उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा सरकार विरुद्धका मुद्धा धेरै
हेटौंडा । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा सरकार विरुद्धका मुद्धा धेरै पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि सरकारवादी फौजदारीमा सवै भन्दा धेरै मुद्धा परेका छन् । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा मकवानपुर र चितवन जिल्लाको मुद्धा आउने गरेको छ । त्यस मध्यमा सबै भन्दा वडी सरकारवादी फौजदारीमा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिना देखि कार्तिक २० गते सम्ममा अरु मुद्धाको तुलनामा सबै भन्दा वडी सरकारवादी फौजदारीमा १ सय ३३ वटा मुद्धा परेका छन् ।
सरकारवादी मुद्धामा बितेको आर्थिक वर्षमा जिमेवारी सरेर १ सय २५ वटा आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक २० गते सम्मा यस अन्तरगत २ सय ५८ वटा मुद्धा रहेको उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका रजिष्टार विकास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछी दुनियावादी देवानीमा जिमेवारी सरेर आएकमो समेत गरी १ सय ४४ वटा, दुनियाँवादी फौजदारीमा ८९ वटा, वाणिज्यमा ६१ वटा, निषेधाज्ञामा २१ वटा, परमादेशमा ९ वटा मुद्धा परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चार महिनामा ४१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट
उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा ४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक गरेको चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ को चार महिनामा ४० दशमलव ९१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको हो ।
गएको साउनदेखि २० कात्तिकसम्म अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा तीन सय १३ र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका दुई सय ८१ गरी कुल पाँच सय ९४ मुद्दामध्ये दुई सय ४३ मुद्दा फर्स्यौट गरिएको रजिस्ट्रार विकास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार अदालतमा चार महिनामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये तीन सय ५१ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छ ।
दोस्रो चौमासिकमा बाँकी मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको छ । रजिस्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार साउनमा ३० वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २८ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको छ । भदौमा ६५ मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ सय ३, असोजमा २६ वटा मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४७ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । कात्तिक २० सम्म अदालतले ५० मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।
निवेदन शतप्रतिशत फर्स्यौट
अदालतले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म दर्ता भएका निवेदन शतप्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ । चार महिनामा अदालतमा ५२ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी, दर्ता भएका ६० वटा प्रतिवेदनमध्ये अदालतले ५४ वटा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतमा सबैभन्दा बढी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएका थिए । २ सय ५८ वटा सरकारवादी फौजदारी, दुनियावादी देवानी एक सय ४४, दुनियावादी फौजदारी ८९, वाणिज्य ६१, निषेधाज्ञा २१, परमादेश ६ र उत्प्रेषण नौवटा दर्ता भएका अदालतले जनाएको छ ।
