मकवानपुर जिल्लालाई काठको पोलबाट मुक्त गरिदै
हेटौंडा । मकवानपुर जिल्लालाई काठको पोल मुक्त अभियान अनुसार काम गर्न लागिएको छ । जिल्लालाई दुईवर्ष भित्रमा काठको पोलमुक्त पार्नका लागि संघिय संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएसंगै यो अभियानले तिव्रता पाएको छ ।
काठका पोल ढल्ने, लच्कने, मक्कीएर तार समेत लत्रने लगाएतका समस्या कारण संघिय सरकारले देशभरीनै काठको पोल मुक्त अभियान सुरु गरेको र यस जिल्लामा दुईवर्षको अवधिमा काठको पोल मुक्तपारिने मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । काठको पोलका कारण करेन्ट लागेर गाउँ गाउँमा मृत्यु हुने समस्या वढेपछी सरकारले काठका पोल मुक्त अभियान ल्याएको हो ।
काठको पोल मुक्त अभियान सुरु भएपछी फलाम र सिमेन्टका विधुतका पोलहरु गाउँ गाउँमा पु¥याइएको छ । यो अभियानमा मकवानपुरका स्थानीय तहले पनि काम गर्दै आएका छन् । मकवानपुरको मार्खुमा सव स्टेशन निर्माण गरिइसकिएको छ । अव तार जोडेर विधुत जोड्न बाँकी रहेको छ । मकवानपुरको मनहरीमा विधुत प्राधिकरणले सव स्टेशन तयार पार्नका लागि जग्गाको टुङ्गो लागिएकाले तत्काल काम सुरु गर्ने सांसद खतिवडाले वताउनुभयो ।
जिल्लाको थाहा नगरपालिकमा रहेको पालुङ वितरण केन्द्र अन्तरगतको थाहानगर, इन्द्रसरोवर, भिमफेदी गाउँपालिकाको माथिल्लो भाग, कैलाश गाउँपालिकाको माथिल्ले भागमा ३० किलोमिटर विधुत लाईन विस्तार गर्ने तयारी गरिएको उहाँले वताउनुभयो । यसैगरी दुईकिलोमिटर क्षेत्रमा भने हाइटेन्सन लाईन पनि विस्तार गरिने भएको छ ।
तीन वर्ष भित्र देशभरि विद्युत् र्पुयाउन ‘इनर्जी इफिसिएन्सी’ मा जोड दिनुस्– कुलमान घिसिङ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘इनर्जी इफिसिएन्सी’ को क्षेत्रमा काम गर्न सरकारवाला सबै निकायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सहज ढंगले अघि बढाउन प्राधिकरणले इनर्जी इफिसिएन्सीमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक हुनेगरी पूर्वाधारको विकास गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले निजी क्षेत्रले पनि इनर्जी इफिसिएन्सीको क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो ।
प्राधिकरणले विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सहज बनाउन इनर्जी इफिसिएन्सीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तीन वर्ष भित्र देशभर विद्युत् र्पुयाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई साकार पार्न पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र प्राधिकरणबीच मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
निर्देशक घिसिङले वैकल्पिक ऊर्जामा दिइने अनुदान व्यक्तिगतभन्दा समुदायमा दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई दिनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
