बागमती प्रदेशसभा बैठकः महिला मन्त्री नभएको सत्तापक्षका सांसदबाटै गुनासो

जनपत्र
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार २०:५०

हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा वैठकमा सत्ता पक्षका महिला सांसदले प्रदेश सरकारले महिलामन्त्री हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। शून्य समयमा बोल्दै नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती बाटीले सरकारले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री राखेतापनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी महिलामन्त्री नबनाएको गुनासो गरिन्।

यस्तै नेकपा कै प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारीले महिलामन्त्री बनाउन किन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रश्न गरिन्। उनले प्रदेश सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री पौडेलले नमुना प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै ुमहिलाविहीन सरकार बनाएर नमुना बनाउन खोजेको होरुु भन्दै प्रश्न गरिन्।

यस्तै नेकपाकी नै सांसद इन्द्रमाया गुरुङले प्रदेश सरकार समावेशीको मुद्दा उठाएर अगाडि बढेको पार्टीबाट बनेता पनि सरकार समावेशी हुन नसकेको बताइन्। प्रदेश सभामा नेकपा सांसद ओम ग्लानले पनि सरकार समावेशी नभएको बताए। शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सा आकारमा केक काटेको पनि विरोध गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य जीवन डंगोलले ओलीको जन्मदिनमा भएको गतिविधिको विरोध गरेकी हुन्।

यस्तै साझा पार्टी सांसद शोभा शाक्यले सरकार काण्डै काण्डमा फसेको भन्दै विभिन्न विवादास्पद काण्डहरू सुनाएकी छिन्। चितवनका सांसदहरूले भने माडी नगरपालिकाको वडाध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अनसनबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरू रिना गुरुङ, बलराम पौडेल र मिलनबाबु श्रेष्ठले सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए।

शून्य समयमा सासंद रत्न ढकालले सेवा कार्यालयहरू विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ र विजुला वर्माले सरकारले बजेट खर्च नै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। सोमबार भएको प्रदेश सभाको शून्य समयमा १९ जना प्रदेशसभा सदस्यले बोलेका छन्।

विधेयकमाथि छलफल सुरु

सोमबार भएको वैठकमा प्रदेश युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। सैद्धान्तिक रुपमा भएको छलफलमा सोमबार १४ जना प्रदेश सभा सदस्यले भाग लिएका छन्। छलफलमा सहभागी हुने सांसदले युवा परिषद् जिल्ला तहसम्म ल्याउने नहुने तर्क गरेका थिए भने अधिकांश सांसदले मन्त्रीका आसेपासे कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलमा उठेका सवालका जवाफ दिँदै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले सन्देह गर्नु नपर्ने भन्दै छनोट प्रक्रियाबाट युवा परिषद्को पदाधिकारी चयन हुने बताए। यस्तै सोमबारको प्रदेश सभाको वैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रस्तावमा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ। प्रदेश सभाको आगामी वैठक १९ गते १ बजेलाई बोलाइएको छ। थाहा खवरबाट साभार ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*