कर्मचारीले टेरेनन्, एक हप्ताभित्र भुक्तानी हुन्छ : मन्त्री यादव
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सरकार भुक्तानी दिन गम्भीर रहेको बताएका छन्।प्रदेशसभा बैठक सकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले भुक्तानीका लागि सरकार लागिपरेको दाबी गरे। ‘प्रक्रिया मिचेर सरकारले पैसा दिँदैन। सरकार प्रक्रिया पूरा गर्न लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘हामी चाहँदैनौं कि भुक्तानी दिएर उपभोक्ता समिति फसुन्।’ सङ्घीय सरकारले खटाएको कर्मचारीले नटेरेकाले उपभोक्ता समितिले भुक्तानी नपाएको उनले गुनासो गरे।
‘मुख्यमन्त्रीजी टिप्पणी सदर गर्ने होइन, पैसा पठाउने होइन। कर्मचारीले गर्ने हो। कर्मचारी सङ्घीय सरकारको हो। त्यसैले कर्मचारीले असहयोग गरेको छ,’ प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘सङ्घीय सरकारको इसारामा चलिरहेका कर्मचारीले टेरेका छैनन्। अब हप्ता दिनभित्र भुक्तानी गर्नका लागि प्रयासरत छौं, भुक्तानी हुन्छ।’
उनले समयमै बिल भर्पाइ बुझाइसकेकाहरूको भुक्तानी कर्मचारीले रोकेको भन्दै प्रश्न गरे। प्रतिपक्षीका साथै सत्तारुढ सांसदले अमर्यादित तरिकाले संसद् अवरुद्ध गरेको उनको आरोप छ। ‘म हिजो पनि जवाफ दिन आएको थिएँ। आज पनि आएँ, तर यस्तो पनि अडान हुन्छरु मुख्यमन्त्री नै चाहियो,’ मन्त्री यादवले थपे।
गत आर्थिक वर्षको प्रदेशका सांसदहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरेका ८ सय ४२ योजनाको ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ। स्थलगत अनुगमन र मूल्याङ्कनपछि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले फ्रिज रकमबाटै भुक्तानी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
तर, कानुनी जटिलता र प्रक्रिया नमिल्ने भन्दै कर्मचारीले भुक्तानीका लागि आलटाल गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै राय सुझावका लागि सङ्घीय सरकारको कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। तर, रायसुझाव अझै आउन सकेको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस्
