माणमा मात्र होइन, आर्थिक जीवनस्तरमै परिवर्तन आउँछ । विभिन्न मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा धेरै काम गरिसकेका छन् । सरकारका काममा अब परिणाम देखिने दाबी गर्छन् । हामी प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउने गरी काम गरिरहेका छौं । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लागेसँगै कामले गति लिएको छ । यो समाचार हामिले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।