संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको आर्थिक छलाङ्ग

अगिल्लो साता संघीय र प्रदेश सरकारले दुई वर्षको समयावधी पुरा गरेको कार्यक्रमको आयोजना गरे । संघीय सरकारले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भको वर्षको रुपमा लिएको छ । प्रदेशको धारणा पनि प्राय यस्तै छ । पहिलो वर्ष संघीयताको गोरेटो कोर्ने वर्ष र दोस्रो वर्ष ऐन, कानून र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरी विकासको खाका तयार गर्ने वर्ष । यस अवधिमा यी सरकारहरुले आँफूले गरेका कार्यहरुको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरेका छन । यी फेहरिस्त हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा मुलुकले सही मार्ग पहिल्याएको छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश पश्चात मुलुकको आर्थिक क्षेत्र धराशायी हुन्छ । महङ्गो संघीयताको भार नेपालीमाथि थोपारियो । संघीयताका कारण विकासले गति लिन सक्दैन । संघीयता आवश्यक छैन । खारेज गर्नुपर्दछ, आदि भन्नेहरुको ठूलो तप्का अहिले पनि छ । यो आलेख संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले दुई वर्षमा गरेका कामहरुको चर्चा भन्दा पनि संघीयतामा प्रवेश पश्चात आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका केही परिसूचकहरुका वारेमा केन्द्रित छ ।

यहाँ प्रयोग गरिएका परिसूचकहरुको विवरण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन २०१९ को अक्टोवरमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा आधारित छन । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वका १९४ वटा देशहरुको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । तथ्यांकहरु सन २०२४ सम्मका लागि प्रक्षेपित समेत छ । जस्तो सन २०१९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १०४७ छ । सन २०२४ मा प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १५८२ हुने प्रक्षेपण छ । संघीयता कार्यान्वनको दुई वर्ष पुरा भएको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषणका लागि आधार वर्षको रुपमा सन २०१७ लाई लिईएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ः नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.०५ प्रतिशत छ । यो वृद्धिदर अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको १९४ देशहरुसंग तुलना गर्दा उच्च आठौ स्थान हो । सवभन्दा उच्च क्यारेविन मुलुक डोमिनिकाको ९.३७ प्रतिशत छ । यसै गरी सवभन्दा कम दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेज्युलाको माइनस ३५ प्रतिशत छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा सवभन्दा वढी वंगलादेशको ७.७९ प्रतिशत छ । दक्षिण एशियामा वंगलादेश पछि उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने मुलुक नेपाल नै हो ।

द्धन्दबाट आक्रन्त अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडान र रुवान्डा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुने डोमिनिका पछि क्रमश दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन । संघीय संविधान जारी गर्दाको वर्ष (सन २०१५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत थियो । भारतीय नाकावन्दी र भूकम्प लगायतका कारण सन २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत रहयो । सन २०१७ देखि सन २०१९ को तीन वर्षको औषत हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको अवधीलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरमा नेपालले छलाङ्गनै गरेको छ ।

कुल गाहस्र्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय ः सन २०१७ मा नेपालको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन २५.१८ अरव अमेरिकी डलर रहेकोमा सन २०१९ मा २९.८१ अरव अमेरिकी डलर (रु ३४ खर्व ६४ अर्व) पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औ आवधिक योजनाको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक समृद्धिका लक्ष्य, गन्तव्य र सूचकमा आ.व. ०७५÷७६ को यथार्थ कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन रु ३४ खर्व ६४ अर्वनै मानेको छ । सन २०१७ र सन २०१९को अवधिको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको वृद्धिदर १८.३९ प्रतिशत छ । १९४ देशहरुसँग तुलना गर्दा नेपालको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको वृद्धिदर २२ औ स्थानमा पर्दछ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपालभन्दा धेरै वृद्धिदर हुने मुलुकमा वंगलादेशको २१ प्रतिशत, भूटानको २० प्रतिशत र मालदिभ्सको १९ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारतको ११ प्रतिशत र चीनको १७ प्रतिशत छ ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन २०१९ ( आ.व.०७५÷७६) मा १०४७ अमेरिकी डलर छ । सन २०१७ को तुलनामा यो १५ प्रतिशतले थप वृद्धि हो । सवै १९४ देशहरुसंग तुलना गर्दा नेपालको यो वृद्धिदर २७ औ स्थानमा पर्दछ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा नेपाल भन्दा वढी वृद्धिदर हुने मुलुक क्रमश वंगलादेश, भूटान र मालदिभ्स हुन । छिमेकी मुलुक भारतको वृद्धिदर करिव ८ प्रतिशत जति मात्र छ । कुल गाहस्र्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि नेपालले संघीयता कार्यान्वयन पश्चातको अवधिमा उल्लेखनीय रुपले प्रगति गरेको छ ।

राजश्व र खर्च ः अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषकै अनुसार सन २०१९ मा नेपालको कुल राजश्व रु ९०८ अरव र खर्च रु १०५९ अरव छ । सन २०१७ को तुलनामा राजश्व र खर्चको वृद्धि क्रमश ४१ प्रतिशत र ४६ प्रतिशत छ । राजश्व र खर्चको यो वृद्धि दक्षिण एशियाली मुलुकमा सवभन्दा धेरै हो । कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनसँग राजश्व र खर्चको अनुपातको वृद्धि प्रतिशत पनि दक्षिण एशियाली मुलुकमा सवभन्दा वढी नेपालकै छ । समग्र १९४ देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको राजश्व र खर्चको वृद्धिदर क्रमश १९ औ र ११ औ स्थानमा पर्दछ । सवभन्दा वढी राजश्व र खर्चमा वृद्धि गर्ने देश दक्षिणी अफ्रिकी मुलुक सुडान हो । यस देशले राजश्व र खर्चमा क्रमश २५० प्रतिशत र ३५९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । जातीय र धार्मिक कारणले दुईपटक ठूलो गृहयुद्धको भूमरीमा परेको सुडानले पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा निकै नै प्रगति गरेको छ । सन १९८३ देखि सन २००५ सम्म भएको गृहयुद्धमा यस देशमा २० लाख मानिसहरु मारिएका थिए ।

कुल राष्ट्रिय वचत र लगानी ः सन २०१९ मा नेपालको कुल राष्ट्रिय वचत कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको ५३.९६ प्रतिशत छ । जुन अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको १९४ वटा मुलुकहरुमध्ये सवभन्दा धेरै हो । नेपालपछि कतारको ५३.५७ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालपछि सवभन्दा धेरै भूटानको ४६ प्रतिशत छ । यसै गरी कुल लगानी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको अनुपातमा धेरै गर्ने देश मोजाम्विक हो । यस देशको लगानी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको अनुपातमा ७६.७६ प्रतिशत छ । मोजाम्विक पछि धेरै लगानीको अनुपात हुने देश नेपालनै हो । नेपालको कुल लगानी कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको अनुपातमा ६२.२७ प्रतिशत छ । नेपालपछि भूटानको ५८ प्रतिशत छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात मुलुकको कुल वचत र लगानीको अनुपात निरन्तर वढीरहेको छ । यो निकै नै सुखद पक्ष हो ।

वास्तमा संघीयताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व दिएको छ । एउटै राजनीतिक दलले स्पस्ट वहुमत प्राप्त गरी राज्यसक्ता चलाईरहेकोे छ । सरकार फेरवदल हुने÷भईरहने अवस्थालाई संविधानले पनि वन्देज गरेको छ । मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल हुन अव धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि स्थायित्व छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन । संवैधानिक रुपमानै स्रोत र साधनको प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेपण भएका छ ।

प्रदेश—प्रदेश र स्थानीय—स्थानीय तहका बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । कतिपय अवस्थामा संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्ने भावनाको विकास समेत भएको छ । सवै तह र तप्कामा वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सोचको विकास भएको छ । आफनो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्दछ भन्ने स्वस्फूर्त भावना सिर्जना भएको छ । प्रदेश नं २ कै ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानले सार्थकता पाएको छ ।

द्धन्द, रोजगारी, अवसर लगायतका कारण मानिसहरुले गाँउघर छाडने विगतको स्थितीमा सुधार आएको छ । गाँउघर छाडदा कैयो स्थानका कृषिभूमि वाँझोमा परिणत भएका थिए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादन लगायतलाई समेत जोड दिन थालेका छन । स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । केही स्थानीय तहले राम्रोसंग राजश्वको परिचालन समेत गरेका छन । संघीयताले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाएको छ । जनताले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा टेवल ठटाएर काम लिन÷गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन ।

साविक व्यवस्थामा भन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा सुधार आएको छ । सामान्य कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम र राजधानी धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । वसाई सराईमा कमी ल्याएको छ । राजनीतिक चेतना वढेको छ । स्थिर सरकार, तीन तहका सरकारका विच समधुर सम्वन्ध लगायतका कारण वैदेशिक लगानी र सहयोगमा सुधार आएको छ । नागरिक समाज चेतनशील छ । संचारजगत सक्रीय छ । नीजि क्षेत्र, सहकारीकर्मी र गैरसरकारी संस्थाहरु उत्साहित छन । यहाँ उल्लेख गरिएका आर्थिक परिसूचकहरुमा देखिएको परिवतर्न तथा सुधार संघीयता लगायतका कारणले सम्भव भएको हो । तर यी सुधार अझै पनि पर्याप्त छैन । नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तिव्रता दिन आवश्यक छ ।

कर्मचारी खटन÷पटन, कानून निर्माण, सम्पति तथा दायित्व हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गा प्राप्ती लगायतका क्षेत्रहरुमा त्यति सहयोग नपाएको र प्रदेशप्रति संघीय सरकार सहिश्रुण नरहेको गुनासो प्रदेशको छ । अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त वनाउन र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा छलाङ्ग मार्न संघीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति सहिश्रुण हुन समेत जरुरी छ । हामीले यो आलेख आजको कान्तिपुरबाट साभार गरेका हौ ।