महरालाई थुनामा राख्ने आदेश उच्च अदालतबाट सदर

उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई नै सदर गरेको छ । साथै महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन भनेको छ । संसद सचिवालयकै कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा १९ असोजमा पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । महरालाई १८ कात्तिकमा डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।

पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध महरा ५ मंसिरमा उच्च अदालत गएका थिए । तर मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरेको छ । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी कसूरदार होइनन् भनि भन्न सकिने अवस्था नरहेको उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीअनुसार यो मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन पनि आदेश पनि दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भैसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ अनुसार जबर्जस्ती करणी, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार, गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसूर, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर, अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूरको निरन्तर कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।